अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी १५ जानेवारीपर्यंत राज्यात नवीन धोरण घोषित करणार ! – राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूलमंत्री

नागपूर, २६ डिसेंबर (वार्ता.) – मागील काळात वाळूमाफियांना राजाश्रय मिळत होता. त्यातून तहसीलदार आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्या अंगावर गाडी घालण्याचे प्रकार झाले. भविष्यात मात्र या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी १५ जानेवारीपर्यंत राज्यशासन नवीन वाळू उत्खनन धोरण घोषित करेल, अशी घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी २६ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत केली.

डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी सभागृहात बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार येथे चालू असलेल्या वाळूच्या अवैध उत्खननाला आळा घालण्याची मागणी केली.

यावर उत्तर देतांना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ‘‘बुलढाणा येथे होत असलेल्या वाळूच्या अवैध उत्खननाविषयी नायब तहसीलदार, तसेच यामध्ये सहभागी असलेल्यांची अमरावती येथील विभागीय आयुक्तांद्वारे चौकशी करण्यात येईल. राज्यात चालू असलेले वाळूचे अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खाणीपट्टयांचे अवैधरित्या होत असलेले उत्खनन रोखण्याचीही सूचना देण्यात आली आहे. राज्यात नदी, वाळू, खाणी यांतील वाळूचे अवैध उत्खनन चालू आहे. याला आळा घालण्यासाठी घोषित करण्यात येणार्‍या नवीन धोरणामध्ये सामान्य नागरिकांनाही वाळू उत्खननाचा परमिट परवाना मिळेल आणि तोही सरकारकडून मिळेल. वाळू उत्खननामध्ये राजकीय संबंध आहेत. राजकीय संबंधातील लोकांना पोसण्याच्या प्रकारांना नवीन धोरणामुळे आळा बसेल. हे धोरण सर्वंकष आणि लोकाभिमुख असेल. नवीन धोरणामुळे राज्याची वाळूमाफियांपासून सुटका होईल.’’