उदारीकरण म्हणजे भारतियांना स्वस्तात मारण्याचे कंत्राटच !
‘तथाकथित अर्थतज्ञ लॉरिन समर याने त्याच्या सहकार्यांना एक पत्र लिहिले होते. ते नंतर फुटले. त्यात म्हटले होते, ‘भारतातील उदारीकरणाचा आपण लाभ घ्यायला हवा आणि विकसित देशातील धोकादायक असे तंत्रज्ञान आपण भारतात हलवायला हवे; कारण या तंत्रज्ञानामुळे भारतात एखादी व्यक्ती मृत पावली, तर तिचे मूल्य अमेरिकेत मेलेल्या व्यक्तीपेक्षा अल्प असेल.’ याचा अर्थ इतकाच की, भारतातील व्यक्ती अमेरिकन प्रयोगशाळांमधील उंदीर बनली आहे. आज भारताने कॅनडा, न्यूझीलंड, अमेरिका यांच्याशी केलेले शेकडो ठराव हे तेथील टाकाऊ तंत्रज्ञान भारतात आणणारे आहेत. यात आण्विक कचर्यापासून ते डुकरांच्या घाणीपर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. हे सर्व उदारीकरणाच्या नावाखाली चालू आहे. भारतात अशी एकही समिती बनवलेली नाही की, जी या ठरावांवर नियंत्रण ठेवू शकेल.’
भारतीय वस्तूंपेक्षा विदेशी वस्तू स्वस्त का ?
भारतीय वस्तूंपेक्षा विदेशी वस्तू स्वस्त मिळते; कारण त्यांचा उत्पादन व्यय न्यून आहे. कारावासात बंदी असणार्यांकडून विदेशी लोक मालाचे विनामूल्य उत्पादन करून घेतात. तिथे कामगार संघटना असा नियम नाही. ते कामावरून कधीही काढू शकतात. त्यांना त्याविषयी काहीही वाटत नाही; कारण त्यांना स्पर्धेत टिकून रहायचे आहे. त्यांना व्यवसायासाठी अल्पदराने वीजपुरवठा होतो. त्यामुळे ते वस्तू स्वस्तात विकू शकतात.
भारतियांना काम करतांना दामदुप्पट पैसे व्यय करून वीज घ्यावी लागते. वेगवेगळे कर भरावे लागतात; म्हणून भारतीय माल स्वस्तात विकू शकत नाही. आपण सहकार्याच्या भावनेने स्वदेशी माल विकत घेतला, तर मालाची विक्री वाढेल. मागणी वाढली की, पुरवठा वाढेल, मग हीच वस्तू हळूहळू स्वस्त मिळू शकेल. या सर्व विकासाच्या व्यवस्था भारतात राबवल्या, तर २५ वर्षांत या देशाचे चित्र पालटेल; कारण भारतीय मान्यतेनुसार सहकार्यानेच विकास होऊ शकतो.’ (हे चित्र आता थोड्या फार प्रमाणात पालटू लागले आहे. अनेक भारतियांचा विदेशीऐवजी स्वदेशी वस्तू घेण्याकडे कल वाढत चालला आहे. तसेच सध्याच्या सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत स्वदेशी वस्तूंचे उत्पादन आणि त्यांची विक्री असे धोरण अंगीकारले आहे. – संपादक)
– स्वदेशी चळवळीचे प्रणेते कै. राजीव दीक्षित (१९९७)