उद्घाटनाला लागलेले गालबोट !

संपादकीय 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १६ जुलै या दिवशी बुंदेलखंड ‘एक्सप्रेस वे’चे (द्रुतगती महामार्गाचे) उद्घाटन करण्यात आले होते. कोट्यवधी रुपये खर्च करून हा महामार्ग बांधण्यात आला आहे. अर्थात् एवढा पैसा त्यासाठी ओतला गेल्यावर त्याचा दर्जा चांगलाच असायला हवा; पण दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. या महामार्गावर ५ दिवसांतच पावसामुळे खड्डे पडले. दोन ठिकाणी रस्त्याचा काही भाग खचला आणि एका ठिकाणी खड्ड्यांमुळे अपघातही झाला. खड्डे पडून अपघात होणे, हे उद्घाटनाला गालबोट लागल्यासारखेच आहे. त्र्यंबकेश्वर (नाशिक) येथे शेंद्रीपाडा गावात पाणीटंचाईमुळे आदिवासी महिला डोक्यावरून हंडे घेऊन नदीच्या दोन्ही काठांवर टाकलेल्या लाकडाच्या अरुंद फळीवरून जात असल्याची छायाचित्रे प्रसारित झाली होती. तेव्हा माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी तात्काळ पूल उभाण्याचे आदेश दिले आणि स्वतः तेथे जाऊन लोखंडी पुलाचे उद्घाटनही केले; पण नुकत्याच पडलेल्या मुसळधार पावसात तो लोखंडी पूलच वाहून गेला. आता काय ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे तेथील आदिवासी महिलांना पुन्हा लाकडी फळीवरून चालत पाण्यासाठी जीवघेणी कसरत करावी लागत आहे ! ही झाली तात्पुरती मलमपट्टी; पण या फळीवरून हंडा घेऊन चालतांना एखाद्या महिलेचा तोल जाऊन ती नदीत पडली, तर त्याला उत्तरदायी कोण ? एकीकडे मोठमोठे मार्ग उभारून विकासकामांचा झगमगाट दाखवायचा, ‘भारतातील रस्ते विदेशातील रस्त्यांप्रमाणे होत आहेत’, असे गुणगान गायचे आणि दुसरीकडे काही दिवसांतच त्या रस्त्यांची दुर्दशा झालेली पहायची. सामान्य नागरिकाने अशा वेळी काय करावे ? हतबल होण्याविना त्याच्याकडे कोणता पर्यायच नसतो. ‘उद्घाटनाचा आनंद अनुभवायचा कि दुर्घटना घडल्याविषयी खेद प्रकट करायचा ?’, तेच कळेनासे होते. बुंदेलखंड असो किंवा त्र्यंबकेश्वर येथील घटना असो, हे आजवर असेच चालत आलेले आहे. बांधलेल्या एखाद्या रस्त्याची अचूक गुणवत्ता मिळाली, असे क्वचित्च आढळून येते. त्यामुळे रस्त्याचे बांधकाम चालू असलेले पाहिले, तरी सामान्यांच्या तोंडून आपोआप उद्गार येतात, ‘काही दिवसांनी हा रस्ता खड्डेमय होणार’ किंवा ‘येथेही आता खड्ड्यात रस्ता’ अशी स्थिती निर्माण होईल.’ ही वाक्ये दुर्लक्षून चालणार नाहीत; कारण या जनभावना आहेत. सरकार, प्रशासन, बांधकाम विभाग आणि कंत्राटदार यांनी या स्थितीकडे गांभीर्यानेच पहायला हवे. ‘उद्घाटनानंतर किमान काही वर्षे तरी रस्त्यांची गुणवत्ता, त्यांचा दर्जा आपण का टिकवून ठेवू शकत नाही ? रस्ते किंवा पूल उभारणी करतांना निकृष्ट दर्जाचा माल वापरला जातो का ? रस्ता किंवा पूल यांचा भक्कमपणा शेकडो वर्षांपर्यंत टिकवायला हवा, यादृष्टीने काही सुनियोजन केले जाते का ?’, हे आणि यांसारखे अनेक प्रश्न सामान्यांच्या मनात येतात; पण त्यांची उत्तरे कधीच मिळत नाहीत.

निकृष्टतेमुळे नाचक्की !

