माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्याकांड प्रकरणातील आरोपीला मुक्त करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा !

१. राजीव गांधी हत्याकांडातील आरोपी पेरारीवलन् याची फाशीची शिक्षा अल्प करून सर्वाेच्च न्यायालयाने त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा देणे

‘२१ मे १९९१ या दिवशी माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे नेते राजीव गांधी तमिळनाडूच्या श्रीपेरुम्बुदूरमध्ये निवडणूक प्रचारासाठी गेले होते, तेव्हा तेथे झालेल्या बाँबस्फोटात त्यांचा मृत्यू झाला. अनेक लोक घायाळ झाले. साहजिकच या घटनेचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (सीबीआयकडे) देण्यात आले. या प्रकरणी अनेक आरोपींच्या विरुद्ध आरोपपत्र प्रविष्ट झाले आणि आरोपांची निश्चिती झाली. शिक्षाही थोड्या अधिक फरकाने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायम झाल्या. ‘ए.जी. पेरारीवलन्’ हा राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील आरोपी क्रमांक १८ होता. त्याचा राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या कटात सहभाग होता, हे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सिद्ध झाले; परंतु त्याला केवळ भारतीय दंड विधान कलम ३०२ प्रमाणे फाशीची शिक्षा झाली आणि ‘टाडा’ वगैरे कलमांमधून त्याची मुक्तता झाली. आरोपीने बरीच वर्षे न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवल्या. त्यानंतर त्याला आजन्म कारावास अशी शिक्षा देण्यात आली. शिक्षा आणि फाशी रहित करावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे रिट याचिका करण्यात आली. हे प्रकरण तमिळनाडू न्यायालयातून वर्ष २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते. १८.२.२०१४ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारीवलन्ला फाशीऐवजी आजन्म कारावास ही शिक्षा दिली.

२. आरोपीची शिक्षा अल्प करण्याविषयी तमिळनाडू राज्य सरकारने निर्णय घेणे आणि तो अर्ज केंद्र सरकारला पाठवणे; पण केंद्र सरकारने त्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणे

त्यानंतर घटनेचे कलम ७२ अंतर्गत पेरारीवलन् याने मा. राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. राष्ट्रपतींनी १२ ऑगस्ट २०११ या दिवशी तो असंमत केला. त्यानंतर त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले; पण सर्वोच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळली. पेरारीवलन् याने २३ वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर तमिळनाडू सरकारने आरोपीची शिक्षा अल्प करण्यासाठी केंद्र सरकारचे मत मागितले. सीआर्पीसीचे कलम ४३२ पासून ४३५ पर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकार यांना आरोपीची शिक्षा माफ किंवा अल्प करायचे अधिकार आहेत. काही प्रकरणी राज्य किंवा केंद्र सरकारलाही अधिकार आहेत. त्याला एकाच वेळी दोघांना अधिकार (समवर्ती अधिकार) असे म्हणतात.

केंद्र सरकार म्हणते की, सल्लामसलत (चर्चा) करणे आवश्यक आहे; कारण या सर्व गुन्ह्यांचे अन्वेषण ‘सीबीआय’ने केले होते. या प्रकरणी ‘आरोपीला शिक्षेत सवलत मिळावी’, असा निर्णय घेऊन तमिळनाडू राज्य सरकारने तो अर्ज केंद्र सरकारकडे दिला होता. त्याच्या विरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. ही रिट याचिका घटनापिठाकडे पाठवण्यात आली. त्यानंतर डिसेंबर २०१५ मध्ये आरोपी पेरारीवलन् याने घटनेच्या कलम १६१ प्रमाणे पुन्हा दयेचा अर्ज केला. पेरारीवलन्ला शिक्षेतून सवलत मिळण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे विनंती केली होती आणि त्याला विरोध करण्यासाठी केंद्र सरकारने जी याचिका प्रविष्ट केली होती, तिची सुनावणी होऊन ६ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी ती निकाली निघाली; कारण आरोपीनेही या कारणानेच याचिका प्रविष्ट केली आहे.

३. मा. राज्यपालांनी आरोपीची शिक्षा अल्प करण्याविषयीचा दयेचा अर्ज स्वत:कडे अडीच वर्षे राखून ठेवल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे सोपवणे

९ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी ‘आरोपीने आतापर्यंत भोगलेली शिक्षा पुरेशी आहे. त्यामुळे त्याला शिक्षेतून सवलत देऊन मोकळे करावे आणि कारागृहाच्या बाहेर, म्हणजे घरी पाठवावे’, असा निर्णय तमिळनाडू सरकारच्या मंत्रीमंडळाने घेतला. हा निर्णय आल्यानंतर आरोपीने मा. राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज केला. या अर्जावर राज्यपालांनी अडीच वर्षे कुठलाही निर्णय घेतला नाही. याविषयी तमिळनाडू उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे रिट याचिका चालू होते. त्यात ‘तुम्ही अर्ज निकाली काढला कि नाही ?’, अशी न्यायालयाने मा. राज्यपालांना वारंवार विचारणा केली. कदाचित् या सर्व प्रकरणातून अंग काढून घेण्यासाठी किंवा आरोपीची शिक्षा अल्प व्हावी, यासाठी मा. राज्यपालांनी घटनेचे कलम १६१ अंतर्गत २५ जानेवारी २०१९ या दिवशी हा अर्ज मा. राष्ट्रपतींकडे पाठवला. त्यात लिहिले की, हा अधिकार राज्यपालांना नाही, तर मा. राष्ट्रपतींना आहे. ९ मार्च २०२२ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला ३१ वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर आरोपी क्रमांक १८ पेरारीवलन् याला जामीन दिला.

