काही दिवसांपूर्वी देहलीचे उपमुख्यमंत्री आणि आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांची मद्यघोटाळ्याच्या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (‘सीबीआय’ने) चौकशी केली. त्यामुळे आप, तसेच आपचे संयोजक आणि देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या पक्षाच्या धोरणांना तिलांजली दिल्याचे दिसून येते. याविषयीचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.
१. भ्रष्टाचारविरुद्धच्या महाआंदोलनातून जन्माला आलेल्या आम आदमी पक्षाचे पायही मातीतच निघणे
‘एक काळ होता, जेव्हा आम आदमी पक्षाचे (‘आप’चे) सदस्य होण्यासाठी पक्षाचे संयोजक आणि देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लिहिलेले पुस्तक ‘स्वराज’ वाचणे आवश्यक समजले जात होते. त्याच्या मुखपृष्ठावर लिहिले आहे, ‘हे पुस्तक व्यवस्थेचे परिवर्तन आणि भ्रष्टाचार यांच्या विरोधातील आमच्या आंदोलनाचे घोषणापत्र आहे.’ जनतेला वाटले होते, ‘काहीही होऊ दे, हा पक्ष भ्रष्टाचार संपवेल.’ देहलीत प्रथमच ‘आप’चे सरकार बनले, तेव्हा त्यांचे नेते ‘आम्ही बंगला घेणार नाही’, ‘आम्ही गाडी घेणार नाही’, ‘आम्ही सुरक्षारक्षक घेणार नाही’, असे दावे करत होते. त्या वेळी असे वाटायला लागले होते की, खरोखर हे लोक सत्तासुख भोगण्यासाठी आले नाहीत, तर ते व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आलेले आहेत; परंतु इतक्या लवकर ‘हा भ्रम असेल’, याची कल्पना केली नव्हती.
किती आश्चर्याची गोष्ट आहे की, जो पक्ष भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी निर्माण झाला होता, तो आज स्वत:च अनंत आरोपांनी घेरलेला दिसत आहे. आपचे देहलीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन ‘मनी लॉन्ड्रिंग’च्या आरोपामध्ये कारागृहात बंद आहेत आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे देहलीच्या नवीन मद्यधोरणामधील कोट्यवधी रुपयांच्या हेराफेरीच्या संशयावरून केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (‘सीबीआय’ची) चौकशी अन् छापेमारी यांचा सामना करत आहेत. सीबीआयने कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी नोंदवलेल्या प्रथमदर्शनी माहिती अहवालात (‘एफ्.आय.आर्.’मध्ये) सिसोदिया यांना प्रथम क्रमांकाचे आरोपी म्हटले आहे. आश्चर्यजनक म्हणजे भ्रष्टाचारविरुद्धच्या महाआंदोलनातून जन्माला आलेल्या सरकारच्या मंत्र्यांनी कारागृहात जाण्यापूर्वी किंवा ‘एफ्.आय.आर्.’ची नोंद झाल्यावरही त्यागपत्र दिले नाही.
२. सिसोदिया यांच्या घरी सीबीआयची चौकशी चालू असतांना केजरीवाल यांनी शिक्षणाविषयीची पत्रकार परिषद घेऊन लोकांची दिशाभूल करणे
या कथित मद्यघोटाळ्याच्या प्रकरणी १९ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी सीबीआयने अनुमाने ७ राज्यांमध्ये २० हून अधिक ठिकाणांवर धाडी घातल्या आणि अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे कह्यात घेतली. ज्या वेळी सीबीआयचे पथक मनीष सिसोदिया यांच्या घरी चौकशी करत होते, त्याच वेळी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दुपारी १२ वाजता एक पत्रकार परिषद घेतली. देहलीवासियांना आशा होती, ‘केजरीवाल त्यांच्या महसूल धोरणाच्या बाजूने असे काही ठोस पुरावे जनतेसमोर ठेवतील, ज्याने हे सिद्ध होईल की, त्यांचे ‘मद्यमॉडेल’ हे जगात सर्वश्रेष्ठ आहे. त्यात एका पैशाचा जरी भ्रष्टाचार झाला किंवा महसुलाची हानी झाल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याचे दायित्व घेऊन ते त्यागपत्र देतील अथवा ते असेही म्हणतील की, त्यांचे ‘मद्यमॉडेल’ सदोष होते.’ त्यासाठी ते संबंधित लोकांवर स्वत: कारवाई करतील आणि देहलीच्या जनतेशी हात जोडून क्षमायाचना करतील; परंतु त्यांनी असे काहीही केले नाही. उलट ते या पत्रकार परिषदेत ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये देहली सरकारच्या शिक्षण धोरणाचे कसे कौतुक झाले, हे सांगत होते आणि त्या आडून संपूर्ण देशाला असे संबोधित करत होते, जसे ते भारताचे पंतप्रधान आहेत अन् १३० कोटी जनतेला देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी आवाहन करत आहेत ! त्यांचे हे नाटकी स्वरूपातील आवाहन देहलीच्या जनतेशी क्रूर चेष्टा करणारे होते. जनतेचा मुख्यमंत्री त्यांच्या सरकारवर लागलेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर एक शब्दही बोलला नाही आणि अशी प्रतिक्रिया देत आहे की, जसा भ्रष्टाचार हे महत्त्वाचे सूत्रच नाही.
