हलाल मांस प्रतिबंध विधेयक !

तेलंगाणामध्ये भाग्यनगर येथे होणार्‍या हिंदु जनजागृती समिती पुरस्कृत ‘हलाल जिहाद ?’ या तेलुगु भाषेतील ग्रंथाच्या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमावर तेथील मुसलमानप्रेमी सरकारने बंदी घातली. राष्ट्रजागृतीविषयक सूत्र मुसलमानांच्या संदर्भातील असेल, तर हिंदूंच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची अगदी उघड उघड कशी गळचेपी केली जाते, याचे हे उत्तम उदाहरण हिंदुत्वनिष्ठांना पुन्हा एकदा पहायला मिळाले. या पार्श्वभूमीवर एक दिलासादायक वृत्त आले. कर्नाटक राज्यात १९ डिसेंबरपासून चालू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात हलाल मांस विक्रीच्या संदर्भात होणार्‍या बळजोरीवर आळा घालणारे विधेयक पारित करण्याच्या सिद्धतेत कर्नाटकातील भाजप शासन असल्याचे वृत्त आहे.

कर्नाटकमध्ये मार्च २०२२ मध्ये ‘युगादी’ (नववर्ष) या धार्मिक उत्सवाच्या वेळी हलाल मांस देवाला अर्पण न करण्याच्या संदर्भात हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी मोठे आंदोलन केले होते. त्याच वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई ‘या संदर्भात अभ्यास करू’, असे म्हणाले होते. या पार्श्वभूमीवर आता हलाल मांसाच्या (झटका मांस उपलब्ध न करून दिल्याने होणार्‍या) बळजोरीला विरोध करणारे विधेयक कर्नाटक विधानसभेत येऊ घातले आहे. ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’ (अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) आणि ‘एफ्.डी.ए.’ (अन्न व औषध प्रशासन) ही २ केंद्रशासनमान्य प्रमाणपत्रे भारतात उपलब्ध असतांना अन्य कुठल्या अधिकृत प्रमाणपत्राची आवश्यकताच काय ?’, हा कर्नाटकचे आमदार एन्. रविकुमार यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेला प्रश्न अतिशय सयुक्तिक आहे. त्यांच्या माध्यमातूनच तेथील भाजप शासन हे विधेयक आणू पहात आहे. त्यांनी या संदर्भात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना पत्र लिहिले होते आणि त्यानंतर आता त्याला विधेयकाचे स्वरूप प्राप्त होत आहे, ही निश्चितच स्वागतार्ह गोष्ट आहे. प्रत्यक्षात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ या विषयाची व्याप्ती सौंदर्यप्रसाधनांपासून रुग्णालयापर्यंत एवढी व्यापक आहे. कर्नाटकमध्ये येऊ घातलेल्या विधेयकाची व्याप्ती ते आल्यावरच स्पष्ट होईल; परंतु धर्मांधांच्या जिहादी प्रवृत्तीला वचक बसण्यासाठी आणि देशाला समांतर अर्थव्यवस्थेच्या विळख्यातून काही अंशी वाचवण्यासाठी या कायद्यामुळे कुठेतरी बळ मिळण्यास आरंभ होईल. अर्थात् कर्नाटक विधीमंडळात या विधेयकाला काँग्रेस जोरदार विरोध करील, यात शंका नाही. असे असले, तरीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक आणण्याचा केलेला निर्धार हा विरोधाला जुमानणार नाही, हे उघडच आहे. निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना, कर्नाटक शासनाने दाखवलेली तत्परता चांगली आहे. अन्य राज्यांसाठी ती अनुकरणीय आहे. हिंदुत्वनिष्ठांना त्यांचा हलालविरोधी लढा पुढे चालू ठेवण्यासाठी याचा लाभ होईल. या विधेयकाच्या माध्यमातून पुढे ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲक्ट २००६’ (अन्न सुरक्षितता आणि मानांकन कायदा २००६) यामध्ये पालट केला जाऊ शकतो, तसेच धर्मांधांच्या खासगी संस्थांना स्वतःच्या स्तरावर प्रमाणपत्र देण्यावरही बंदी घातली जाऊ शकते.

