फलक प्रसिद्धीकरता
‘न्यायालयांच्या आदेशांचे पालन न केल्यास किंवा न्यायालयाला उत्तर सादर करण्यास विलंब झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारकडून ५ सहस्र रुपयांपासून ते दीड लाख रुपयांपर्यंत दंड वसूल करील’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘न्यायालयांच्या आदेशांचे पालन न केल्यास किंवा न्यायालयाला उत्तर सादर करण्यास विलंब झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारकडून ५ सहस्र रुपयांपासून ते दीड लाख रुपयांपर्यंत दंड वसूल करील’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
संपूर्ण देशासाठी या संदर्भात कायदा करा !
देश आणि हिंदु विरोधी खलिस्तानी चळवळ मोडून काढा !
भारतात घुसखोरीची समस्या केव्हा संपणार ?
संपूर्ण देशातील महाविद्यालयांमध्ये अशी बंदी घाला !
काँग्रेसचे हे खरे स्वरूप हिंदू कधी जाणणार ?
धर्मांधांची विकृत मानसिकता जाणा !