Church of North India : ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ या संस्थेचा विदेशी देणग्या घेण्याचा परवाना रहित !

  • देशातील सर्वांत मोठी ख्रिस्ती संघटना !

  • देणग्या घेण्याच्या नियमांचे उल्लंघन !

नवी देहली – केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील सर्वांत मोठी ख्रिस्ती स्वयंसेवी संघटना ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ (सी.एन्.आय.) हिची एफ्.सी.आर्.ए. (परदेशी योगदान नियमन कायदा) अनुज्ञप्ती (परवाना) रहित केली आहे. परदेशी देणगीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे गृह मंत्रालयाकडून ही कारवाई करण्यात आली. आता ही संघटना परदेशी देणग्या स्वीकारू शकणार नाही. गेल्या ५ दशकांपासून ही संघटना भारतात ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करण्याचे काम करत आहे. तिला अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, तसेच युरोपमधून मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळतात.

१. वर्ष १९७० मध्ये ६ वेगवेगळ्या संस्थांचे एकत्रीकरण करून ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ची स्थापना करण्यात आली. या अंतर्गत चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा (म्यानमार), सिलोन (श्रीलंका) आणि इतर काही ख्रिस्ती संघटना यांचा समावेश आहे. ही संघटना उत्तर भारतातील चर्चचे नियंत्रण करते.

२. या संघटनेचा दावा आहे की, २२ लाख लोक तिचे सदस्य आहेत. याखेरीज भारतातील २८ प्रदेशांमध्ये तिचे स्वतःचे बिशप आहेत, जे तेथील चर्च नियंत्रित करतात. या संघटनेचा दावा आहे की, २ सहस्र २०० हून अधिक पाद्री आणि ४ सहस्र ५०० हून अधिक चर्च तिच्या नियंत्रणाखाली आहेत.

३. ‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’ अंतर्गत ५६४ शाळा आणि महाविद्यालये, तसेच ६० नर्सिंग अन् वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत. लक्ष्मणपुरीचे देशातील प्रसिद्ध ‘लॉ मार्टिनियर कॉलेज’ही या अंतर्गत आहे. याखेरीज उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये असलेल्या अनेक मिशनरी शाळादेखील या अंतर्गत येतात.

‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’च्या पाद्य्रांवर १० सहस्र कोटी रुपयांच्या भूमी घोटाळ्याचा आरोप !

‘चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया’च्या काही पादर्‍यांवर वर्ष २०१९ मध्ये १० सहस्र कोटी रुपयांचा भूमी घोटाळ्याचा आरोप होता. या प्रकरणात संस्थेच्या काही पाद्य्रांनी स्वतःच्या सहकार्‍यांवर कागदपत्रांमध्ये अनियमितता करून शेकडो एकर भूमी विकल्याचा आरोप केला होता.

अलीकडच्या काळात परदेशातून निधी घेऊन गैरप्रकार करणार्‍या अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रहित करण्यात आले आहेत. या स्वयंसेवी संस्था परदेशातून घेतलेल्या पैशांचा स्पष्ट हिशेबही ठेवत नव्हत्या. ऑक्सफॅम, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च आणि राजीव गांधी फाऊंडेशन यांसारख्या काही स्वयंसेवी संस्थांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

संपादकीय भूमिका

‘हिंदूंच्या मंदिरांमध्ये कथित गैरव्यवहार झाल्याचे सांगत त्यांचे सरकारीकरण करणारी सरकारे आता चर्चचे सरकारीकरण का करत नाहीत ?’, असा प्रश्‍न हिंदूंनी विचारला पाहिजे !