परप्रांतियांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी मनसे २२ सप्टेंबरला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांत निवेदन देणार

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मालवण – महाराष्ट्र राज्यात येणार्‍या परप्रांतियांच्या नोंदी ठेवाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) गेल्या काही वर्षांपासून करत आहे. आता साकीनाका (मुंबई) येथे महिलेवर झालेल्या अत्याचारानंतर शासनाला जाग आली असून परप्रांतियांच्या नोंदी ठेवण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. या आदेशाची कडक कार्यवाही करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणार्‍या परप्रांतियांच्या नोंदी ठेवल्या जाव्यात, याकडे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस  धीक्षक यांचे लक्ष वेधण्यासाठी २२ सप्टेंबर या दिवशी जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात मनसेच्या वतीने निवेदन दिले जाणार आहे, अशी माहिती मनसेचे राज्य सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेला मनसेचे अमित इब्रामपूरकर, विनायक गावडे आदी उपस्थित होते.

मनसेचे राज्य सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर

या वेळी उपरकर म्हणाले की,

१. केंद्राच्या राज्य स्थलांतर कायद्याच्या अंतर्गत, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार परप्रांतीय व्यक्तींच्या नोंदी करण्याच्या कामाची ठोस कार्यवाही केली जावी.

२. जिल्ह्यात वाळू उपसा, बांधकाम, खलाशी, बागकाम अशा विविध कामांसाठी उत्तरेकडील राज्यांमधून कामगार येतात; मात्र या परप्रांतीय व्यक्तींकडून अनेक गुन्हेही घडत आहेत. जिल्ह्यात खून, दरोडे, चोर्‍या, मारामारी अशा विविध गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतियांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे.

३. बांदा येथे झालेल्या २ खुनांच्या घटनांमध्ये, तसेच दोडामार्ग येथे झालेल्या खुनाच्या घटनेत परप्रांतियांचा समावेश होता; मात्र या परप्रांतियांची पोलिसांकडे नोंद नसल्याने या खुनाचे अन्वेषण रखडले आहे.

४. मनसे पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली परप्रांतीय व्यक्तींची नोंद संबंधित पोलीस ठाण्यात करण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभर लावून धरली आहे.

५. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, तसेच राज्य सरकारचे नियम यांनुसार परप्रांतियांच्या नोंदी ठेवण्याची तरतूद आहे, तसेच परप्रांतियांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करण्याचीही तरतूद आहे, असे असतांना स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस स्वत:चे दायित्व झटकत आहेत.

६. परप्रांतियांच्या नोंदी ठेवण्याच्या आदेशाची जिल्ह्यात कडक कार्यवाही व्हावी, यासाठी मनसे प्रयत्न करत आहेच. यासाठी जिल्ह्यातील नागरिकांनीही पुढे येणे आवश्यक आहे.