माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्याकांड प्रकरणातील आरोपीला मुक्त करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा !

२६ मे या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘काँग्रेसचे नेते राजीव गांधी हत्याकांडातील आरोपी पेरारीवलन् याची फाशीची शिक्षा अल्प करून सर्वाेच्च न्यायालयाने त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा देणे, आरोपीची शिक्षा अल्प करण्याविषयी तमिळनाडू राज्य सरकारने निर्णय घेणे आणि तो अर्ज केंद्र सरकारला पाठवणे; पण केंद्र सरकारने त्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणे, राज्यपालांनी आरोपीची शिक्षा अल्प करण्याविषयीचा दयेचा अर्ज स्वत:कडे अडीच वर्षे राखून ठेवल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे सोपवणे’, ही सूत्रे आपण वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

याआधीचा भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. https://sanatanprabhat.org/marathi/582871.html

‘आरोपीला मानसिक पीडा आणि ताण सहन करावा लागत असल्याने त्याच्या शिक्षेवरील अर्ज प्रलंबित ठेवणे अवैध आहे’, असे मत सर्वाेच्च न्यायालयाने व्यक्त करणे राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांच्या सध्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय ‘एपुरू सुधाकर विरुद्ध आंध्रप्रदेश’ या निकालपत्राचा आधार घेऊन म्हणाले की, दयेचा अर्ज निकाली काढायला एवढा वेळ लागतो. त्यामुळे नागरीकाचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात येते. आरोपीला मानसिक पीडा, आघात आणि मानसिक ताण सहन करावा लागतो. त्यामुळे असे अर्ज प्रलंबित ठेवणे अवैध आहे. अडीच वर्षे अर्ज प्रलंबित ठेवल्यानंतर परत तो राष्ट्र्रपतींकडे पाठवल्यानंतर राज्यपालांचा तो निर्णय योग्य कि अयोग्य ?, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल. ही याचिका राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे पुन्हा निर्णय घेण्यासाठी पाठवणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा देतांना सांगितले की, फौजदारी खटल्यामध्ये जो निवाडा लागला, त्यावरच्या निकालपत्रावरून कळते की, सीआर्पीसी कलम ४३२ (सात) (अ) किंवा ४३२ (६) प्रमाणे आदेश झाला. त्याच्यानंतर हा प्रश्न राज्य सरकारच्या अखत्यारीत जातो कि केंद्र सरकारच्या ?

६. राज्याच्या मंत्रीमंडळाने केलेल्या शिफारसीप्रमाणे मा. राज्यपालांनी निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हणणे 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, मा. राज्यपालांनी आरोपीच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घायला अडीच वर्षांचा विलंब लावणे आणि नंतर तो अर्ज राष्ट्रपतींकडे पाठवून देणे, या सगळ्या घटना पडताळण्याचा अधिकार (ज्युडीशिअल रिव्ह्युव) निश्चित उच्च न्यायालय अन् सर्वोच्च न्यायालय यांना आहे. घटनेचे कलम १६१ ते १६३ नुसार राज्य मंत्रीमंडळाचा निर्णय हा राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. राज्यपाल म्हणतात त्याप्रमाणे मंत्रीमंडळाने एखादी गोष्ट विचारात न घेता निर्णय घेतला असेल, तर तो बंधनकारक नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाला पटले नाही. याचिकाकर्त्यांच्या मते, राज्यपालांना स्वतःचे असे काही मत नसते. त्यांना एखादी गोष्ट पटली नाही, तरीही निर्णय घ्यायला लागतो. सर्वोच्च न्यायालयात असाही युक्तीवाद झाला की, आरोपीला शिक्षा ही भारतीय दंड विधान ३०२ प्रमाणे झालेली आहे. टाडा आणि केंद्र सरकारने केलेले इतर जे कायदे होते, त्यातून आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. मग हा निर्णय राज्यपालांचाच असतो, येथे मा. राष्ट्र्रपतींना काही अधिकार नाही. आपण स्वीकारलेल्या लोकशाहीत संघराज्याच्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यपाल सरकारी मंत्र्यांनी दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार कार्य करतात.

