एकीकडे हिंदु मंदिरांविषयी देशातील जवळपास प्रत्येक राज्य सरकार आणि प्रशासन हे बोटचेपे धोरण स्वीकारत आहे. तमिळनाडू येथील मंदिरांच्या सरकारीकरणानंतर तेथील केवळ धन गोळा होणार्या मोठ्या आणि प्रसिद्ध मंदिरांकडेच तेथील सरकारचे लक्ष आहे. त्यामुळे राज्यातील उर्वरित मंदिरांपैकी १० सहस्र मंदिरे लुप्त होण्याच्या स्थितीत पोचली आहेत. ३४ सहस्र मंदिरांना खर्चासाठी वर्षाला १० सहस्र रुपये दिले जातात, म्हणजे एका मासाला ८३३ रुपये आणि प्रतिदिनासाठी २८ रुपये. यातून कोणत्या मंदिरातील पूजा, सुरक्षा, दुरुस्ती, अशी कामे करता येतील ? एकीकडे ‘हज’ या मुसलमान समाजाच्या यात्रेसाठी वर्षभर हज हाऊससारख्या व्यवस्थेवर लाखो रुपये व्यय करणारी सरकारे वर्षभर लाखो हिंदूंना आध्यात्मिक आधार देणार्या हिंदु मंदिरांविषयी असा दुजाभाव का करते ? यालाच म्हणणार आहोत का आपण ‘सेक्युलर’ व्यवस्था ? (१९.२.२०२३)