४. ‘राज्याच्या मंत्रीमंडळाने निर्णय दिल्यावर राज्यपालांनी अडीच वर्षे निर्णय राखून ठेवणे अवैध आहे’, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याने करणे

न्यायालय म्हणाले की, आरोपीची कारागृहात आणि कारागृहाबाहेर, म्हणजे ‘पॅरोल’वर असतांना वर्तणूक चांगली होती. आरोपीने कारागृहातून पदवी आणि पदव्युत्तर हे अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केले. त्यासमवेत ८ विविध प्रकारचे ‘सर्टिफिकेशन’चे किंवा पदविकेचे अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केले. राज्यपालांनी अडीच वर्षे कोणताही निर्णय न घेतल्याने आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात आला. सध्या आरोपी हा ‘क्रॉनिक’ आजारांनी (जुनाट आजारांनी) ग्रस्त असतो. त्यामुळे ‘त्याला सवलत मिळावी’, असा युक्तीवाद आरोपीच्या वतीने करण्यात आला. तमिळनाडू सरकारच्या राज्य मंत्रीमंडळाने शिक्षा माफ करण्याविषयी हा निर्णय घेतला आहे. तो राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे तसे अनेक निवाडे आहेत. असा कायदा असून किंवा ‘राज्यपालच योग्य अधिकारी व्यक्ती’ (अप्रोप्रिएट अथॉरिटी) आहे’, असे असूनही राज्यपालांनी अडीच वर्षे प्रकरण प्रलंबित ठेवले. अर्ज १६१ कलमप्रमाणे निर्णय न घेणे, हे अवैध आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने पुढे असे म्हटले की, राष्ट्रपतींकडे मंत्रीमंडळाचा निर्णय पाठवणे याला घटनेचा कोणताही अधिकार नाही. घटनेच्या आधारे लोकशाहीत आपण संघराज्य म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकार ही संकल्पना स्वीकारलेली आहे. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, मंत्रीमंडळाच्या निर्णयावर राज्यपालांनी आदेश देणे योग्य ठरते; पण राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. मा. राज्यपाल हे मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री यांनी दिलेले सल्ले अन् आणि केलेले साहाय्य या निर्णयानुसार कार्यरत असतात.

५. राजीव गांधी हत्याकांड प्रकरणाचे अन्वेषण ‘सीबीआय’ने केले असून आरोपीवर ‘टाडा’ लावण्यात येणे आणि यातूनच ‘आरोपीची शिक्षा अल्प करण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींनी घ्यायला हवा’, असा युक्तीवाद राज्यपालांच्या वतीने करण्यात येणे

केंद्र सरकार युक्तीवाद करतांना म्हणाले की, दयेचा अर्ज निकाली काढणे, हा आमचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय पिठाने प्रकरण घटनापिठाकडे वर्ग केलेले आहे. त्या सर्व सूत्रांवर शिक्षा अल्प करणे किंवा माफ करणे, हा राज्याचा अधिकार कि केंद्राचा अधिकार ? अशी अनेक महत्त्वाची सूत्रे प्रलंबित आहेत. ‘प्रकरण घटनापिठाकडे वर्ग करतांना जे सूत्र निश्चित करण्यात येते, त्या वेळेस हा अधिकार केंद्राचा आहे’, असाही युक्तीवाद करण्यात आला. तमिळनाडू राज्य सरकारच्या वतीने असा युक्तीवाद करण्यात आला की, ‘आरोपीची शिक्षा अल्प करा किंवा त्याला सोडून द्या’, असा राज्य मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला, तर तो मा. राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. राज्यपाल म्हणतात, ‘मध्यप्रदेश स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट विरुद्ध मध्यप्रदेश सरकार’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने निर्णयाचा हवाला देऊन कलम १६१ प्रमाणे एखादी गोष्ट विचारात न घेता जर मंत्रीमंडळाने शिक्षा अल्प करण्याची शिफारस केली असेल, तर हे राज्यपालांवर बंधनकारक नाही. राज्यपालांच्या अधिवक्त्यांचे म्हणणे असे की, हा निर्णय मा. राष्ट्र्रपतींनी घ्यायला पाहिजे. आरोपींच्या विरुद्ध टाडा कायद्याखालीही आरोप होता आणि तसे सूत्र उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणी सर्व अन्वेषण सीबीआयच्या माध्यमातून करण्यात आले होते. त्यामुळे मा. राष्ट्र्रपती ही योग्य अधिकारी व्यक्ती आहे.

(क्रमश:)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२३.५.२०२२)