मुंबई, ६ मार्च (वार्ता.) – अल्‍पसंख्‍यांकांचे पोलीस सेवेतील प्रमाण वाढावे, या उद्देशाने राज्‍य सरकारकडून अल्‍पसंख्‍यांकांसाठी पोलीस भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना राबवली जाते. या योजनेच्‍या अंतर्गत वर्ष २०२२-२३ साठी १० जिल्‍ह्यांतील प्रत्‍येकी ५० जणांना म्‍हणजे राज्‍यातील एकूण ५०० अल्‍पसंख्‍यांकांना शासकीय निधीतून पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्‍यात येणार आहे. नुकताच याविषयीचा आदेश सरकारने प्रसिद्ध केला आहे. वर्ष २००९ मध्‍ये काँग्रेस आणि राष्‍ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्‍या काळात हा निर्णय घेण्‍यात आला होता.
मागील १३ वर्षांपासून राज्‍य सरकारकडून अल्‍पसंख्‍यांकांना स्‍वखर्चाने पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्‍यात येत आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्‍ये नगर, संभाजीनगर, नागपूर, नांदेड, हिंगोली, बीड, चंद्रपूर, गोंदिया, नंदुरबार आणि सोलापूर या जिल्‍ह्यांची यासाठी निवड करण्‍यात आली आहे. यासाठी लागणारे प्रशिक्षकांचे मानधन, व्‍यवस्‍थापन, अल्‍पोपहार, भोजन, गणवेश आदींचा सर्व व्‍यय राज्‍य सरकारकडून करण्‍यात येतो. हे प्रशिक्षण देण्‍यासाठी इच्‍छुक संस्‍थांकडून राज्‍य सरकारने अर्ज मागितले होते. त्‍यानुसार आलेल्‍या अर्जांतून संस्‍थांची निवड करण्‍यात आली आहे.
संपादकीय भूमिकादेशात होणार्‍या आतंकवादी कारवाया स्‍थानिक धर्मांध मुसलमानांच्‍या साहाय्‍याने झाल्‍याचा इतिहास आहे. भविष्‍यात धार्मिक दंगल झाल्‍यास या योजनेचा उपयोग देशविरोधी कारवायांसाठी होणार नाही, याची खात्री कोण देणार ? |
मुंबई येथील स्वयं पुनर्विकास गृहनिर्माण प्रकल्पांना राज्यशासनाने ताकद द्यावी !
राज्‍य आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते
संतोष देशमुख हत्येची एस्.आय.टी. आणि न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा !
राज्‍यातील इंग्रजकालीन कारागृह कायद्यात सुधारणा, बहुमजली कारागृहांना मान्यता !
थोडक्यात महत्त्वाचे : कर थकवणार्या मालमत्ता ‘सील’ करण्यास प्रारंभ !….
पदे येतात आणि जातात, मंत्रीपद न मिळालेल्या आमदारांना पुढच्या टप्प्यात संधी देणार ! – एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री