वॉशिंग्टन (अमेरिका) – अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्ये टिकवण्यासाठी आम्ही भारत सरकारच्या सतत संपर्कात आहोत. कायद्याचे शासन आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा आदर हे कोणत्याही देशाच्या लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत आणि आम्ही भारतीय न्यायालयात चालू असलेले राहुल गांधी यांचे प्रकरण पहात आहोत, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी व्यक्त केली आहे.
The United States is watching the court case of Congress party leader Rahul Gandhi, an official has said#IEWorld #UnitedStateshttps://t.co/rchvwv374J
— The Indian Express (@IndianExpress) March 28, 2023
पटेल म्हणाले की, लोकशाही तत्त्वे आणि मानवी हक्क यांच्या संरक्षणाचे महत्त्व आम्ही भारतासमोर अधोरेखित करत आहोत. यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. ही दोन्ही देशांमधील लोकशाहीला बळकटी देणारी गुरुकिल्ली आहे.
(म्हणे) ‘राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाई अयोग्य !’ – अमेरिकेतील खासदार रो खन्ना
राहुल गांधी यांच्यावर झालेली कारवाई भारतीय राज्यघटनेच्या नियमानुसार झाली आहे. याचा अभ्यास न करता अशा प्रकारची विधाने करण्याचा दुसर्या देशातील कोणत्याही नागरिकाला अधिकार नाही, असे भारताने सुनावले पाहिजे !
भारतीय वंशाचे अमेरिकी खासदार रो खन्ना यांनी म्हटले की, राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रहित करणे हा गांधीवादी विचारसरणीचा मोठा विश्वासघात आहे. ‘मोदी’ या आडनावावरून केलेल्या टीकेमुळे राहुल गांधी यांच्यावर ही कारवाई झाली आहे. ती अयोग्य आहे.
संपादकीय भूमिकाराहुल गांधी यांची खासदारकी रहित करणे, हे भारताचे अंतर्गत प्रकरण आहे. त्याविषयी अमेरिकेने संपर्कात रहाण्याची काहीही आवश्यकता नाही. भारताने कधी अमेरिकेतील ‘ब्लॅक लिव्ह मॅटर्स’ (कृष्णवर्णियांना दिल्या जाणार्या हीन वागणुकीच्या विरोधातील चळवळ) प्रकरणात अमेरिकेच्या संपर्कात रहाण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, असे भारताने सांगणे अपेक्षित आहे. |