मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्‍यावर ९ वर्षे निर्णय न घेणे, ही केंद्रीय प्रशासनाची लज्‍जास्‍पद कार्यक्षमता !

‘महाराष्‍ट्र शासनाने मे २०१३ मध्‍ये ‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा’, यासाठी केंद्र सरकारला सविस्‍तर अहवाल पाठवला आहे; मात्र ९ वर्षे झाली, तरी अद्याप त्‍यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.’