मुंबई – ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थे’च्या (बार्टी) वतीने प्रशिक्षण देण्यासाठी ३० संस्थांची १ वर्षासाठी निवड केली होती. त्यांची निवड पुन्हा करता येत नाही; परंतु विद्यार्थ्यांची हानी होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. या प्रक्रियेमध्ये अनियमितता, सरकारची फसवणूक केली असेल, तर त्यांच्यावर उच्चस्तरीय चौकशी करू, असे प्रतिपादन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले. याविषयी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधीमध्ये प्रश्न विचारला होता.
मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, ज्या ३ संस्था बोगस आढळल्या. त्यांचे गुणांकन वाढवणे, त्यांना मान्यता देणे याविषयीच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्याची माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल. यामध्ये पारदर्शकता येण्याकरता ई-निविदा प्रकिया चालू केली आहे.