भारतीय संस्कारांच्या परिवर्तनाचा न्यायालयाच्या निवाड्यावर होत असलेला परिणाम !

एका पीडित महिलेने तिच्यावर अत्याचार करणार्‍यांच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रार प्रविष्ट केल्यावर त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला. आरोपींना जामीन देण्यास वाराणसीच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने नकार दिला. पुढे आरोपींनी उच्च न्यायालयात जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला. त्या वेळी ‘गेल्या ४० वर्षांत भारतीय समाजाच्या संस्कारांमध्ये पालट झाला’, असे सांगत उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन संमत केला. याविषयीचा ऊहापोह या लेखात करत आहोत.

१. सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी पीडितेने आरोपींच्या विरोधात गुन्हा नोंदवणे

‘एका पीडित महिलेने लैंगिक अत्याचार आणि सामूहिक बलात्कार झाल्याच्या प्रकरणी संदीप कुमार आणि इतर मंडळी यांच्याविरुद्ध तक्रार केली. पीडिता वाराणसीमध्ये एकटी रहात होती आणि तिचे यजमान मेरठमध्ये रहात होते. ती मेरठला आल्यानंतर, म्हणजे साधारणतः दीड मासाने तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे तिने तिच्या पतीला सांगितले. त्यानंतर लगेच मेरठ शहरातील दौराला पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. तक्रारीमध्ये पीडित महिलेने तिच्यावर वाराणसीमध्ये अत्याचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे हे प्रकरण वाराणसी येथे वर्ग करण्यात आले.

२. आरोपींची जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव

या प्रकरणी वाराणसीच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपींचा जामीन अर्ज असंमत केला. या निर्णयाविरुद्ध आरोपी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये गेले. उच्च न्यायालयात त्यांच्या बाजूने आणि विरोधात अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यात गुन्हा नोंदवण्यात झालेला विलंब हे सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र होते. आरोपींच्या म्हणण्यानुसार पीडितेवर १८.६.२०१९ या दिवशी अत्याचार झाले; पण गुन्हा ३.८.२०१९ या दिवशी, म्हणजे साधारणत: दीड मासाने नोंदवण्यात आला.

या प्रकरणात पीडितेच्या वतीने सत्य घटना कथन करण्यात आली. ‘घटनेच्या दिवशी तिचा पती घरी नव्हता. ती पतीकडे अनुमाने दीड मासाने गेली’, असे तिने न्यायालयात सांगितले. ‘तिला ही गोष्ट दूरभाष किंवा अन्य कुणाच्या माध्यमातून न सांगता प्रत्यक्षरित्या सांगावी’, असे वाटले. त्यामुळे गुन्हा नोंदवायला विलंब झाला.

३. ४० वर्षांपूर्वी सामाजिक संस्कारांचे भान ठेवून सर्वाेच्च न्यायालयाने आरोपींची शिक्षा कायम ठेवणे !

यात पीडितेच्या वतीने पुढे असा युक्तीवाद केला गेला की, भारतीय स्त्रिया या संस्कारित असतात. जेव्हा त्या अन्य व्यक्तींच्या विरोधात अशा प्रकारचे आरोप करतात, त्या वेळी ते सत्य समजले पाहिजे. यासंदर्भात कुणीही स्वत:ची किंवा कुटुंबाची मानहानी होईल, अशा पद्धतीने खोट्या तक्रारी करत नाहीत. आपले म्हणणे अधिक स्पष्ट करण्यासाठी तिच्या वतीने वर्ष १९८३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा संदर्भ देण्यात आला. त्या प्रकरणात आरोपींनी एका १२ वर्षीय मुलीवर अत्याचार केले होते. ही घटना घडली, तेव्हा पीडित मुलीचे आई-वडील घरी नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणी ४ दिवसांनी गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणी आरोपीला सत्र न्यायालय, तसेच उच्च न्यायालय यांनी दोषी ठरवले आणि २ वर्षांची सक्तमजुरी ठोठावली.

