मुंबई, १२ जानेवारी (वार्ता.) – काश्मिरी पंडितांच्या तक्रारी सार्वजनिकरित्या स्वीकारण्याचे काम चालू आहे. ज्यांना तक्रारी द्यावयाच्या असतील, ते यामध्ये तक्रारी देऊ शकतात. यावरील सुनावणी देहली येथे झाली असून याविषयी प्रशासनाला हानीभरपाई देण्याचे, तसेच काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य डॉ. डी. एम्. मुळ्ये यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला दिली.
१२ जानेवारी या दिवशी सह्याद्री अतिथीगृह येथे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी आयोगाच्या सहसचिव अनिता सिन्हा, सदस्य राजीव जैन हे उपस्थित होते. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाविषयी बोलतांना डॉ. डी.एम्. मुळ्ये म्हणाले, ‘‘ज्या वेळी ही समस्या चालू झाली, त्या वेळी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात जम्मू-काश्मीर नव्हते; मात्र ३७० कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांचा आयोगाच्या कार्यकक्षेत समावेश करण्यात आला. त्यानंतर काश्मिरी पंडितांच्या समस्यांवर सार्वजनिकरित्या सुनावणी चालू करण्यात आली. यामध्ये नवनवीन तक्रारी येत आहेत. त्यांतील काही तक्रारी वेगवेगळ्या टप्प्यांत आहेत. ही सामुहिक समस्या असली, तरी त्यांच्या तक्रारींवर वैयक्तिकरित्या उपाययोजना द्याव्या लागणार आहेत. आलेल्या तक्रारींची योग्य पडताळणी करून त्यांवर योग्य ते निर्णय घेण्यात येतील. त्यादृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत.’’
महाराष्ट्र, तसेच विविध राज्यांतील अमली पदार्थांचे वाढते सेवन रोखण्याविषयीच्या प्रश्नाला उत्तर देतांना डॉ. मुळ्ये म्हणाले, ‘‘अमली पदार्थांचे सेवन रोखण्याविषयीचे अधिकार पोलिसांकडे आहेत. यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्षम आहे; मात्र यामध्ये अधिकार्यांकडून दुर्लक्ष होत असेल, कामात कुचराई होत असेल तर आयोगाकडून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. यामध्ये कुठे मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाले, तर आयोग हस्तक्षेप करेल.’’
संपादकीय भूमिकाकाश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन करण्यासह त्यांच्यावर अत्याचार करणार्यांना शोधून त्यांना कठोर शिक्षा करणे आवश्यक ! |