सर्वाेच्च न्यायालयाचा असा अनादर लज्जास्पद !

फलक प्रसिद्धीकरता

‘न्यायालयांच्या आदेशांचे पालन न केल्यास किंवा न्यायालयाला उत्तर सादर करण्यास विलंब झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारकडून ५ सहस्र रुपयांपासून ते दीड लाख रुपयांपर्यंत दंड वसूल करील’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.