लव्ह जिहादचा विचार करण्यासही प्रतिबंध करणारा कायदा व्हावा ! – अधिवक्त्या अमिता सचदेवा, देहली उच्च न्यायालय

लव्ह जिहाद करणार्‍या अपराध्यांच्या मनात कायद्याची भीती राहिलेली नाही. निकिता तोमरच्या प्रकरणात एक कायदा यायला हवा, जो तीव्र शिक्षा देणारा असेल. केरळ उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी असा कायदा करण्याचे सुचवले आहे. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ सारख्या सुविधांमुळे धर्मांधांना अतिशय चुकीची मोकळीक देण्यात आली आहे. लव्ह जिहाद करणे दूर; पण तसा विचार करण्यासही प्रतिबंध आणणारा कायदा करणे, हे केंद्राचे दायित्व आहे. सर्व नागरिकांनी त्याची मागणी करायला हवी.