भारताच्या (निरर्थक) निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्या सुधारणा कराव्यात ?

गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या ५ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने !

निवडणूक प्रक्रियेत अशा प्रकारे सुधारणा करण्याची इच्छाशक्ती सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांमध्ये आहे का ?

‘भारताच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये पुष्कळ सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या सुधारणांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे असायला हवे.

१. लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात.

२. राज्यसभा आणि विधान परिषद या निवडणुकांमध्ये निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी ३ उमेदवारांच्या नावांसमोर मतदार आपल्या प्राधान्यानुसार मतदान करू शकेल, असा अधिकार निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराला असायला हवा.

३. निवडणूक काळात जनसभा (सार्वजनिक सभा) नको, तर सामायिक सभा घेतल्या जाव्यात.

४. आस्थापनांकडून निवडणुकीसाठी दिला जाणारा निधी (फंडिंग) पूर्णत: बंद व्हावा. निवडणूक निधी (निवडणुकीसाठी विविध माध्यमांतून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दिला जाणारा निधी) हा केवळ सरकारद्वारेच देण्यात यावा.

५. राजकीय पक्षांना जनतेकडून रोख रक्कम घेण्यास बंदी घालावी.

६. निवडणूक आयोगाद्वारे सर्व उमेदवारांची वैयक्तिक माहिती, त्या क्षेत्राच्या विकासाविषयी उमेदवाराचे घोषणापत्र, त्याचा पक्ष, निवडणूक आयोगाला दिलेले त्याचे शपथपत्र इत्यादींची पुस्तिका छापून तेथील जनतेला ती उपलब्ध करून द्यावी. यामुळे जनता तुलना करून ‘कुणाला मतदान करावे’, याचा निर्णय घेऊ शकेल.

७. जर एखादा आमदार किंवा संसदेचा उमेदवार याने त्याच्या घोषणापत्रात दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसतील, तर त्याला निवडणुकीतून माघारी बोलावण्याची तरतूदही करण्यात यावी.

वरील सुधारणा केल्यास निवडणुकीत धनाचा अपव्यय होणे थांबेल. निवडणूक प्रक्रिया एका आठवड्यातच पूर्ण होईल. निवडणुकीसाठी लागणारा अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग, सुरक्षाव्यवस्था यांचा वेळ अन् सरकारचा निवडणुकीत होणारा अधिकांश खर्चही वाचेल.’

– ईश्वर दयाल (साभार : मासिक ‘संस्कारम्’, मार्च २०१७)