भारताला प्राचीनतेचा उत्तम वारसा लाभलेला आहे. कित्येक सहस्रो वर्षांपूर्वीची मंदिरे, तसेच पेशवेकालीन वाडे आजही टिकून आहेत. १०० वर्षांहून अधिक कालावधी झालेले जुने पूल आजही आपण वापरत आहोत. महाबळेश्वर येथील दगडी पूल तर ४०० वर्षे जुना असून त्यावरून मालवाहू ट्रकही जातात. तेव्हा जर हे सर्व शक्य होते, तर मग आता तसे का होऊ शकत नाही ? जे प्राचीन आणि पुरातन आहे, तेच एकप्रकारे समृद्ध असते. ‘जुने ते सोने’ हेच सत्य आहे. आताच्या काळात जुने तंत्रज्ञान कालबाह्य मानले जाते आणि आधुनिकीकरण अन् अतीवेगवान यांत्रिकीकरण यांद्वारे रस्ते किंवा पूल बांधणीची कामे केली जातात. अर्थात्च त्यात भक्कमपणा नसल्याने अवघ्या काही दिवसांतच त्यांची दुर्दशा समोर येते. आताची बांधकामे ही गुणवत्तेवर अल्प आणि नोटांच्या बंडलांवर अधिक प्रमाणात अवलंबून असतात. त्यामुळे त्यात निकृष्टता येते. एकदा का ती बंडले मिळाली की, मग कसली आली आहे गुणवत्ता ? त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे यातून भ्रष्टाचाराची कुरणेच निर्माण केली जातात. वाहनांमधील जळलेले काळे तेल वापरूनही रस्ते बांधले जातात. निकृष्ट बांधकामे पाहून नागरिक तक्रारी करतात; पण त्यांची नोंद कुणीही घेत नाही. असे निकृष्ट साहित्य वापरून बांधकाम करायचेच कशाला ? पण बांधकाम विभाग, ठेकेदार, कंत्राटदार, कामगार हे सर्व एकाच माळेचे मणी ! त्या सर्वांची म्हणजे थोडक्यात बंडले घेणार्‍यांची झोळी मोठी आणि सदैव भरलेली असल्याने अशा घटनांमुळे देशाची जागतिक स्तरावर नाचक्कीही होते.

गुणवत्ता हवी !

‘आयुष्यातील खाचखळग्यांतून वाटचाल करणे, हे काही अंशी सोपे’, असे म्हणू शकतो; पण खड्ड्यांनी भरलेल्या, खचलेल्या रस्त्यातून मार्गक्रमण करणे, हे सर्वांसाठीच दिवसेंदिवस महाकठीण होत चालले आहे. ‘सेल्फी (स्वतःच स्वतःचे छायाचित्र काढणे) काढा, खड्डे दाखवा’, ‘शहरातील खड्डे, भ्रष्टाचाराचे अड्डे’, ‘रस्त्यात खड्डे कि खड्ड्यात रस्ता’, अशी अनेक प्रकारची खड्डेविरोधी आंदोलने राबवली जातात. अर्थात् त्यांचीही फलनिष्पत्ती शून्यच असते. ‘आंदोलनातील आवाज एक दिवसानंतर जणू काही त्या खड्ड्यातच विरून जातो कि काय’, असे वाटते. हे चित्र कधी पालटणार ? ‘आत्मनिर्भरते’च्या ध्येयाकडे वाटचाल करणारा भारत सर्वदृष्ट्या सक्षम आणि समर्थ असायला हवा. देशाची वाटचाल ही त्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावरून खर्‍या अर्थाने गणली जाते. त्यामुळे रस्ते, पाणी, वीज अशा सुविधा तळागाळापर्यंत पूर्ण क्षमतेनिशी पोचण्याचे सुनियोजन होत आहे का ? हे पहाण्याचे दायित्व प्रशासन आणि सरकार या दोघांचेही आहे. ‘केवळ उद्घाटनप्रसंगी फीत कापली आणि ‘सेल्फी’ काढला म्हणजे झाले’, असे व्हायला नको. ‘प्रत्येक कामाची गुणवत्ता राखली गेली, तर त्यातच देशाचा उत्कर्ष सामावलेला असतो’, हे तत्त्व सर्वांनी लक्षात ठेवावे !