खोट्या स्वाक्षर्‍या करून देयके संमत केल्याच्या प्रकरणी ५ ठेकेदारांवर गुन्हा नोंद

प्रतीकात्मक छायाचित्र

सिंधुदुर्गनगरी – सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या स्वाक्षर्‍या करून १३  देयके पारित करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. यामध्ये कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांच्या नावाने या देयकांवर बनावट स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले होते. या प्रकरणी अखेर १६ जून या दिवशी येथील पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर ५ ठेकेदारांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील आर्थिक व्यवहारांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

देवगड तालुक्यातील साळशी-देवणेवाडी रस्त्याच्या कामाच्या देयकाची छाननी करत असतांना खोट्या स्वाक्षर्‍यांचा प्रकार प्रथम उघडकीस आला. या प्रकरणाची चौकशी करत असतांना आणखी १२ देयकांवरही खोट्या स्वाक्षर्‍या झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले. अशा प्रकारे एकूण १३ देयके संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली.

या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेत कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांनी १६ फेब्रुवारी या दिवशी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे फौजदारी गुन्हा नोंद करण्यासाठी अनुमती मागितली होती. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी या दिवशी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीचा अहवाल २७ मार्च या दिवशी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी १८ मे या दिवशी सावंत यांना गुन्हा नोंद करण्यासाठी अधिकृत केले. त्यानंतर सावंत यांनी १६ जूनला पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. (प्रशासनाच्या या लाल फितीच्या कारभारामुळे फेब्रुवारीत उघड झालेल्या घोटाळ्याविषयीची तक्रार जूनमध्ये म्हणजे ४ मासांनी केली जाते. यावरून प्रशासनाचा कारभार लक्षात येतो, तसेच घोटाळा करणार्‍यांनाही पुरावे नष्ट करण्यास, साक्षीदार फिरवण्यास वेळ मिळतो ! हे कधी सुधारणार ? – संपादक)

१३ प्रकरणातील १ देयक रस्त्याच्या कामाचे, २ देयके शाळा इमारत दुरुस्तीच्या कामांची, तर उर्वरित १० देयके ही विविध कामांच्या सुरक्षा अनामत रकमेची असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.

या प्रकरणात खोट्या स्वाक्षर्‍या केल्याचे वेळीच लक्षात आल्याने शासनाची भौतिक किंवा आर्थिक अशा कोणत्याही प्रकारची हानी झालेली नाही. यापुढे अशा प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी उचित कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया चालू आहे, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

संपादकीय भूमिका

अशा ठेकेदारांना काळ्या सूचीत टाका !