अनेक आस्थापनांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेण्यास भाग पाडणे आणि सर्वत्र हलाल मांसाची विक्री करणे या दोन्हींच्या माध्यमातून आतंकवादी त्यांचे आर्थिक बळ वाढवत आहेत, याची स्वीकृती त्यांनी स्वतः अनेक ठिकाणी दिली आहे. तसेच विविध संकेतस्थळांवरही त्यांचे हे षड्यंत्र ते कसे पसरवत आहेत ? याचे पुरावेही उपलब्ध आहेत. जगभरात हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ‘हलाल इकॉनॉमी (अर्थव्यवस्था)’ प्रचंड प्रमाणात वाढून ती भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुल्यबळ होऊ पहात आहे. हा पैसा भारतातील आतंकवाद्यांचे खटले लढवण्यासाठी वापरला जात आहे. संपूर्ण जगासह भारतावरील या आर्थिक आक्रमणाचे हळूहळू पसरणारे हे विष अंतिमतः आतंकवाद जोपासून भारतियांच्या सुरक्षेवर घाला घालणारे कसे आहे ? हे हिंदु जनजागृती समिती ग्रंथ, प्रवचने, चर्चासत्र, मुलाखती आणि सामाजिक माध्यमे यांद्वारे पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात सांगत आहे. कर्नाटक राज्यात ‘हलालविरोधी विधेयक’ संमत झाले, तर त्यामागे समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या जनजागृतीचा मोठा वाटा राहील.

कर्नाटकमधील काही मौलवींनीच ‘हलाल प्रमाणपत्र हेच गैरइस्लामी आहे’, असे स्पष्ट सांगितले आहे. ग्राहकांचे अधिकार घेऊन त्यांचे शोषण करण्याचा हा भाग आहे. मुसलमानांना हलाल मांस खाण्याविषयी कोणताच विरोध नाही; परंतु ते विकण्यासाठी ८० टक्के हिंदूंवर बळजोरी करण्याचा अधिकार त्यांना कुणीही दिलेला नाही. त्यांच्या धर्मातही तसे म्हटलेले नाही. त्यामुळे अर्थातच हा धार्मिक प्रश्न नसून धर्माच्या नावाखाली आतंकवाद्यांनी जगावर राज्य करण्याच्या हेतूने निर्माण केलेल्या समांतर अर्थव्यवस्थेचे षड्यंत्र आहे, हे या विधेयकाला विरोध करणार्‍यांनी समजून घेतले पाहिजे.

महाराष्ट्रासह देशभरासाठी विधेयक कधी येणार ?

नुकतेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लव्ह जिहादच्या संदर्भात ‘अन्य राज्यांच्या विधेयकांचा अभ्यास करू’, असे म्हटले होते. अन्य ९ राज्यांत धर्मांतरविरोधी कायदे होऊनही कदाचित् महाराष्ट्र ‘पुरोगामी’ राज्य म्हणवले जात असल्याने केवळ त्या संदर्भात चर्चा आणि समित्या नेमणे चालू आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात रस असणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हलालच्या संदर्भातील देशावरील आर्थिक संकट निश्चितच जाणून असतील. बेल्जियम, नेदरलँड, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस यांसारख्या देशांत हलाल मांसाच्या संदर्भात कायदा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र्रातही या जिहादी आर्थिक संकटाला रोखण्यासाठी ते लवकरात लवकर या विषयावरील विधेयक आणण्याचा प्रयत्न करतील, अशी आशा हिंदुत्वनिष्ठांनी धरावी का ? हलाल मांसाचे संकट हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील असून ते रोखण्यासाठी आणि तिच्या समूळ उच्चाटनाचे प्रयत्न केंद्रस्तरावरही व्हायला हवेत, हीच अपेक्षा !