|
इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – आर्थिक कंबरडे मोडलेला पाकिस्तान त्याचा ‘परममित्र’ चीनच्या कुटील डावाला पार बळी पडला आहे. पाकिस्तानी जनता भूकेकंगाल झालेली असतांना पाकिस्तानी अधिकारी मात्र भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आणि विश्व बँक यांसारख्या जागतिक स्तरावर कर्ज पुरवणार्या संस्था पाकला आता कर्ज देईनाशा झाल्या आहेत. यामागे पाकचे खराब ‘क्रेडिट रेटिंग’ (कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्याचे मापन), उच्च ऋण धोका आणि कमकुवत आर्थिक स्थिती, ही कारणे असल्याचेही सांगितले जात आहे. दुसरीकडे पाकने चीनसमवेत चालू केलेल्या ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ (सीपीईसी) करारामुळे पाकिस्तान आणखी खोल आर्थिक दरीत फेकला गेला आहे.
ऋणात बुडालेल्या पाकिस्तानची भयावह स्थिती दर्शवणारी आकडेवारी !
- वर्ष २०२३ पर्यंत पाकिस्तानवर जवळपास १२५ बिलियन अमेरिकी डॉलर (१० लाख ४० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) कर्ज आहे. यांतील एक तृतीयांश कर्ज केवळ चीनने दिलेले आहे. यातून चीनच्या चर्चित ‘कर्ज सापळा कूटनीती’वर पुन्हा सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
- सीपीईसी योजनेचा एकूण खर्च तब्बल २५ बिलियन अमेरिकी डॉलरहून अधिक (२ लाख ८ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) असून पाकला चिनी वित्तीय संस्थांना प्रचंड प्रमाणात कर्जाची परतफेड करायची आहे.
- विशेष म्हणजे एकीकडे जेथे जागतिक वित्तीय संस्था देशांना केवळ २ टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देतात, तेथे चिनी बँका तब्बल ७ टक्क्यांहून अधिक व्याजदराने कर्ज देते. यामुळे इस्लामाबादला कर्जाची परतफेड करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. मूळ कर्जाची परतफेड तर दूर; परंतु पाककडे व्याज देण्यासाठीचे पैसेही नाहीत, अशी त्याची दैनावस्था झाली आहे.
- चीनने दिलेले कर्ज परत करण्यासाठी पाकला चीनकडूनच नवे कर्ज घेणे भाग पडत आहे. हा प्रकार वर्ष २०१७ पासून चालू असून ८ नोव्हेंबर या दिवशी पाकने ‘पाकिस्तान इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना’कडे ६०० मिलियन अमेरिकी डॉलर (जवळपास ५ सहस्र कोटी रुपये) कर्ज मागितले.
- एकूणच चीनच्या अधिक व्याज दराच्या कर्जामुळे पाकची आर्थिक स्थिती अधिक बिकट झाली आहे.
काय आहे चीनची ‘कर्ज सापळा कूटनीती’ ?चीनच्या नव्या वसाहतवादी महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्याने आशिया, तसेच आफ्रिका खंडांतील अनेक देशांसाठी विशेष प्रकारची कर्जनीती आणल्याचा आरोप त्याच्यावर सातत्याने होत आहे. पाकसमवेत केलेला ‘सीपीईसी’ करार हाही त्याचाच भाग आहे. चीन त्याच्या कर्जामुळे फसलेल्या देशांच्या संपत्तींचा उपयोग करू लागतो. पाकिस्तान आणि श्रीलंका ही भारताशेजारील राष्ट्रे त्याची सर्वांत मोठी उदाहरणे आहेत. चिनी कर्जाचा भार सहन न झाल्याने श्रीलंकेला त्याचे हंबनटोटा बंदर चीनला ९९ वर्षांच्या करारावर वापरण्यास द्यावे लागले आहे. |
संपादकीय भूमिकास्वार्थाने बरबटलेल्या चीनवर वचक बसवण्यासाठी रशियापेक्षा चीनवर आर्थिक निर्बंध लादले गेले पाहिजेत. भारतावर दबाव निर्माण करणार्या अमेरिका, ब्रिटन आदी पाश्चात्त्य राष्ट्रांवर आता भारताने दबाव निर्माण करून चीनला एकटे पाडण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत ! |