दारूबंदीचा फार्स !

बिहारच्या छपरा जिल्ह्यात विषारी दारू प्यायल्याने आतापर्यंत ३९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे राज्यात वर्ष २०१६ पासून दारूबंदी आहे. या मृत्यूंविषयी राज्यातील नितीश कुमार सरकारला दुःख झाल्याचे दिसून आलेले नाही. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ‘लोकांनी दारू पिऊ नये’, असे आवाहन करतांना ‘जे दारू पिणार ते मरणार’, असे विधान केले. विषारी दारूमुळे घडलेल्या घटनेविषयी पुढे काय करणार ? याविषयी काहीही बोलण्याचे त्यांनी टाळले. अन्य राज्यांमध्येही अशा प्रकारे विषारी दारूमुळे लोकांचा मृत्यू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यातून ‘लोक मेले, तर त्यात विशेष काय ?’, असाच त्यांचा आविर्भाव होता. याद्वारे शासनकर्ते गेंड्याच्या कातडीचे असतात, हे पुन्हा एकदा लक्षात आले. बिहारमध्ये घडलेली ही घटना नवीन नाही. काही मासांपूर्वीही अशीच घटना घडली होती. त्यानंतरही प्रशासन आणि सरकार यांनी काहीच न केल्याने छपराची घटना घडली, हे लक्षात येते आणि यापुढे अशी घटना घडणार नाही, हे कुणीही सांगू शकणार नाही; कारण भ्रष्टाचार हेच यामागील कारण आहे, हे स्पष्ट आहे. हा भ्रष्टाचार केवळ बिहारपुरता आहे, असे नाही; कारण गुजरातमध्येही अनेक दशकांपासून दारूबंदी आहे आणि तेथेही वेळोवेळी विषारी दारू प्यायल्याने अनेकांचे मृत्यू झाले आहेत. नुकताच तेथे काही जणांचा मृत्यू झाला होता. या दारूबंदी असणार्‍या राज्यांत एरव्ही तुम्हाला दारू सहजरित्या उपलब्ध होते. नामांकित आस्थापनांची दारू घेणे ज्यांना परवडत नाही, ते हातभट्टीच्या दारूचा पर्याय शोधतात. अशी दारू कधीतरी विषारी निघते आणि त्यात लोकांचा मृत्यू होतो. हे केवळ दारूबंदी असणार्‍या राज्यांतच होते असे नाही, तर हातभट्टीची दारू स्वस्त असल्याने देशभरात अशा प्रकारे दारू बनवली जाते आणि ग्रामीण भागांत मोठ्या प्रमाणात याचे सेवन केले जाते. महाराष्ट्रातही अशा विषारी दारूमुळे आतापर्यंत अनेकदा अनेकांचे बळी गेले आहेत. यावर त्या वेळी वरवरची कारवाई होते आणि पुढे पूर्वीप्रमाणे हातभट्टी नियमितपणे चालू रहाते. कुणी कधीतरी मेले, तर हा विषय चर्चेला येतो; मात्र भ्रष्ट पोलीस आणि प्रशासन यांच्यावर काहीही कारवाई होत नाही कि पुढे कुणाला शिक्षा झाली ? असेही ऐकिवात नाही. हे पूर्वी चालू होते, आताही चालू आहे आणि पुढेही चालू रहाणार आहे. यात पालट करण्याची इच्छाशक्ती, प्रकरण धसास लावण्याची वृत्ती कुणामध्येच नाही आणि असा पालट करण्याचा प्रयत्न कुणी केला, तरी भ्रष्टाचार्‍यांची साखळी त्यांना असे करूही देणार नाही, हीसुद्धा वस्तूस्थिती आहे.

