‘लव्ह जिहाद’ची वाढती प्रकरणे आणि त्यावरील उपाययोजना

१. महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’चे अनेक प्रकार उघडकीस

संभाजीनगर हे महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे शहर आहे. हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे संभाजीनगरवर विशेष प्रेम होते; परंतु याच शहरामध्ये ‘२०० रुपये घ्या आणि हिंदु मुलींना बाटवा’, असा फतवा काढण्यात आला होता. तेथे अनेक हिंदु मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून धर्मांतरित करण्यात आले. विविध शाळा, महाविद्यालये, उपाहारगृहे आणि शीतपेय गृहे इत्यादी ठिकाणी नेहमीच अशी प्रकरणे पहायला मिळायची. संभाजीनगर येथून जवळच नगर जिल्हा आहे. येथे नवीनच गोष्ट ऐकायला मिळाली. केवळ हिंदु मुलीच नाही, तर विवाहित महिलांनाही ‘लव्ह जिहाद’मध्ये फसवले जात आहे. या महिलांना फसवायचे, त्यानंतर त्यांचे लैंगिक आणि आर्थिक शोषण करायचे, तसेच त्यांना मुले झाली की, सोडून द्यायचे. याखेरीज तिला इतरांकडे सोपवायचे, असेही अनेक प्रकार उघड झाले आहेत. असे असतांना दुर्दैवाने एकही राजकीय पक्ष किंवा शासनकर्ता ‘लव्ह जिहाद’ मान्य करायला सिद्ध नाही.

२. ‘लव्ह जिहाद’विषयी गुप्तचर खात्याने केंद्रीय गृहखात्याला अहवाल सादर केल्यावर केरळमध्ये याविषयी उडालेली खळबळ

केरळमध्ये प्रतिमास १०० हून अधिक मुलींचे धर्मांतर व्हायचे, हे केरळ उच्च न्यायालयामध्ये सिद्ध झाले आहे. वर्ष २००६ ते २००९ या कालावधीत ४ सहस्र लोकांचे धर्मांतर झाले. केवळ मल्लपुरम् जिल्ह्यात १ सहस्र ६०० मुलींचे धर्मांतर करण्यात आले. अशा प्रकारे सहस्रो तरुणींचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. ही सर्व माहिती १०.०६.२०१२ च्या ‘कला कौमुदि’ या मल्याळम् साप्ताहिकामध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. गुप्तचर खाते आणि अन्वेषण यंत्रणा यांनी वर्ष २०१२ मध्ये केंद्रीय गृहखात्याला एक अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे केरळमध्ये पुष्कळ खळबळ उडाली. तेव्हा केरळमध्येही ‘लव्ह जिहाद’ हा प्रकार चालू असल्याचे लक्षात आले.

३. धर्मांधाने जामिनासाठी केरळ उच्च न्यायालयात आवेदन केल्यावर न्यायालयाला लक्षात आलेले ‘लव्ह जिहाद’चे प्रकरण, तसेच याविषयी न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाचे जनहित याचिकेत केलेले रूपांतर

वर्ष २००९ मध्ये एक धर्मांध जामीन मिळवण्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयामध्ये गेला होता. तेव्हा ‘केरळमधील महिलांना मोठ्या प्रमाणात ‘लव्ह जिहाद’मध्ये अडकवण्यात आले. त्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अन् शारीरिक शोषण करण्यात आले. तसेच त्यांचा देशविरोधी आणि आतंकवादी कारवायांसाठी वापरही केला जातो’, असे केरळ उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले. यानंतर उच्च न्यायालयाने त्या धर्मांधाचा जामीन नाकारला. एवढेच नाही, तर न्यायालयाने स्वतः त्याच प्रकरणाला जनहित याचिकामध्ये रूपांतर केल्याचे समजते. त्यानंतर ‘व्हॉईस ऑफ जस्टिस’ या चेन्नईस्थित अशासकीय संघटनेच्या माध्यमातून एक समिती स्थापन करण्यात आली.

४. समितीने अभ्यासांती मांडलेल्या ‘लव्ह जिहाद’च्या वस्तूस्थितीचा राजकीय पक्षांकडून अस्वीकार !

या समितीमध्ये अत्यंत मान्यवर व्यक्तींची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. यामध्ये पूर्वी जयपूर येथे न्यायाधीश असलेले आणि नंतर सिक्कीम उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून रूजू झालेले न्यायाधीश सुरेंद्र भार्गव हे होते. तसेच भाग्यनगरचे माजी पोलीस महासंचालक पी.एस्. राव; जयपूर (राजस्थान) येथील महाधिवक्ता गुरुचरणसिंह गिल्ली; प्रसिद्ध स्त्रीरोग तज्ञ, लेखिका आणि समाजसेविका डॉ. आय.बी. विजयालक्ष्मी; महाराष्ट्रातील भटक्या समाजातील लोकांसाठी कार्यरत असलेल्या डॉ. सुवर्ण रावल (भिवंडी); चेन्नईचे उद्योगपती पी. गणपती; एस्. रवी आणि रमेश गार्गी यांचा समावेश होता. या अभ्यास समितीने ‘लव्ह जिहाद’ची वस्तूस्थिती मांडली. तेव्हापासून म्हणजे वर्ष २००९ पासून ‘लव्ह जिहाद’ हा शब्द प्रचलित झाला. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पक्ष ही राजकीय मंडळी तर ‘लव्ह जिहाद’चे वास्तव स्वीकारण्यास कधीच सिद्ध झाली नाहीत.

५. लंडनच्या पोलीस आयुक्तांनी मान्य केलेले ‘लव्ह जिहाद’चे वास्तव आणि भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांत ‘लव्ह जिहाद’ विरोधात केलेला कायदा

‘भारतात ‘लव्ह जिहाद’मध्ये एका शीख मुलीला फसवण्यासाठी ८ लाख, जैन मुलीसाठी ७ लाख, ब्राह्मण मुलीसाठी ६ लाख असे दर ठरवण्यात आले आहेत. लंडनचे पोलीस आयुक्त संपूर्ण हिंदु समाजाला चेतावणी देतांना सांगतात, ‘हिंदूंनी आपापल्या मुली आणि महिला यांचे रक्षण करावे’; परंतु आपल्या देशाचे सर्व राजकीय नेते आणि शासनकर्ते म्हणतात की, ‘लव्ह जिहाद’ अस्तित्वातच नाही !’ सुदैवाने आपले भाग्य थोर; म्हणून भाजपचे योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या कट्टर हिंदु धर्मीय नेत्याने त्यांच्या उत्तरप्रदेशात ‘लव्ह जिहाद’ आणि धर्मांतर थांबवण्यासाठी कायदा केला. त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन गुजरातसारख्या राज्यांनीही धर्मांतरविरोधी कायदा केला. या कायद्याला विविध राज्यांमध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयातही विरोध केला जात आहे. या संदर्भातील सर्व याचिका सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

६. ‘लव्ह जिहाद’ रोखण्याविषयी पोलीस आणि प्रशासन उदासीन

‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांची उदासीनता पराकोटीची आहे. जेव्हा पोलीस ठाण्यामध्ये अशा प्रकरणाची तक्रार करण्यासाठी मुलीकडील मंडळी जातात, तेव्हा तक्रारीमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ हा शब्द लिहायला त्यांचे हात धजावत नाहीत. पीडितेचे आई-वडील आणि नातेवाईक धर्मांधाचे नाव, गाव सर्व माहिती सांगतात; परंतु पोलीस आरोपींना पकडण्यासाठी काहीही प्रयत्न करत नाहीत. ते तक्रारीमध्ये केवळ ‘मुलगी पळून गेली’, एवढेच नमूद करतात. पोलिसांवर मोठा दबाव आला, तर थोडीफार कारवाई केली जाते. अशा वेळी पोलीस तुम्हालाच जाण्या-येण्याचा व्यय करण्यास सांगतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा पोलिसांना हे सांगितले आहे की, गुन्हा घडला असेल, तर पोलिसांनी स्वतः अशा गुन्ह्यांची नोंद करायला पाहिजे. उलट असे दिसून आले आहे की, धर्मांधांचे नाव ऐकल्यावर पोलिसांचे हातपाय गळतात. पोलीस यंत्रणा ‘लव्ह जिहाद’सारख्या गंभीर गुन्ह्यांकडे कसे दुर्लक्ष करतात, हे लक्षात येते.

७. शासनकर्ते, पोलीस आणि न्याययंत्रणा यांच्या अनास्थेमुळे हिंदूंवर अन्याय

दुसरीकडे अनेक अधिवक्ते, न्यायाधीश यांची मानसिकताही अशीच असल्याचे लक्षात येते. गुजरातच्या उच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती, ज्यांची सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बढती झाली, ते न्यायाधीश बार असोसिएशनमधील समारंभाच्या वेळी (धर्मांधांना उद्देशून) बोलतांना म्हणाले, ‘‘तुमच्या लग्नात कुणी आडकाठी केली, तर मी आहे सर्वोच्च न्यायालयात !’’ ही मंडळी ‘लव्ह जिहाद’सारख्या गोष्टींना खतपाणी घालत आहेत.

