छत्रपती संभाजीनगर – राज्यात विविध शासकांनी मोठ्या प्रमाणात पुजारी-अर्चक यांना इनाम भूमी दिल्या होत्या. साधारणतः १९७० च्या दशकात या सर्व भूमी अवैधरित्या वर्ग २ संवर्गात टाकल्या गेल्याने या भूमीत कसणार्या शेतकर्यांची मोठी कुचंबणा चालू आहे. तरी या संदर्भात १९ नोव्हेंबरला सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत छत्रपती संभाजीनगर येथील कण्व समाज भवन येथे देवस्थान इनाम भूमीधारक शेतकर्यांचा ‘आक्रोश मेळावा’ आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती ‘परशुराम सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष’ श्री. विश्वजीत देशपांडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
श्री. देशपांडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, संबंधित शेतकर्यांना पिकाचा विमा काढता येत नाही, तसेच त्यांना कोणतेही शेतीकर्ज किंवा दुष्काळ पडल्यास शासनाकडून मिळणारी हानीभरपाई मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर परशुराम सेवा संघाच्या वतीने वर्ष २०१८ पासून सतत पाठपुरावा चालू आहे. काही प्रकरणांत उच्च न्यायालयातसुद्धा दाद मागण्यात आली होती; परंतु या प्रकरणी राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने मांडले आहे. ‘येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा पारित करून या शेतकर्यांना न्याय द्यावा’, अशी मुख्य मागणी असणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात याविषयी अभ्यास करण्यासाठी डॉ. राजेंद्र शिंगणे समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीचा अंतिम अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. शासनाच्या विधी विभागाने यासंबंधी समितीने प्रस्तावित केलेल्या कायद्याचा मसुदासुद्धा सिद्ध केला आहे; परंतु अहवाल येऊन एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. तरी शासन या कायद्यास संमती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. यात प्रामुख्याने ब्राह्मण आणि गुरव समाजाचे शेतकरी अन्यायग्रस्त आहेत. तरी या संदर्भात कृती समितीचे तज्ञ सल्लागार अधिवक्ता नरेश गुगळे मेळाव्यात मार्गदर्शन करणार आहेत. तरी सर्व देवस्थान इनाम भूमीधारक शेतकर्यांनी या मेळाव्यास मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.