दारूबंदीचा इतिहास

बिहारमध्ये यापूर्वी वर्ष १९७७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांनी दारूवर बंदी घातली होती; मात्र त्यांना दीड वर्षांतच ती माघारी घ्यावी लागली होती. वर्ष २०१६ मध्ये बंदी घालतांना कायदा कठोर करण्यात आलेला आहे. अवैध दारूविक्री करणार्‍याला १० लाख रुपयांचा दंड आहे, तसेच अवैध किंवा विषारी दारू पिऊन मृत्यू झाल्यास विषारी दारू निर्माण करणारा आणि विक्री करणारा यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याचे प्रावधान आहे. अशी शिक्षा कुणाला होईल, असे वाटत नाही. तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनीही दारूवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु कार्यवाहीत अपयशी ठरल्याने त्यांनी हा प्रयत्न सोडून दिला. त्याचप्रमाणे मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि मणीपूर यांनी कार्यवाही अयशस्वी झाल्यानंतर दारूबंदी रहित केली. गुजरात राज्यातही दारूबंदी हा एक दिखावा असू शकतो. दारूबंदीचा प्रयोग महाराष्ट्रातही झाला. चंद्रपूर जिल्ह्यात वर्ष २०१५ मध्ये दारूबंदी लागू केली आणि वर्ष २०२१ मध्ये ती मागे घेतली. यामागील कारणांचा शोध घेतला असता लक्षात आले की, बंदीमुळे दारूची विक्री वाढली आणि अवैध अन् बनावट दारू मोठ्या प्रमाणात काळ्या बाजारात उपलब्ध होऊ लागली. जिल्ह्यात दारूचा व्यापार वाढत असतांनाही दारूचा महसूल काळ्या बाजारात आणि खासगी व्यापार्‍यांच्या हाती गेल्याने राज्य सरकारचा महसूल बुडाला. दारूबंदीच्या ५ वर्षांत जिल्ह्याच्या सामाजिक, आरोग्य आणि आर्थिक गोष्टींवर विपरीत परिणाम झाला. दारूबंदीशी संबंधित गुन्हेगारी खटले आणि अटक यांच्या नोंदीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. विशेषत: अवैध दारूच्या व्यापारात महिला आणि मुले यांचा वाढता सहभाग चिंताजनक होता. अमेरिकेमध्ये वर्ष १९२० मध्ये दारूबंदी लागू झाल्यानंतर अधिकार्‍यांनी भेसळयुक्त अल्कोहोलचा वापर वाढल्याचे निरीक्षण नोंदवले. संघटित गुन्हेगारीमध्ये मोठी वाढ झाली. न्यायालय आणि कारागृह व्यवस्था यांवर असह्य ताण आला होता. बंदीचे उल्लंघन केल्यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांना कारागृहात टाकण्यात आले. त्यामुळे कारागृहाचा व्यय प्रमाणाबाहेर वाढला. वर्ष १९२९ मध्ये साहाय्यक ॲटर्नी जनरल यांनी घोषित केले, ‘बंदी असतांनाही दिवस असो वा रात्र, जवळजवळ कोणत्याही वेळेस दारू सर्वत्र उपलब्ध आहे. दारूबंदीमुळे मद्यनिर्मिती उद्योग मृत्यूपंथाला लागला. मोठ्या प्रमाणात रोजगार गेले. देशाचा कर महसूल अब्जावधी रुपयांनी बुडाला, तर कार्यवाहीवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले.’ वर्ष १९३१ मध्ये कायद्याचे पालन आणि कार्यवाही आयोग यांच्या अहवालाने, पोलीसदल आणि राजकारणी यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे शेवटी डिसेंबर १९३३ मध्ये अमेरिकेतील दारूबंदी रहित करण्यात आली.

धर्माचरणी शासनकर्ते आणि जनता हवी !

या उदाहरणांवरून सिद्ध होते की, दारूबंदी यशस्वी होण्याची शक्यता अल्प आहे. ज्यांना मद्यपानाची सवय होती, ते मोठी जोखीम पत्करण्यास सिद्ध असतात. भ्रष्टाचार सर्वच क्षेत्रांत असल्याने त्यात पोलीस आणि प्रशासन आघाडीवर आहेत. त्यामुळे दारूबंदीच नाही, तर बहुतेक क्षेत्रांत त्यांच्याकडून भ्रष्टाचार होत असतो, म्हणजेच ‘कुंपणच शेत खात असेल, तर शेताचे रक्षण होणार कसे ?’ ही स्थिती समाजाची नैतिकता अधोगतीला गेल्याचे दर्शक आहे. ती पुनर्स्थापित करण्यासाठी धर्माचरणी शासनकर्ते आणि समाज असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जनतेला साधना शिकवणारे शासनकर्ते हवेत !