कुडाळ शहरातील अनधिकृत भोंगे त्वरित काढा ! – हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची मागणी

कुडाळ – ‘ध्वनीप्रदूषण अधिनियम आणि नियंत्रण’ कायद्यातील ५ व्या तरतुदीनुसार ध्वनीक्षेपक आणि सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनीक्षेपकांवरील आवाजावर विविध प्रकारचे निर्बंध लावण्यात आले आहेत; परंतु हा कायदा डावलून कुडाळ शहरात काही धार्मिक स्थळांवरून (उदा. मशीद) भोग्यांचा वापर केला जात आहे.  त्यामुळे प्रार्थनास्थळे, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी लावलेले अनधिकृत भोंगे त्वरित काढावे आणि अधिकृत भोंग्यांची ध्वनीप्रदूषण मात्रा तपासून त्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी कुडाळ येथील हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या वतीने येथील पोलीस निरीक्षक शंकर चिंदरकर यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

या वेळी शिवप्रेमी सिंधुदुर्गचे सर्वश्री रमाकांत नाईक, विवेक पंडित, हेमंत गायकवाड, राजेश तावडे; राष्ट्रसेविका समितीच्या सौ. अंजली वालावलकर, सौ. अक्षता कुडाळकर, भारतीय जनता पक्षाचे श्री. बंड्या सावंत, श्री. राजू बक्षी; मनसेचे जिल्हाध्यक्ष श्री. धीरज परब, जितेंद्र काळसेकर; अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सर्वश्री साहिल पोरे, जयंत पिंगुळकर, स्वप्नील तेली, शुभम भोगटे, संदेश शेलटे, शैलेश घोगळे, अक्षय कारेकर; सिद्धीविनायक ग्रुपचे श्री. प्रदीप घाडी, श्री. अमित राणे; हिंदु जनजागृती समिती डॉ. संजय सामंत, गुरुदास प्रभु, राहुल सामंत आदी हिंदुत्वनिष्ठ उपस्थित होते.

या निवेदनात म्हटले की…

१. धार्मिक स्थळांवर लावलेल्या भोंग्यांविषयी मा. न्यायालयांचे निवाडे (अ) ऑक्टोबर २००५ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडे आणि २८ ऑक्टोबर २००५ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षातील १५ दिवस सणासुदीच्या प्रसंगी मध्यरात्रीपर्यंत ध्वनीक्षेपक वापरण्यास अनुमती दिली होती.

२. ऑगस्ट २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘ध्वनीक्षेपक वापरण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ द्वारे प्रदान केलेला मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा कोणताही धर्म किंवा संप्रदाय करू शकत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवले होते.

३. जून २०१८ मध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, दिवसाही ध्वनीक्षेपकाचा उपयोग वापरकर्त्यावर अवलंबून असेल आणि आवाजाची पातळी ५० डेसिबलपेक्षा अधिक नसेल. सप्टेंबर २०१८ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रात्री १० वाजल्यानंतर ध्वनीक्षेपक वापरण्यास बंदी घातली होती.

४. जुलै २०१९ मधील पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिल्या निवड्यानुसार सार्वजनिक प्रणाली केवळ पूर्वानुमतीने वापरली जाऊ शकते आणि आवाजाची पातळी कधीही अनुमती असलेल्या मर्यादेहून अधिक नसावी.

५. मे २०२० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार  मशिदीमधून कोणतीही व्यक्ती कोणतेही उपकरण किंवा ध्वनीक्षेपक न वापरता अजान वाचू शकतो.

६. आमची मागणी ही मा. न्यायालयाने जे निवाडे दिलेले आहेत, त्यांना अनुसरून आहे. आमचा कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनेला विरोध नाही. भारत हा बहुधर्म पद्धतीचा देश आहे. यात सर्वांना आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वतंत्र आहे; परंतु कोणत्याही धर्माच्या उपासना पद्धतीद्वारे इतर धर्मियांना त्रास होत असेल, तर ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

७. ध्वनीक्षेपकांवरून प्रतिदिन होणार्‍या प्रार्थनांच्या आवाजामुळे अनेक नागरिकांना मानसिक त्रास, चिडचिडेपणा आदी त्रास होण्याची संभावना आहे. सततचा आवाज ऐकत राहिल्यास हृदयविकारही संभवतो, त्यामुळे भोंगा हा धार्मिक विषय नसून तो सामाजिक विषय आहे, असे आमचे मत आहे.

८. तरी आपणांस या निवेदनाद्वारे नम्र विनंती आहे की, शहरांत प्रार्थनास्थळांवर लावलेले अनधिकृत भोंगे त्वरित काढावेत आणि अनुमती घेऊन लावलेल्या भोंग्याच्या आवाजाची तपासणी करावी. आमच्या मागणीनुसार आपण केलेल्या कारवाई संदर्भात आम्हाला सूचित करावे.