न्यायालयाकडून उपाध्यक्ष आणि गटनेते यांना नोटीस

• एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेचे प्रकरण

• याचिकेवर ११ जुलैला पुढील सुनावणी

नवी देहली, २७ जून (वार्ता.) – एकनाथ शिंदे आणि १५ बंडखोर आमदार यांना महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला एकनाथ शिंदे यांचा गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यांनी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा केला आहे. यावर २७ जून या दिवशी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उपाध्यक्षांसह शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि पक्षप्रतोद सुनील प्रभु यांना नोटीस बजावून ५ दिवसांत उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली.  या संदर्भात एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे अधिवक्ता नीरज कीशन कौल यांनी युक्तीवाद करतांना म्हटले की, विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव प्रविष्ट केला आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी बंडखोर आमदारांवर कारवाई केल्यास तो निर्णय घटनाबाह्य असेल.

आमदारांच्या कुटुंबियांच्या रक्षणाचे दायित्व राज्य सरकारचे !

अधिवक्ता नीरज कीशन कौल यांनी ‘बंडखोर आमदारांच्या घरांवर आक्रमण होत असल्याने त्यांच्या जिवाला धोका आहे. त्यांच्या बाजूने बहुमत आहे; मात्र त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे’, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायालयाने ‘३९ बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबियांचे रक्षण करण्याचे दायित्व राज्य सरकारचे असून त्यांनी आमदारांचे घर आणि कुटुंबीय यांना संरक्षण पुरवावे’, असे स्पष्ट केले. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांच्या गटाला ‘तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत ? थेट सर्वोच्च न्यायालयात कशी दाद मागता ?’, असा प्रश्‍न विचारला.