संमत वीजभार आणि विजेचा प्रत्यक्ष वापर यांच्या अभ्यासाचे निर्देश

पणजी, १७ जून (वार्ता.) – गोव्यात ‘स्मार्ट मीटर’ बसवणे तुर्तास बंदच ठेवले जाणार आहे. वीजग्राहकाला संमत झालेला वीजभार आणि ग्राहक विजेचा प्रत्यक्ष करत असलेला वापर यांचा अभ्यास करण्याचे संबंधितांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत दिली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत पुढील माहिती दिली.

१. ‘स्मार्ट मीटर’ बसवण्याची प्रक्रिया तुर्तास स्थगित ठेवली आहे. एक लक्ष ‘स्मार्ट मीटर’ बसवल्याची माहितीही चुकीची आहे. वीजदेयकांमध्ये फरक, वीजभारासंबंधीच्या तक्रारी आणि अन्य वादग्रस्त सूत्रे यांचा अभ्यास करून त्यावर तोडगा काढण्यात येणार आहे.

२. फर्मागुडी येथे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या संकुलामधील ‘आयआयटी गोवा’ या संस्थेसाठी भूमी हस्तांतरित करण्यास मंत्रीमंडळाने संमती दिली आहे. या प्रकरणी सरकार ५ लक्ष चौ.मी. भूमी ‘आयआयटी गोवा’ या संस्थेला देणार आहे आणि यासाठी अतिरिक्त २ लक्ष चौ.मी. खासगी भूमीचे भूसंपादन केले जाणार आहे.

३. गोवा सरकारने ‘भू-महसूल’ कायद्यात महत्त्वपूर्ण पालट केला आहे. यापुढे गोव्यात भूमी रूपांतरित करतांना, जर १/१४ उतार्‍यात संबंधित भूमीचा उल्लेख ‘शेतजमीन’ म्हणून नसेल, तर कृषी संचालकांच्या ‘शेतभूमी नाही’ अशा प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासणार नाही. यापूर्वी भूमी रूपांतराच्या वेळी अशा प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

४. राज्य सरकारने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १८ जून या क्रांतीदिनी २२ स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना सरकारी नोकरी देण्यात येणार आहे. माझ्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात १५० हून अधिक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकर्‍या देण्यात आल्या आहेत. आता स्वातंत्र्यसैनिक प्रवर्गात (कोटात) केवळ ८ ते १० जणच शिल्लक राहिलेले आहेत. काहींनी यापूर्वी माझ्या विरोधात आंदोलन केले होते; मात्र त्यांना १०० टक्के न्याय मिळणार आहे.

५. राज्य सरकारने ‘गोवा महामार्ग कायदा (पुनरुज्जीवन दुरुस्ती आणि वैधता) विधेयक २०२३’ मागे घेतले आहे. मंत्रीमंडळाने याला संमती दिली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या विधेयकामध्ये काही पालट सुचवल्याने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने सुचवलेले पालट समाविष्ट करून नव्याने विधेयक मांडले जाणार आहे.

सर्व दंडात्मक शुल्क माफ करणार, भरलेली रक्कम पुढील देयकामध्ये समायोजित होणार ! – स्टीफन फर्नांडिस, मुख्य वीज अभियंता

पणजी – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी १७ जून या दिवशी सायंकाळी वीज खात्याचे मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांच्यासमवेत बैठक घेतली. वीज ग्राहकांना आकारलेले दंडात्मक शुल्क या विषयावर या बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस म्हणाले, ‘‘वीज ग्राहकांना आकारलेले सर्व दंडात्मक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्या ग्राहकांनी आधीच दंडासह वीजदेयक भरलेले आहे, त्यांची अतिरिक्त भरलेली रक्कम पुढील वीज देयकांमध्ये समायोजित केली जाणार आहे.  या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना पुढील २ दिवसांत प्रसिद्ध केली जाणार आहे.’’