मदरशांना प्रतिवर्षी मिळतो १० सहस्र कोटी रुपयांचा निधी !

५० टक्के निधीचा स्रोत गुप्त

नवी देहली –  उत्तरप्रदेश सरकारने खाजगी मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असतांना आणि आसाम सरकारनेही त्या संदर्भात पावले उचलली आहेत. आता ‘राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगा’ने (एन्.सी.पी.सी.आर्.ने) एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यामध्ये देशातील मदरशांच्या निधीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. मदरशांना प्रतिवर्षी १० सहस्र कोटी रुपये निधी मिळतो. त्यांपैकी ५० टक्के निधी गुप्त स्रोतांकडून प्राप्त होत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.

‘मदरशांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे; परंतु मुलांच्या जेवणावरील खर्चात ५० टक्क्यांनी घट झाली आहे. विद्यार्थ्यांची स्थिती दयनीय असल्याचे स्पष्ट होते. या मदरशांचा अभ्यासक्रम औरंगजेबाच्या काळातील आहे. मदरशांच्या नावावर भरपूर निधी येत असतो; परंतु त्याचा वापर मुलांसाठी केला जात नाही’, असे ‘एन्.सी.पी.सी.आर्.’चे प्रमुख प्रियांक कानूनगो यांनी ‘टाइम्स नाऊ’ला सांगितले.

#ReformMadrassasNow#EXCLUSIVE | Times Now accesses NCPCR report on management of funds in Madrassas.

Commission chief @KanoongoPriyank tells Times Now that donations have increased but ‘50% decrease’ witnessed in expenditure on food for students. pic.twitter.com/yoP3tPtyAx

— TIMES NOW (@TimesNow) September 6, 2022

मदरशांचे सर्वेक्षण करावे ! – ‘एन्.सी.पी.सी.आर्.’ची शिफारस

मदरशांना मिळणार्‍या निधीच्या वापराविषयी सुस्पष्टता असायला हवी, असे  ‘एन्.सी.पी.सी.आर्.’च्या अहवालात म्हटले आहे. मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

‘एन्.सी.पी.सी.आर्.’च्या अहवालावर टीका करतांना, ‘युनायटेड मुस्लिम फ्रंट’चे अध्यक्ष शाहिद अली म्हणाले की, हा अहवाल खोटा असू शकतो.