हे प्रकरण सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे आरोपींच्या वतीने गुन्हा नोंदवण्यातील विलंब झाल्याने तक्रार खोटी असल्याचे सांगण्यात आले. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची शिक्षा कायम ठेवतांना सांगितले, ‘‘भारतीय मुली आणि महिला अन् पाश्चात्त्य देशांतील मुली आणि महिला यांच्या संस्कारांमध्ये आकाश-पाताळाचे अंतर आहे. भारतीय स्त्रिया कधीही त्यांचे कुटुंब किंवा समाज यांच्या दृष्टीने अत्याचाराविषयी खोटा गुन्हा नोंदवणार नाही; कारण तिला तिच्या अब्रूची सर्वाधिक चिंता असते. तसेच कुटुंबातील व्यक्तीही त्यांच्या अल्पवयीन मुलींना पुढे करून अशा प्रकारचे खोटे गुन्हे नोंदवणार नाहीत. पीडिता अविवाहित असेल, तर पुढे तिच्या विवाहाचा प्रश्न निर्माण होतो, तसेच तिच्या कौटुंबिक जीवनात कलह निर्माण होतो. त्यामुळे जेव्हा भारतीय महिला अशा प्रकारचा गुन्हा नोंदवते, तेव्हा तिच्या एकटीची साक्ष गुन्हा सिद्ध होण्यास किंवा शिक्षा देण्यास पुरेशी असते. त्या त्यांच्या अब्रूचा लिलाव अशा पद्धतीने करणार नाहीत.’’ यानिमित्त न्यायमूर्तींनी भारतीय महिलांच्या संस्कारक्षमाविषयी त्यांच्या वर्ष १९८३ च्या निकालपत्रात अनेक कारणे दिली आणि आरोपींना दिलेली शिक्षा कायम ठेवली. एवढेच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने पाश्चात्त्य संस्कृतीनुसार वागणार्‍या महिला कशा संस्काराच्या असू शकतात, याचीही अनेक कारणे दिली.

४. उच्च न्यायालयाकडून सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा संदर्भ घेण्यास नकार देऊन आरोपींना जामीन संमत

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या वरील निकालपत्राचा उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात चालू असलेल्या संदीप कुमार मिश्रा खटल्यामध्ये आधार घेण्यात आला. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याला आता ४० वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यानंतर अनेक पालट झालेले आहेत. भारतीय जीवन व्यवस्था ही पूर्णतः पालटली आहे. आता अनेक महिला आणि मुली त्यांच्यावर अत्याचार केल्याच्या खोट्या तक्रारी करतात.’’ अशा पद्धतीने न्यायमूर्तींनी वर्ष १९८३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला आणि संदीप मिश्रा यांच्यासह अन्य आरोपींना जामीन संमत केला.

५. संस्कारक्षम भारतीय समाज निर्माण करण्यासाठी जनेतला लहानपणापासून धर्मशिक्षण देणे आवश्यक !

हे निकालपत्र वाचत असतांना ‘खरोखर ४० वर्षांमध्ये भारतीय संस्कारमय वातावरण पालटले का ?’, असा विचार येतो. तेव्हा नागपूरच्या अंबाझरी भागातील १५ वर्षीय मुलगी गरोदर राहिल्याची बातमी वाचनात आली. तिने ‘यूट्यूब’वर प्रसुती कशी करायची ? याविषयी माहिती पाहिली. त्यानंतर तो प्रयोग स्वत:वरच केला. प्रसुती झाल्यानंतर तिने नवजात बाळाला गळा दाबून मारले आणि त्याचा मृतदेह घरात लपवून ठेवला. या अल्पवयीन मुलीची सामाजिक माध्यमातून एका युवकाशी ओळख झाली होती. त्यानंतर म्हणे, या युवकाने तिचे लैंगिक शोषण केले.

या दोन्हीही घटना (नागपूर आणि वाराणसी येथील) क्लेशदायक आहेत. यावरून खरोखरच गेल्या ४० वर्षांत भारतीय जनमानसात पालट झाला आहे, हे समजते. जेव्हा न्यायालय त्यांचे निरीक्षण नोंदवते, तेव्हा त्यांच्या निकालपत्रातून त्यांच्यासमोर आलेल्या अनेक खटल्यांचा परामर्श प्रकट होतो. येथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की, भारतियांमध्ये पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण आणि तेथील विकृतीविषयी आकर्षण निर्माण झाले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी शाळा-महाविद्यालयांमधून मुलांना चांगले संस्कार दिले नाहीत. यासमवेतच एकत्र कुटुंब पद्धतीचा र्‍हास होत गेल्याने त्यांना घरातही चांगले संस्कार मिळाले नाहीत. त्यातून या समस्या निर्माण होत आहेत.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (८.३.२०२३)