नागपूर, २७ डिसेंबर (वार्ता.) – कौटुंबिक कारणामुळे, तसेच व्यसनाधीनतेमुळे काही शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याची कारणे पुढे आली आहेत. त्यामुळे पोलिसांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावरच आर्थिक साहाय्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. कर्जबाजारीपणा, नापीकता या कारणामुळे आत्महत्या झाली, तरच आत्महत्या करणार्या शेतकर्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येईल. या व्यतिरिक्त कारणांमुळे आत्महत्या करणार्या शेतकर्यांना शासनाकडून आर्थिक साहाय्य दिले जाणार नाही, अशी भूमिका शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत मांडली. आमदार बळवंत वानखडे यांनी अमरावती जिल्ह्यातील शेतकर्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री देसाई यांनी आर्थिक साहाय्य देण्याविषयीची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.