पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेचे तीन-तेरा !

१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा अडवण्यात आल्याने त्यांना पंजाबचा दौरा सोडून देहलीला परतावे लागणे आणि ‘सिख फॉर जस्टिस’ या खलिस्तानी संघटनेने संपूर्ण प्रकरणाचे दायित्व स्वीकारणे

‘५ जानेवारी २०२२ या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पंजाब दौर्‍यावर होते. नियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे त्यांना भटिंडा विमानतळावरून फिरोजपूर येथे जायचे होते आणि काही विकासकामांचे लोकार्पण करून एका सभेला संबोधित करायचे होते; परंतु खराब हवामानामुळे त्यांना तेथे हेलिकॉप्टरने जाता आले नाही. त्यामुळे त्यांना पर्याय म्हणून रस्त्याचा वापर करावा लागला. त्यांचा ताफा रस्त्याने येऊन ठराविक मार्गाने जाईल, याची पूर्वकल्पना पंतप्रधान मोदी यांना सुरक्षा पुरवणार्‍या ‘एस्.पी.जी.’ने (विशेष सुरक्षा पथकाने) पंजाब पोलिसांना दिली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी ३ जानेवारी या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांचा मार्ग मोकळा ठेवण्याविषयी पंजाब पोलिसांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या, असे चौकशी करणार्‍या समितीच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे. ‘मार्गात काहीही अडचण नाही आणि सुरक्षाव्यवस्था ठीक आहे’, असे पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांनी ‘एस्.पी.जी.’ला कळवले होते. असे असतांनाही शेतकरी आणि आंदोलनकर्ते यांनी पंतप्रधानांचा ताफा अडवला. त्यामुळे पंतप्रधानांना एका पुलावर तब्बल २० मिनिटे ताटकळत थांबावे लागले आणि सभेच्या ठिकाणी जाता आले नाही. त्यामुळे ते देहली येथे परत गेले. या सर्व प्रकरणाचे दायित्व ‘सिख फॉर जस्टिस’ या खलिस्तानी संघटनेने स्वीकारले आहे. ही संघटना शेतकरी आंदोलनामध्ये सहभागी होती. या लोकांना पंतप्रधानांच्या दौर्‍याविषयी माहिती कशी मिळाली ? याचे उत्तर पंजाब पोलिसांना द्यावे लागेल; परंतु ‘या आंदोलनकर्त्यांना मार्गातून का हटवले नाही ?’, हाही प्रश्न येथे उपस्थित होतो.

२. अन्य देशांमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेकडे गांभीर्याने पाहिले जाणे; परंतु भारतात याकडे केवळ पक्षीय दृष्टीकोनातून पाहिले जात असल्याने ते धोकादायक ठरणे

पंजाबमधील ते ठिकाण पाकिस्तानच्या सीमारेषेपासून केवळ २० किलोमीटर अंतरावर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या अतीमहनीय व्यक्तीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे पुष्कळ धोकादायक होते. पंतप्रधानांना त्यांचा नियोजित कार्यक्रम रहित करून माघारी फिरावे लागले. पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. या सरकारला शेतकरी आंदोलन आणि खलिस्तानी चळवळ यांमुळे वेगळी प्रसिद्धी मिळाली आहे. काही कालावधीपूर्वी राजधानी देहली आणि पंजाब या राज्यांमध्ये बाँब सापडले होते. अन्य देशांमध्ये त्यांच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत अशी आडकाठी आली असती, तर सुरक्षाव्यवस्थेतील अनेक अधिकार्‍यांना नोकरी सोडावी लागली असती. भारतात मात्र याकडे पक्षीय दृष्टीकोनातूनच पाहिले गेले. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंह चन्नी यांनी ‘पंतप्रधानांना हे निवडणुकीचे सूत्र बनवायचे आहे’, असे वक्तव्य केले. काँग्रेसवर देशभरातून टीका होऊ लागल्याने पक्षाने नरमाईचे धोरण स्वीकारले आणि काँग्रेसच्या सोनिया गांधी यांनी लगेच मुख्यमंत्री चन्नी यांचे कान टोचले. या प्रकरणी पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर अहवाल दिला.

३. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेविषयी झालेल्या त्रुटींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली कठोर भूमिका !

