सरकारची फसवणूक करून राज्यातील काही वस्त्रोद्योजकांकडून वीजअनुदानाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची लूट !

मंत्र्यांकडून चौकशीचा आदेश; मात्र मनुष्यबळाअभावी कारवाईला विलंब ५५ सहस्र उद्योगांची पडताळणी करण्यासाठी केवळ १० पथके    ४ मासांत केवळ २७ उद्योगांची चौकशी

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई – वस्त्रोद्योगांच्या नावाखाली स्वत:च्या अन्य उद्योगांसाठी वीज वापरून आणि सरकारला खोटी माहिती सादर करून राज्यातील काही उद्योजक हे सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे वीजअनुदान लाटत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे मागील दीड वर्षापासून शासकीय तिजोरीची मोठ्या प्रमाणात लूट चालू आहे. वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश दिला आहे; मात्र चौकशी करण्यासाठी केवळ १० पथके स्थापन करण्यात आली आहेत, तसेच आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे मागील ४ मासांत केवळ २७ उद्योगांचीच चौकशी करण्यात आली आहे. त्यामुळे वीजअनुदान घेणार्‍या राज्यातील ५५ सहस्र उद्योगांची पडताळणी कधी होणार ? हा प्रश्नच आहे. कारवाईत होत असलेला विलंब ही अपहार करणार्‍या उद्योजकांसाठी एक प्रकारे पळवाट असून हा प्रकार संशयास्पद आहे. (सरकारला जर खरोखरच अपहार रोखायचा असेल, तर तो रोखण्यात येणार्‍या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना काढून मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. सर्व यंत्रणा आणि अधिकार असतांना कारवाईत होणारा विलंब, हा सरकारच्या कारवाईविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो ! – संपादक)

वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी राज्य सरकारने ‘वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२०२३’ निश्चित केले आहे. या धोरणाच्या अंतर्गत वस्त्रोद्योगांसाठी सरकारने वीजअनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मे २०१९ पासून हे अनुदान चालू करण्यात आले; मात्र काही उद्योजकांनी वस्त्रोद्योगाच्या नावाखाली स्वत:च्या अन्य उद्योगांसाठी वीज घेतली असल्याच्या काही तक्रारी सरकारकडे आल्या. याविषयी चौकशी केल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला. या वस्त्रोद्योगांपैकी राज्यातील बहुतांश वस्त्रोद्योगांमध्ये अनियमितता असल्याचेही आढळून आले. त्यामुळे वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये प्रशासकीय यंत्रणेला या प्रकाराच्या चौकशीचा आदेश दिला. यामध्ये भिवंडी (जिल्हा ठाणे) येथेही वस्त्रोद्योगाच्या नावाखाली अन्य उद्योगांसाठी वीज वापरून अनुदान लाटल्याचा प्रकार आढळून आला. याविषयी २२ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाद्वारे याविषयीचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे.

कोट्यवधी रुपयांची लूट करणार्‍या वस्त्रोद्योगांवरील कारवाईत दिसून आलेला फोलपणा !

दीड वर्षात अपहार का लक्षात आला नाही ?

वीजअनुदानाच्या नावाखाली होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी मंत्रालयीन पातळीवर वस्त्रोद्योग विभागाचे दक्षता आणि नियंत्रण पथक आहे. या पथकाकडून वस्त्रोद्योगांची पहाणी करण्यात येते; मात्र एवढा मोठा प्रकार घडेपर्यंत या पथकाच्या का लक्षात आले नाही ?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (स्वत:च्या संपत्तीची लूट झाली, तर ती कुणी अशाच प्रकारे चालू दिली असती का ? मग राज्याच्या संपत्तीची लूट होत असतांना त्यावर तत्परतेने कारवाई का होत नाही ? यामध्ये अपहार करणार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत आहे का ? हे पाहून तसे असल्यास संबंधितांवरही चौकशी व्हायला हवी, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक)

५५ सहस्र वस्त्रोद्योगांची चौकशी करण्यासाठी केवळ १० पथके !

मंत्री अस्लम शेख यांनी चौकशीचा आदेश दिला असला, तरी प्रत्यक्ष चौकशी करत असलेल्या उपआयुक्त कार्यालयांत या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मनुष्यबळच उपलब्ध नाही. राज्याच्या वस्त्रोद्योगाच्या आयुक्त कार्यालयाच्या अंतर्गत सोलापूर, मुंबई, नागपूर आणि संभाजीनगर ही उपआयुक्त कार्यालये आहेत. चौकशी पथकामध्ये १ ऊर्जा आणि १ वस्त्रोद्योग विभागांची व्यक्ती, असे २ जणांचे पथक असते; मात्र अन्य काही पदे रिक्त आहेत. प्रत्येक उपायुक्त कार्यालयात अशा प्रकारे प्रत्येकी केवळ २ चौकशी पथके आहेत. चारही उपआयुक्त कार्यालयांतील मिळून केवळ १० पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. याउलट राज्यात वीजअनुदान घेणार्‍या वस्त्रोद्योगांची संख्या ५५ सहस्र इतकी आहे. केवळ १० पथके एवढ्या उद्योगांची चौकशी कधी करणार ?, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पहिल्या टप्प्यात एका मासाला २५ लाख रुपयांहून अधिक वीजदेयक असलेल्या वस्त्रोद्योगांची चौकशी होणार !

