निगरगट्ट प्रशासन !

(प्रतिकात्मक चित्र)

जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील सात्री गावी नदीवर पूल नसल्याने वैद्यकीय उपचार घेण्यास विलंब झाल्याने १३ वर्षीय आरुषी भिल या बालिकेचा गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मृत्यू झाला होता. अशीच घटना ५ ऑक्टोबर या दिवशीही घडली. गावाला पाण्याचा वेढा पडल्याने उपचाराअभावी एका ५३ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. यावर उपाययोजना म्हणून जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी प्रशासकीय अधिकार्‍यांची बैठक बोलावून पर्यायी मार्ग शोधला. त्यानुसार कोरडी पाटचारी (पाणी जाण्यासाठी केलेला खोलगट भाग) काढून तिचा रस्ता म्हणून वापर करण्याचे निश्चित झाले. या पाटचारीस गिरणा पाटबंधारे विभागाने ४० वर्षांपूर्वी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले आहे. हे ऐकल्यानंतर कुणाच्याही मनात चीड निर्माण होणार. एखाद्या सुविधेसाठी ४० वर्षांपूर्वी ना हरकत मिळालेली असूनही त्यादृष्टीने काहीच कृती झाली नाही आणि यामुळे कुणाचा तरी जीव जातो, हे अतिशय संतापजनक आहे.

सात्री हे गाव तापी नदीवरील ‘पाडळसरे’ प्रकल्पामुळे गेल्या २५ वर्षांपासून (वर्ष १९९७ पासून) पुनर्वसित म्हणून घोषित आहे; परंतु अजूनही त्या गावाचे पुनर्वसन सोयीसुविधांसह झालेले नाही. बोरी नदीला पूर आला की, सात्री गावाचा अन्य गावांशी संपर्क तुटतो. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आपल्या मुलीला प्राण गमवावे लागल्याचा आरोप करत आरुषीच्या कुटुंबाने मृतदेह प्रांत कार्यालयात आणून ‘दोषींवर गुन्हे नोंद केल्याविना अंत्यसंस्कार करणार नाही’, असा पवित्रा घेतला होता. त्या वेळी अधिकार्‍यांनी समस्येवर उपाययोजना काढण्याचे आश्वासन दिले होते. एक वर्ष उलटून गेले तरी कोणतीही उपाययोजना निघाली नाही. पुन्हा गावात एक मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासन जागे होते, याला असंवेदनशील प्रशासनाचा निगरगट्टपणा म्हटल्यास चूक ते काय ?
४० वर्षांपासून ना हरकत असतांना पाटचारी होऊ शकत नाही. २५ वर्षे होऊनही गावाचे पुनर्वसन सोयीसुविधांसह होत नाही. याला उत्तरदायी कोण ? ‘स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर देशातील काही गावांची स्थिती अशी असेल, तर आपला काय विकास झाला ?’, असा विचार येतो. यासाठी तात्पुरती उपाययोजना काढून न थांबता दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई व्हायला हवी. अन्यथा ‘ये रे माझ्या मागल्या’, या उक्तीप्रमाणे ‘समस्या आणि पोकळ घोषणा’, असे चक्र चालूच राहील. मानवी भावना मृत झाल्याप्रमाणे वागणार्‍या निगरगट्ट प्रशासनाचा कितीही निषेध केला तरी अल्पच ! ही स्थिती पालटण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणाही पालटायला हवी !

– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव