९४ वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलनातील ‘कोरोनानंतरचे अर्थकारण आणि मराठी साहित्य व्यवहार’ या विषयावरील परिसंवाद
यावरून ‘हे साहित्य संमेलन मराठी भाषेच्या वृद्धीसाठी आहे कि राजकारण्यांवर टीका करण्यासाठी ?’, असा प्रश्न कुणाला पडल्यास त्यात चुकीचे काय ? – संपादक
मुंबई, ६ डिसेंबर (वार्ता.) – वर्ष २०१४ पासून भारताच्या अर्थकरणाची वाट लागली. फसलेली नोटबंदी आणि बेदरकारपणे राबवलेले जी.एस्.टी. धोरण, यांमुळे सर्व जण अप्रसन्न आहेत. मोदी शासनाच्या नोटबंदीच्या लांच्छनास्पद प्रयोगाला ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आमच्या अभिवक्तीस्वातंत्र्यावर दडपण, दंडेलशाही आणि अरेरावी आम्ही चालू देणार नाही. मोदी यांच्या काळात विचार आणि पत्रकार स्वातंत्र्य यांचा र्हास झाला, अशी टीका ज्येष्ठ पत्रकार अधिवक्ता सुरेश भटेवरा यांनी केली. ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ‘कोरोनानंतरचे अर्थकारण आणि मराठी साहित्य व्यवहार’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. भाषणाच्या प्रारंभीपासूनच भटेवरा यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकात्मक वक्तव्य केल्यामुळे या परिसंवादाला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले.
ज्येष्ठ पत्रकार जयदेव डोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा परिसंवाद झाला. रिझर्व्ह बँकेचे डॉ. आशुतोष रारावीकर आणि डॉ. विनायक गोविलकर यांनी केंद्रशासनाच्या डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तसेच अधिकोषाविषयीचे धोरण यांमुळे अर्थकारणाला झालेले लाभ विशद केले. नागपूर येथील प्रकाशक मकरंद कुलकर्णी म्हणाले की, ‘स्मार्ट फोन’ सहज उपलब्ध झाल्याने पुस्तक विक्रीवर परिणाम झाला. तरुण वाचकांचा नवीन पुस्तकांपेक्षा इंग्लिश पुस्तकांच्या अनुवादाकडे अधिक कल आहे. लेखक दीपक करंजीकर यांनी ‘जागतिक अर्थकरणात भारत चीनला उत्तर देऊ शकेल’, असा विश्वास या वेळी व्यक्त केला. या परिसंवादात सकाळ वृत्तपत्र समुहाचे राहुल रानळकर, पैठण येथील डॉ. हंसराज जाधव हेही सहभागी झाले होते. या सर्वांनी त्यांची मते मांडली.