६ अ. निकालपत्राच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणारी मा. राज्यपालांची भूमिका ! : ‘मारू राम’ या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ म्हणते की, घटनेत राज्य सरकार किंवा मंत्रीमंडळ यांच्या निर्णयानंतर मा. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता नाही. खरेतर शिष्टाचार म्हणून त्यांची स्वाक्षरी लागते. कलम ७२ आणि १६१ प्रमाणे मा. राष्ट्रपती आणि मा. राज्यपाल यांनी मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार काम करावे. या परिस्थितीत मा. राज्यपालांनी दयेचा अर्ज राष्ट्र्रपतींकडे पाठवायचे काही कारणच नव्हते. जेव्हा ९ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी तमिळनाडू सरकारच्या मंत्रीमंडळाने ‘आरोपीला सोडून द्यावे किंवा शिक्षा अल्प करावी’, असा निर्णय घेतला, तेव्हा आरोपींनी केलेल्या अर्जावर मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे मा. राज्यपालांनी त्वरित निर्णय घ्यायला पाहिजे. ‘निर्णय न घेता अडीच वर्षे अर्ज प्रलंबित ठेवणे अवैध आहे’, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत झाले.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, ‘मध्यप्रदेश स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट विरुद्ध मध्यप्रदेश’ या खटल्यातील निवाडा राज्यपालांना साहाय्य करू शकत नाही; कारण ‘त्या निवाड्यात २ भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरुद्ध फौजदारी खटले प्रविष्ट करावे कि करू नयेत’, असा विषय होता. सीआर्पीसी कलम १९७ प्रमाणे खटला भरण्यासाठी मान्यता लागते आणि ती देण्याविषयी हे प्रकरण राज्यपालांकडे आले होते. ‘फौजदारी खटला प्रविष्ट करू नये’, असा तेथे मंत्रीमंडळाचा निर्णय होता. राज्यपालांनी त्याविषयी सर्व कागदपत्रे पडताळल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, लोकायुक्तांनी या प्रकरणात चौकशी केली असून त्यांना २ मंत्र्यांच्या विरुद्ध आरोप सिद्ध होतील, अशा प्रकारची कागदपत्रे मिळाली. लोकायुक्तांनीच अशी विनंती केली की, या पुराव्यांच्या आधारे दोन्ही भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरुद्ध फौजदारी खटला चालावा. हा लोकआयुक्तांचा निर्णय न बघता मंत्रीमंडळ जर ‘खटला चालवू नका’, असे म्हणत असेल, तर असा निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा असा निवाडा पूर्वी आला होता, तो आताच्या खटल्यात बंधनकारक नाही. येथे घटनाक्रम वेगळा आहे. त्या प्रकरणी राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाची शिफारस स्वीकारली नाही आणि ‘भ्रष्ट मंत्र्यांवर खटले भरा’, असा आदेश दिला. त्यामुळे प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात गेले. तेथे एक सदस्य पीठ आणि द्विसदस्यीय खंडपीठ यांनी राज्यपालांच्या विरुद्ध निवाडे दिले अन् राज्यपालांच्या विरुद्ध निर्णय लागला. अशा प्रकारे ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.

७. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी पेरारीवल  शिक्षा माफ करून त्याला कारागृहातून मुक्त करणे

येथे राजीव गांधीच्या मारेकऱ्यांना केवळ भा. दं. वि. ३०२  कलमाखाली शिक्षा झाली. कलम ३०२ हे ‘पब्लिक ऑर्डर’च्या संदर्भातील आहे; म्हणून ‘राज्यपालांकडेच दयेचा अर्ज होऊ शकतो’, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी हत्याकांडातील पेरारीवलन् याची शिक्षा माफ व्हावी, हा अर्ज संमत केला आणि त्याला कारागृहातून मुक्त केले. असे मुक्त करण्याचे मुख्य कारण, म्हणजे राज्यपालांनी निर्णय घ्यायला लावलेला विलंब !

आतापर्यंत या विषयांवर शेकडो निर्णय आल्यावरही ‘माननीय राज्यपाल आणि माननीय राष्ट्र्रपती या धारिका त्यांच्याकडे प्रलंबित ठेवतात अन् आरोपीला अप्रत्यक्षपणे साहाय्य करतात’, असे कुणाला वाटल्यास ते अयोग्य होईल का ? बाँबस्फोट करणाऱ्या जिहाद्यांचे फाशीविषयीचे अर्ज अनेक वर्षे प्रलंबित होते. त्यांना तत्कालीन काँग्रेस सरकारने करदात्यांच्या पैशातून अनेक वर्षे पोसले, हे सर्वश्रुत आहे. प्रशासन, पोलीस आणि शासनकर्ते यांनी नियमितपणे उच्च अन् सर्वोच्च न्यायालय यांचे निवाडे वाचावेत किंवा नियमितपणे अधिवक्त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे, म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाचेल. तसेच राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून माननीय राष्ट्रपती अन् माननीय राज्यपाल यांना त्वरित माहिती दिल्यास लवकर निर्णय होईल.

(समाप्त)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२३.५.२०२२)

संपादकीय भूमिका जिहाद्यांना फाशी देण्याविषयीचे अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्यामुळे त्यांना पोसावे लागणे, हे यंत्रणेला लज्जास्पद !