अ. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेमध्ये झालेल्या अक्षम्य त्रुटीप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली जाणे आणि त्यावर न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती नेमण्यासह लेखी आदेश देणे : या प्रकरणी अधिवक्ता मनिंदर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली. परिणामी न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये झालेल्या अक्षम्य चुकांविषयी पंजाब सरकारकडे अहवाल मागितला. या सर्व प्रकरणाचे अन्वेषण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली. तसेच या घटनेला उत्तरदायी असलेल्या लोकांवर पंजाब सरकारला कारवाई करण्यास सांगितले. सर्व बाजूंनी मोठ्या प्रमाणावर टीकेचा भडिमार झाल्यानंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री चन्नी यांनी येथील ४ पोलीस अधिकार्‍यांचे स्थानांतर केले. काही दैनिकांमध्ये १२ अधिकार्‍यांचे स्थानांतर झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. ‘पंतप्रधानांची सुरक्षा आणि त्यांचा फिरोजपूर दौरा यांविषयी सर्व कागदपत्रे कह्यात घेऊन ती जतन करा आणि पुढील सुनावणीच्या वेळी ती आमच्याकडे पाठवा’, असे लेखी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब अन् हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य प्रबंधकांना दिले.

आ. अधिवक्त्यांना खटला न लढण्यासाठी ब्रिटनमधून धमक्या येणे : या प्रकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढत असणार्‍या अधिवक्त्यांना दूरभाषवरून धमक्या आल्या. याविषयी अधिवक्ता राहुल कौशिक म्हणाले, ‘‘या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या अनुमाने ५० अधिवक्त्यांना ‘हा खटला चालवू नये’, अशी दूरभाषद्वारे धमकी मिळाली. हे दूरभाष ब्रिटनमधून आले. ‘वर्ष १९८४ मध्ये शिखांच्या हत्याकांडातील पीडितांना अद्याप न्याय मिळाला नाही’, अशी धमकी देणार्‍यांनी तक्रार केली आहे; पण बुद्धीवंतांकडून याचा हवा तसा निषेध झाला नाही. त्याऐवजी ते हिंदूंच्या धर्मसंसदेत धर्मांधांना मिळालेल्या धमक्या आणि त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेली नोटीस हाच विषय चघळत होते.

इ. सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेमध्ये झालेल्या अक्षम्य त्रुटीच्या अन्वेषणासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमणे : पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षेमध्ये झालेल्या अक्षम्य त्रुटीचे अन्वेषण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा आदेश दिला. त्यात त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्यासारख्या अतिशय कार्यक्षम व्यक्तीसमवेत चंडीगडचे पोलीस महासंचालक, पंजाबचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक आणि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे महानिबधंक यांचा समावेश केला. या समितीला पोलीसदलातील वरिष्ठ अधिकारी काँग्रेसच्या कोणत्या मोठ्या नेत्याच्या सांगण्यावरून काम करत होते, हे शोधायचे काम देण्यात आले.

ई. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटीमुळे भारताची जागतिक स्तरावर मानहानी होणे : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युक्तीवाद करण्यात आला की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटी ही दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना आहे. यामुळे भारताची जागतिक स्तरावर मानहानी झाली आणि पंतप्रधानांना असलेला धोका ठळकपणे जगासमोर आला. ज्या फिरोजपूर जिल्ह्यातील रस्त्यावर पंतप्रधानांना तब्बल २० मिनिटे ताफ्यासह थांबावे लागले होते, त्या भागातील सतलज नदीमध्ये अलीकडेच एक पाकिस्तानी नाव कह्यात घेण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी भारताचे संरक्षणदल प्रमुख जनरल बिपीन रावत हे ज्या हेलिकॉप्टरमधून जात होते, त्याचा अपघातात झाला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. यातून आपण सावरत नाही, तोच हा पोरखेळ पहावा लागला. हे सर्वच गंभीर आहे.

उ. ‘या घटनेची माहिती पंजाबमधील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांनी काँग्रेसच्या प्रियांका वडेरा यांना का दिली ?’, असा प्रश्न भाजपच्या नेत्या स्मृती इराणी यांनी विचारला. यासमवेतच भारतातील माजी प्रशासकीय अधिकार्‍यांनीही राष्ट्रपतींना पत्र लिहून दोषी मंडळींना कठोरात कठोर शिक्षा करण्याची मागणी केली.

४. खलिस्तान्यांनी स्वतःच्या खर्‍या शत्रूला सोडून राष्ट्रप्रेमी पंतप्रधानांना विरोध करणे चुकीचे !

वर्ष १९८४ मध्ये ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ झाले होते. (अमृतसर येथील शिखांच्या सुवर्ण मंदिरात खलिस्तानी आतंकवाद्यांनी शीख नागरिकांना ओलीस ठेवले होते. त्या आतंकवाद्यांचा निःपात करण्यासाठी लष्कराने राबवलेल्या मोहिमेला ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ म्हटले जाते.) त्यानंतर पंतप्रधानपदी असलेल्या काँग्रेसच्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. त्याचा सूड म्हणून काँग्रेस पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते यांनी मोठ्या प्रमाणावर दंगली करून २ सहस्रांहून अधिक शिखांच्या हत्या केल्या. वास्तविक या मंडळींनी काँग्रेसला त्यांच्या राज्यातून फेकून द्यायला हवे होते; परंतु पंजाबमध्ये गेल्या १० वर्षांपासून काँग्रेस पक्षाचे सरकार आहे. यात मोदींसारख्या हिंदुत्वनिष्ठ व्यक्तीचा आणि शीख हत्या यांचा काय संबंध ?; पण ही मंडळी बुद्धी गहाण ठेवून मोदी यांना विरोध करत आहेत.

