सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > महाराष्ट्र > मंदिरे अधिग्रहण करू नये, या विचाराचे आमचे सरकार आहे ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

मंदिरे अधिग्रहण करू नये, या विचाराचे आमचे सरकार आहे ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

विधान परिषद लक्षवेधी…

श्री संत बाळूमामा देवस्थानासाठी विशेष कायदा करण्याविषयी धर्मादाय आयुक्तांकडून माहिती मागवली !

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार गोपीचंद पडळकर

मुंबई, २ ऑगस्ट (वार्ता.) – मंदिरे कायद्याने अधिग्रहण करू नये, या मताचे हे सरकार आहे. काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये मंदिरांचे सरकारीकरण केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आदमापूर येथील श्री संत बाळूमामा देवस्थानासाठी विशेष कायदा करण्याविषयी धर्मादाय आयुक्तांकडून काही सूत्रांविषयी माहिती मागवली असून त्या अनुषंगाने छाननी प्रक्रिया चालू आहे. संत बाळूमामा यांना मानणारा मोठा संप्रदाय आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक येथूनही भाविक येत असतात. त्यांच्यावरील भक्तीतून लोकांचे समाधान होते. तेथे येणार्‍या भाविकांची गैरसोय होत असेल आणि भविष्यात देवस्थान सरकारीकरण करण्याचा विचार झाला, तर संत बाळूमामा यांच्या घराण्यातील सदस्यांचा विश्वस्त मंडळामध्ये समावेश करण्याचा विचार करू, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी प्रसंगी सांगितले. भाजपचे सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या वेळी झालेल्या चर्चेत प्रसाद लाड आणि महादेव जानकर यांनी भाग घेतला.

गोपीचंद पडळकर म्हणाले,

‘‘श्री संत बाळूमामा देवस्थान, आदमापूर (जिल्हा कोल्हापूर) हे देवस्थान महाराष्ट्रातील जागृत देवस्थान आहे. देवस्थानचा न्यास हा कोल्हापूर येथील धर्मादाय उपायुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत आहे. या न्यासाच्या संदर्भात धर्मादाय सह आयुक्त कोल्हापूर यांनी व्यवस्थापन समितीच्या भ्रष्ट आचरणामुळे विश्वस्त पद रिक्त केलेले आहे. देवस्थानची नावलौकिकता पहाता व्यवस्थापन समितीकडून होणारा भ्रष्टाचार न सांगण्यासारखा आहे. देश-विदेशातून येणार्‍या भक्तमंडळींची गैरसोय होत आहे. देवस्थानच्या मालकीच्या मिळकतीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार, जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा होणारा अपवापर रोखण्याची आवश्यकता आहे. कोल्हापूर येथील करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापूर संदर्भात शासनाकडून विशेष कायदा The Shree Karbeer Niwasini Mahalaxmi (Ambabai) Mandir Kolhapur Act, 2018 करण्यात येत आहे. त्यानुसार ‘श्री संत बाळूमामा देवस्थान या न्यासासही कायदा करण्यात यावा’, अशी मागणी राज्यातील भक्त मंडळी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे २८ जून २०२३ या दिवशी केली आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे भाविकांसाठी तातडीने उपाययोजना व कार्यवाही करावी.’’

याला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, श्री संत बाळूमामा देवस्थानचे दप्तर हस्तगत करणे, वार्षिक व्यय-आवक अहवाल, चल-अचल संपत्ती, व्यवस्थापनातील सर्व प्रकारातील कर्मचारी वर्ग, देवस्थानच्या संमत योजना, ट्रस्टचा विस्तार आणि तेथील विश्वस्तांनी केलेला अपव्यवहार आणि भ्रष्टाचार यांविषयीचा सविस्तर अहवाल कोल्हापूर येथील धर्मादाय आयुक्तांकडून मागवला आहे. त्या अहवालावर चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल. काही मंदिरांमध्ये परकीय निधी किंवा दानपेटीमध्ये परकीय चलन मिळते. या चलनाचे भारतीय चलनात रूपांतर करण्यासाठी त्या मंदिरांतील विश्वस्तांना विधी आणि न्याय विभागांकडून मार्गदर्शन करावे, अशा सूचना देण्यात येतील.

‘जेजुरी देवस्थान समितीतील विश्वस्त मंडळात महिलांना आरक्षण देण्याविषयी मी यापूर्वी मागणी केली आहे’, असे उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी सांगितले. याविषयी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, धर्मादाय आयुक्तांकडील कायद्यामध्ये पालट करून विश्वस्त मंडळामध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करू. वाराणसी टेंपल कनेक्ट कार्यक्रम टेंम्पल फेडरेशन करणार असल्याविषयी सदस्य प्रसाद लाड यांचे देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले.

नूतन लेख