‘महाराष्ट्र शासनाने मे २०१३ मध्ये ‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा’, यासाठी केंद्र सरकारला सविस्तर अहवाल पाठवला आहे; मात्र ९ वर्षे झाली, तरी अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.’
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यावर ९ वर्षे निर्णय न घेणे, ही केंद्रीय प्रशासनाची लज्जास्पद कार्यक्षमता !
नूतन लेख
ज्ञानवापीमध्ये सर्वेक्षणाचा निर्णय देणार्या न्यायमूर्तींना पुन्हा धमक्या !
पराक्रमी हिंदु राजांना साम्यवादी प्रणालीने स्वार्थी आणि भ्याड ठरवावे, यापेक्षा दुर्दैव ते काय ?
काँग्रेस नेते विरियातो, तुम्ही चुकीचेच बोलला !
महाराष्ट्रातील लोकांनी स्वभाषाभिमान जोपासायला हवा !
‘महाराष्ट्रदिन’ साजरा का केला जातो ?
ठाणे येथे गणेशोत्सव मंडळाला ‘लव्ह जिहाद’च्या उल्लेखामुळे पोलिसांची नोटीस !