ख्रिस्ती लोकांना १५२ ख्रिस्ती देशांचे साहाय्य मिळते, धर्मांधांना ५२ देश साहाय्य करतात. हिंदूंचे काय ? १९५ हून अधिक देश असलेल्या या जगात एकही हिंदु राष्ट्र नाही. भारतातील हिंदूंना कुणीच वाली नाही ? कुणीच नेता नाही ? अन्याय झालेल्या हिंदूंच्या पाठीशी कुणीच उभे रहात नाहीत, ते एकटेच क्षीणपणे विरोध करतात.

८. स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी हिंदूंना हिंदु राष्ट्राची स्थापना करण्याविना पर्याय नाही !

अशा परिस्थितीत हिंदु समाजाने धर्माचरण करत राहिले पाहिजे आणि आपली संस्कृती जपली पाहिजे. एकत्र कुटुंब पद्धतीसारख्या चांगल्या गोष्टींना जपले पाहिजे, जेणेकरून पुढील पिढीवर चांगले संस्कार होऊन अधिक संपन्न समाज घडवता येईल. या सर्व गोष्टींत धार्मिक संघटनांनी भाग घ्यायला पाहिजे. आज अनेक लोक ‘कुठे आहे लव्ह जिहाद ?’, असे विचारतात. ते ‘त्यांचे (धर्मांध) मित्र चांगले आहेत’, असे दाखले देतात. अशांना वस्तूस्थितीची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे.

या सगळ्यात एक समाधानाची आणि सकारात्मक गोष्ट, म्हणजे जैन समाजाने यातून योग्य तो बोध घेतला आहे. त्यांनी ‘बहना भाग ना जाना’ यांसारखे कार्यक्रम घेतले. समाजातील स्त्रियांची योग्य प्रकारे जागृती केली. विशेष गोष्ट म्हणजे कोरोना काळात सर्व धर्मियांची प्रार्थनास्थळे बंद असतांनाही जैन समाजाने रहात्या घरात आणि सोसायट्यांमध्ये तात्पुरती प्रार्थनास्थळे निर्माण केली. ते तेथे धर्माचरण, एकत्रित प्रार्थना आणि उपासना करतात. हे सर्व भूषणावह आहे. हिंदु समाजाने याचे अनुकरण करणे आवश्यक आहे. आपला धर्म आणि संस्कृती टिकली, तरच देश टिकेल; कारण धर्मांध वाढले, तर पोलीस यंत्रणा, प्रशासन, न्यायसंस्था यांसह एकंदरीत संपूर्ण देशाला धोका निर्माण होतो, हे वारंवार लक्षात आले आहे. हे खरेतर देशाच्या सार्वभौमत्वाला मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे सर्व हिंदु समाजाने धर्माचरण करावे, धर्मबंधूंमध्ये जागृती निर्माण करावी आणि ‘लव्ह जिहाद’ सारख्या दुष्प्रवृत्तींचा वैध मार्गाने विरोध करावा.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२९.०९.२०२१)

बॉलीवूड, आतंकवादी संघटना आणि धर्मांध अधिवक्ते यांनी विविध प्रकारे लव्ह जिहादला खतपाणी घालणे अ. या पार्श्वभूमीवर चित्रपटसृष्टीतील वलयांकित मंडळी मात्र ‘प्रेम करतांना धर्म पहायचा का ?’, असे मोठ्या अभिमानाने विचारतात. विशेष म्हणजे बॉलीवूडच्या चित्रपटामध्ये हिंदु अभिनेता आणि मुसलमान अभिनेत्री चालत नाही. आ. ‘लव्ह जिहाद’ला बळी पडल्यानंतर अनेक मुलींचा वापर देशविरोधी कारवायांमध्ये करण्यात आला आहे. अशी प्रकरणे उघड झाल्यावर धर्मांध विदेशात पळून जातात आणि या मुली अलगद अडकतात. या सर्व गोष्टींसाठी पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ‘आय.एस्.आय.’, ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ यांसारख्या आतंकवादी संघटना, तसेच हिंदुद्वेषी डॉ. झाकीर नाईक यांसारख्या धर्मांधांकडून पैसा मिळतो. इ. अनेक धर्मांध अधिवक्ता न्यायालयांमध्ये नोटरीची कामे करतात. तेथे अशा प्रकारच्या लग्नांची खोटी कागदपत्रे बनवली जातात, हे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सिद्ध झाले आहे. हे सर्व एकाच ठिकाणाहून चालू असते. नुकताच अशा कामासाठी देहलीच्या न्यायालयाचा कक्ष वापरण्यात आला. त्यामुळे एका धर्मांध अधिवक्त्याची सनद बार कौन्सिलने स्थगित केली आहे.