राज्यातील वस्त्रोद्योगांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन पहिल्या टप्प्यात एका मासाला २५ लाख रुपयांहून अधिक वीजदेयक येणार्‍या आणि २५० हून अधिक कामगार असलेल्या वस्त्रोद्योगांची चौकशी करण्याचे धोरण सरकारने निश्चित केले आहे. यानुसार पहिल्या टप्प्यात २१७ वस्त्रोद्योगांची सूची सिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये नागपूर येथील ४३, सोलापूर ६८, मुंबई ९६ आणि संभाजीनगर येथील १० वस्त्रोद्योगांचा समावेश आहे.

८ मासांत केवळ ७७ उद्योगांची चौकशी; त्यांतील १० उद्योगांमध्ये आढळला अपहार !

या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश एप्रिल मासात देण्यात आला असला, तरी दळणवळण बंदीमुळे प्रत्यक्षात चौकशीला जुलै मासात प्रारंभ करण्यात आला. जुलै ते १७ नोव्हेंबरपर्यंत पहिल्या टप्प्यात २१७ वस्त्रोद्योगांपैकी केवळ ७७ उद्योगांची चौकशी होऊ शकली. यांतील १० वस्त्रोद्योजकांनी वीजअनुदानाची वीज अन्य उद्योगांसाठी वापरून अपहार केल्याचे आढळून आले.

कोट्यवधी रुपयांची लूट !

सरकारच्या धोरणानुसार यंत्रमागाच्या उद्योगांना २७ अश्वशक्तीहून अल्प वीज वापरणार्‍यांना प्रतियुनिट ३ रुपये ७७ पैसे, २७ ते २०१ अश्वशक्ती वीज वापरणार्‍या उद्योगांना प्रतियुनिट ३ रुपये ४० पैसे, २०१ आणि त्याहून अधिक अश्वशक्ती वीज वापरणार्‍या उद्योगांना प्रतियुनिट २ रुपये आकारण्यात येतात. अशाच प्रकारे कापडउद्योग आणि खासगी सूतगिरण्या यांना अल्प-अधिक प्रमाणात वीज अनुदान देण्यात येते. १ अश्वशक्ती, म्हणजे ७४६ युनिट आहे. एका उद्योगाला नियमित २०० आणि त्याहून अधिक अश्वशक्तीची वीज लागते. हे प्रमाण पहाता एका उद्योगासाठी सरकार कोट्यवधी रुपयांचे वीज अनुदान देते. राज्यातील अशा ५५ सहस्र उद्योगांना अनुदान देण्यासाठी सरकारचे अब्जावधी रुपये व्यय होत आहेत.

कोट्यवधी रुपयांची लूट होऊनही गुन्हा नोंद नाही !

सरकारची फसवणूक करणार्‍या उद्योगांचे वीजअनुदान सरकारकडून बंद करण्यात आले आहे. या उद्योगांकडून सरकार १२ टक्के दराने दंड वसूल करते; मात्र कोट्यवधी रुपयांची लूट करणार्‍यांवर गुन्हा नोंद करण्यात येत नाही.

अशा वस्त्रोद्योगांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या लुटीविषयी कारवाई करण्याविषयी आदेश देऊन ८ मास व्हायला आले, तरी त्यावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. सरकारच्या अशा मुळमुळीत धोरणामुळेच वस्त्रोद्योगातील अपहार दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे बोलले जात आहे. याविषयी सरकारने ठोस कारवाई केल्यास, तसेच कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करणार्‍यांवर गुन्हे नोंदवल्यासच असे प्रकार रोखता येतील.

स्वघोषणापत्र सादर न करणार्‍या उद्योगांची वेळीच चौकशी झाल्यास अपप्रकार रोखणे शक्य !

प्रत्येक वस्त्रोद्योगातील एकूण उत्पादन आणि त्यासाठी त्यांना लागणारी वीज, यांविषयी स्वघोषणापत्र सादर करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग विभागाकडून करण्यात आले आहे; मात्र त्याची समयमर्यादा उलटून गेली, तरी अनेक उद्योगांनी याविषयी घोषणापत्र सादर केलेले नाही. अशांची तत्परतेने चौकशी केल्यास या उद्योगातील अनियमितता उघड होईल; मात्र प्रशासनाचे याविषयीचे धोरण मुळमुळीत असल्याचे दिसून आहे.

सरकारला कारवाई करण्यात मर्यादा आहेत का ?

सरकारला वीज अनुदानाच्या नावाखाली चाललेला अपहार खरोखरच रोखायचा असेल, तर मंत्र्यांनी कारवाईचा आदेश देतांना त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आहे का ? कारवाईत कोणत्या अडचणी येत आहेत ? मनुष्यबळ अल्प असेल, तर त्यावर पर्यायी कोणती व्यवस्था करायला हवी ?, हे सर्व पहायला हवे होते. खरे तर सर्व यंत्रणा आणि अधिकार असलेल्या सरकारला या समस्या जाणून घेऊन उपाययोजना काढणेही अशक्य नाही. प्रत्यक्ष कारवाईत होत असलेला विलंब पहाता सरकारी यंत्रणेच्या इच्छाशक्तीविषयी जनतेकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.