‘भारता’ला आंतरराष्ट्रीय मान्यता !

नवी देहली येथील ‘भारत मंडपम्’ या विशाल सभागृहात ‘जी-२०’ देशांची परिषद पार पडली. जुलै २०२३ मध्येच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्याच संकल्पनेतून साकार झालेल्या या भव्य सभागृहाचे उद्घाटन केले होते. जगातील ७५ टक्के लोकांचे आणि ८० टक्के व्यापाराचे प्रतिनिधित्व करणारे २० देश यामध्ये सहभागी झाले होते. या परिषदेच्या निमित्ताने भारताने वर्षभर देशात नागरी सुरक्षा, पर्यावरण अशा वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या अंतर्गत अनुमाने २५० बैठकांचे आयोजन केले होते. परिणामी भारतियांना ‘जी २०’ची एका अर्थाने ओळख झाली होती. भारताने भव्य सिद्धता करून या परिषदेचे प्रभावी आयोजन केल्याने जागतिक स्तरावर त्याची ओळख निर्माण झाली आहे. या परिषदेमुळे मिळालेले लक्षणीय आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या सामर्थ्याची मोहोर उमटवणारे यश, म्हणजे पहिल्याच दिवशी संयुक्त घोषणापत्रावर ‘जी-२०’च्या सर्व सदस्य देशांची सहमती झाली. हे पहिल्यांदाच घडत आहे. ‘जी-२०’मध्ये सहभागी देश अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, चीन, जर्मनी, युरोपीय युनियनमधील देश इत्यादी बलाढ्य देश आहेत. जगातील महत्त्वाच्या प्रश्नांमधील रशिया आणि युक्रेन युद्धाचे सूत्र या घोषणापत्रात चातुर्याने रशियाला न दुखावता मांडण्यात यश आले. विशेष म्हणजे चीनचीही या सूत्रावर भारताने सहमती मिळवली आहे, जे कठीण काम होते.

मागील वर्षी इंडोनेशिया येथे झालेल्या ‘जी-२०’च्या परिषदेत रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घोषणापत्रात रशियावर केलेली टीका रशिया आणि चीन या सदस्य देशांना आवडली नव्हती. परिणामी तेव्हा संयुक्त घोषणापत्रावर एकमत झाले नव्हते. भारताच्या आताच्या मुत्सद्देगिरीचे कौतुक विदेशी प्रसिद्धीमाध्यमांनीही केले आहे. विदेशी पत्रकारांसाठी ‘घोषणापत्र पहिल्याच दिवशी सर्व देशांच्या संमतीने मान्य होणे’, हे आश्चर्याचे सूत्र होते. भारताने केलेल्या या कूटनीतीने विदेशी पत्रकारांसह मोठे राजनीतीज्ञ आणि विदेशनीती तज्ञही आश्चर्यचकित झाले आहेत. एका विकसनशील देशाने बलाढ्य देशांना एका विशिष्ट मसुद्यावर संमती देण्यास बाध्य करणे, ही कठीण गोष्ट आहे. भारताने त्याही पुढे जात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्याशी परिषदेपूर्वीच बोलणी केली आणि ‘भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळण्यासाठी बायडेन पाठिंबा देतील’, असे त्यांच्याकडूनच मान्य करून घेतले आहे. या व्यतिरिक्त अणूप्रक्रिया करणारे रिॲक्टर, जेट इंजिन, अधिक क्षमतेचे ड्रोन मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण करार अमेरिकेशी केले. ‘जी-२०’ देशांची युती प्रामुख्याने आर्थिक आणि वित्तीय प्रश्नांसाठी आहे, जसे कोरोना महामारीच्या काळात जागतिक स्तरावरील अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. अनेक देशांची आर्थिक समीकरणे बिघडली, अशा परिस्थितींचा सामना करण्यासाठी या परिषदेचा लाभ आहे. त्यामुळेच जगातील ४४ वित्तीय संस्था या ‘जी-२०’ परिषदेच्या सदस्य आहेत. असे असतांना भारताने परिषदेसाठी आलेल्या मित्र देशांकडून अनेक लाभ पदरात पाडून घेऊन परिषदेपासून पुष्कळ ‘फलनिष्पत्ती’ मिळवली आहे. त्यामुळे ही केवळ चहा, मेजवानी यांची आणि भू-राजकीय स्तरावर तात्त्विक बैठक न रहाता भारतासाठी सुसंधी ठरली आहे. जी कदाचित् त्या देशांना भेटी देऊनही साध्य करता आली नसती.

आफ्रिकी देशांना जोडणे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५५ आफ्रिकी देशांच्या ‘आफ्रिकी युनियन’चे महत्त्व ओळखून त्यांना ‘जी-२०’च्या सर्व सदस्य देशांचा पाठिंबा मिळवून या परिषदेचा सदस्य बनवले. हेसुद्धा भारताच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटनाचे एक उदाहरण आहे. आफ्रिकेतील विकसनशील देशही त्यामुळे या मोठ्या परिषदेशी जोडले गेले आहेत. भारताने चीनचा आशियातील आणि दक्षिण चीन सुमद्रातील प्रभाव न्यून करण्यासाठी, अनेक देशांना जोडण्याचा अन् भारताचे नेतृत्व मान्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रयत्नांना यश येत आहे. मुख्य म्हणजे चीन आर्थिक सुसज्ज महामार्ग (कॉरिडॉर) उभारण्याच्या प्रयत्नात आहे; मात्र भारताने पश्चिम आशिया, युरोप यांना जोडणार्‍या मार्गाचा प्रस्ताव दिला आहे. रेल्वे आणि बंदरे यांच्या माध्यमातून आशिया अन् युरोप येथील देश जोडले जातील. वस्तू, साहित्य यांच्या वाहतुकीसाठी हा मार्ग मोठ्या प्रमाणात उपयोगी होऊ शकतो. हा मार्ग म्हणजे चीनच्या कॉरिडॉरला प्रत्युत्तर म्हणून पाहिले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जी-२०’ देशांचा एक उपग्रह सिद्ध करून तो पर्यावरण आणि हवामान यांच्या अभ्यासासाठी प्रक्षेपित करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे.

भारतीयत्वाचा डंका

परिषदेच्या ठिकाणी पंतप्रधान मोदी ज्या ठिकाणी राष्ट्रप्रमुखांचे स्वागत करत होते, तेथे कोणार्क सूर्यमंदिरातील चाकाची प्रतिकृती होती. या सूर्यमंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे मंदिराच्या पायथ्याशी १२ चाकांच्या जोड्या आहेत. या चाकावर पडणार्‍या सूर्याच्या किरणांवरून किती वाजले आहेत ? हे लक्षात येते. भारत प्राचीन काळापासून बांधकाम, वैज्ञानिक आणि अन्य सर्वच क्षेत्रांत प्रगत होता, त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे हे मंदिर आहे. यातून जगातील देशांना भारताने स्वतःच्या प्राचीन काळातील प्रगतीचे दर्शन घडवले आहे. या संपूर्ण परिषदेत देशाचा उल्लेख ‘भारत’ असाच करण्यात आला. विदेशी पाहुण्यांसाठी भारताच्या विविध भागांमध्ये प्रसिद्ध असणारे पदार्थ मेजवानीत उपलब्ध करून दिले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील व्यवस्थांचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करतांना, विदेशींना भारताच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींचे दर्शन घडवून त्यांचे भारतीयीकरण करण्याचा, भारताच्या क्षमतेला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळवून देण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे. भारताने अर्धे अधिक जग जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे वाटत असले, तरी प्रत्यक्ष कृतीत हे देश किती सहकार्य करतात ? हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होईल !