३. देशात स्वराज्य आणण्याचा दावा करणार्या केजरीवाल सरकारवर मद्यघोटाळ्याचा आरोप होणे
देहलीमध्ये ‘मद्यमॉडेल’ लागू करण्याआधी केजरीवाल यांना त्यांच्या ‘स्वराज’ या पुस्तकाची आठवण झाली नाही का ? त्यात त्यांनी मद्यधोरणाविषयी काही सूचना दिलेल्या आहेत. या पुस्तकाच्या पृष्ठ क्रमांक १४६ वर केजरीवाल लिहितात, ‘सध्याच्या काळात मद्याच्या दुकानांसाठी शासनकर्त्यांच्या शिफारसींवर अधिकार्यांकडून परवाने दिले जातात. ते बहुतांश लाच घेऊन देण्यात येतात. मद्यांच्या दुकानांमुळे मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण होतात आणि लोकांचे कौटुंबिक जीवन उद्ध्वस्त होते.’ विटंबना ही आहे की, यामुळे जे लोक प्रभावित होतात, त्यांना कुणी विचारत नाही की, मद्याची दुकाने उघडावीत कि नाहीत ? आजपासून ११ वर्षांपूर्वी केजरीवाल यांना हा भयानक भ्रष्टाचार संपवायचा होता. आज त्यांच्या सरकारवर तशाच प्रकारचा आरोप होऊ लागला आहे.
केजरीवाल या समस्येवर उपाय सांगतांना पुढच्या पानावर लिहितात, ‘मद्याचे दुकान उघडण्याचा परवाना तेव्हाच दिला गेला पाहिजे, जेव्हा ग्रामसभा त्याची मान्यता देईल. तसेच तेथे उपस्थित ९० टक्के महिलांनी त्याच्या बाजूने मतदान करावे.’ मग असा प्रश्न पडतो की, सिसोदिया यांनी हे पुस्तक वाचले नव्हते का ? कि केजरीवाल यांनी हे पुस्तक केवळ लोकांची दिशाभूल करण्यासाठीच लिहिले होते ? देहली सरकारने हे परवाने देतांना ना तेथील महिलांना विचारले ना फेटाळतांना. त्यातही परवाने देतांना घोटाळा झाल्याची चौकशी चालू आहे. केजरीवाल यांनी ‘मद्य मॉडेल’ बनवतांना मुलांच्या पालकांना विचारले होते का की, मद्य पिण्यासाठी तुमच्या मुलांची वयोमर्यादा अल्प करावी कि नाही ? देहलीच्या जनतेचे अनुमाने १४४ कोटी रुपये मद्यमाफियांवर लुटण्यापूर्वी आणि अनुमाने ३० कोटी रुपये परत करण्यापूर्वीही एखाद्या मोहल्ला समितीला विचारले होते का ?
४. सरकार स्थापनेपूर्वी मद्याला अस्पृश्य ठरवणार्या केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री बनल्यावर देहलीच्या जनतेला मद्यपी बनवण्याचे नियोजन करणे
देहलीच्या लोकांना माहिती नाही की, जर मद्याविषयी देहलीच्या युवकांना आकर्षित केले जाऊ लागले, तर शिक्षण आणि आरोग्य जागेवरच राहील. ‘स्वराज’ या पुस्तकात ज्या मद्याला ‘घर उद्ध्वस्त करणारे’, असे म्हटले आहे, ते मद्य प्रत्येक गल्ली आणि बाजार येथे उपलब्ध करण्यासाठी हे लोक एवढे उतावीळ का होते ? देहली सरकारने त्यांच्या कथित ‘मद्य मॉडेल’मध्ये मद्यपान करण्याची कायदेशीर वयोमर्यादा २५ वर्षांहून अल्प करून २१ वर्षे केली होती.
उच्च न्यायालयातील एका जनहित याचिकेच्या उत्तरात देहली सरकार म्हणाले, ‘मतदान करण्याचे वय जर १८ वर्षे आहे, तर मद्य पिण्याचे वय समजण्याच्या पलीकडे आहे.’ देहली सरकार राज्याच्या युवकांना १८ वर्षांपासूनच मद्य पाजण्याचे नियोजन का करत होते ? केवळ पैसा मिळवण्यासाठी युवकांना मद्य पिण्याकडे आकर्षित करणे, बार, क्लब आणि रेस्टॉरंट यांमध्ये रात्री ३ वाजेपर्यंत मद्य देण्याची सवलत देणे इत्यादी कामांसाठीच आम आदमी पक्षाचा उदय झाला होता का ? तुम्ही तर ‘स्वराज’ आणण्यासाठी सत्तेवर आला होता, मग देहलीत मद्यानेच स्वराज येणार आहे का ? आता ‘आप’चा कथित भ्रष्टाचार आणि मद्यधोरण यांच्या विरुद्धही अण्णा हजारे, किरण बेदी अन् कुमार विश्वास यांना रामलीला मैदानावर आंदोलन करावे लागेल ?’
– डॉ. रामकिशोर उपाध्याय (साभार : साप्ताहिक ‘पांचजन्य’)