मराठा आरक्षणाविषयी राज्य सरकार ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका प्रविष्ट करणार !

मुंबई – सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणा विषयीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २१ एप्रिल या दिवशी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री मंडळा ची तातडी ची बैठक बोलावली होती . या बैठकीत उपचारात्मक (क्युरेटिव्ह) याचिका प्रविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी नवीन आयोग नियुक्त करून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वे करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.

मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करणारी संस्थाही नि:पक्ष, कार्यक्षम असणे आवश्यक आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे. सर्वाेच्च न्यायालयात ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका प्रविष्ट करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात येईल, असे या वेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले. या बैठकीला आरक्षणाविषयी गठीत करण्यात आलेल्या मंत्री मंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसह अन्य मंत्री उपस्थित होते. राज्य सरकार आणि मराठा मोर्च्याचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात  पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली होती. २० एप्रिल या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

‘क्युरेटिव्ह’ याचिका म्हणजे काय ? सर्वाेच्च न्यायालयाने पूनर्विचार याचिका फेटाळल्यास उपचारात्मक (क्युरेटिव्ह) याचिका प्रविष्ठ केली जाते. ही याचिका राष्ट्रपतीं कडेही करता येते. निर्णय देतांना कोणती तांत्रिक त्रुटी राहिली आहे का ? यावर ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेद्वारे प्रकाश टाकला जातो. ज्येष्ठ अधिवक्त्यांच्या शिफारशीविना ही याचिका  करता येत नाही . या याचिकेवरील सुनावणी न्यायाधिशांच्या कक्षात होते. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णया मध्ये पूनर्विचार होऊ शकतो का ? यासाठीची या याचिकेद्वारे एक संधी असते.