खलिस्तानवादी एका वेगळ्या कारणानेही चर्चेत आले. त्यांनी २ वर्षांपूर्वीच संगणकाच्या साहाय्याने एक ‘ॲनिमेटेड व्हिडिओ’ बनवला होता. त्यात पंतप्रधान मोदी यांची हत्या करतांना दाखवण्यात आले होते. फिरोजपूर येथील घटनेनंतर ही चित्रफीत माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आली. त्यात दाखवण्यात आल्यानुसार पंतप्रधानांची गाडी अडवण्यात येते. त्यानंतर शेतकरी आंदोलक त्यांच्या अंगावर चालून जातात. पंतप्रधान त्यांना घाबरून गाडीतून उतरून पळायला लागतात. तेव्हा आंदोलक ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने त्यांचा मार्ग अडवतात. त्यानंतर ते पंतप्रधानांचे पाय बांधून त्यांना उड्डाणपुलावरून खाली फेकून देतात. ही सर्व घृणित दृश्ये ‘सिख फॉर जस्टिस’ या खलिस्तानी संघटनेचा संस्थापक गुरुपतवंत सिंह पन्नू यांनी प्रदर्शित केलेल्या चित्रफीतीमध्ये दाखवण्यात आले. फिरोजपूरची घटना आणि ही चित्रफीत यांच्यात पुष्कळ साम्य दिसून येते. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचे अन्वेषण झाले पाहिजे. यात स्थानिक मंडळींचा सहभाग आहे का ? याचेही अन्वेषण होणे आवश्यक आहे.

५. राष्ट्रद्रोह्यांना त्वरित दंडित करणे आणि राष्ट्रभक्तांना त्वरित न्याय मिळणे यांसाठी हिंदु राष्ट्र स्थापन होणे आवश्यक !

काँग्रेस पक्षाने गांधीवधाच्या नावाखाली निरपराध ब्राह्मणांच्या हत्या केल्या आणि इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर २ सहस्रांहून अधिक शिखांची हत्या केली अन् त्यांच्या मालमत्ता जाळल्या. याला काँग्रेस पक्ष उत्तरदायी आहे. शिखांनी विरोधच करायचा असेल, तर काँग्रेस पक्षातील नेत्यांचा करावा; कारण तेच दंगलीला कारणीभूत होते; पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ते अशा काँग्रेसलाच भरभरून मते देऊन पंजाबमध्ये निवडून आणतात आणि राष्ट्र-धर्म, देशाची सुरक्षा, देशाचा नावलौकिक, तसेच भारताला विश्वगुरु करणे यांसाठी प्रयत्न करणार्‍या पंतप्रधानांना गेली २ वर्षे लक्ष्य करत आहेत. हे खलिस्तानी भारताला ‘आत्मनिर्भर’ करून भारताची अर्थव्यवस्था सबळ करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले पंतप्रधान मोदी यांचा द्वेष करतात, हे सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना पटू शकत नाही. निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्यासारख्या एका कार्यक्षम न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली समिती या प्रकरणाचे अन्वेषण निष्पक्षपणे करील आणि सत्य बाहेर काढेल. हे सर्व पहात असतांना हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळातील सुरक्षाव्यवस्था कशी आदर्श होती, तसेच बाजीराव पेशवे यांनी धर्मांधांवर कसा वचक बसवला होता, याची आठवण येते. यासाठी इतिहास वाचावा लागतो आणि त्याचे मनन-चिंतन करून त्यातील आदर्श गोष्टी अंगिकाराव्या लागतात.

हिंदु राष्ट्रामध्ये या सर्व गोष्टींकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाईल, तसेच राष्ट्रद्रोह्यांना त्वरित दंडितही करण्यात येईल आणि राष्ट्रभक्तांना त्वरित न्याय मिळेल. हे सर्व साध्य होण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना होणे आवश्यक आहे. हिंदु एकीची वज्रमूठ शक्तीशाली झाली पाहिजे. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. जेव्हा देशाच्या सुरक्षेशी खेळण्याचा प्रकार होतो, तेव्हा राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी यांनी या सर्वांचा लोकशाही मार्गाने; पण ठामपणे निषेध केला पाहिजे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय आणि संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (१७.१.२०२२)