सुधा भारद्वाज यांच्या विरोधात मुदतीत आरोपपत्र प्रविष्ट न केल्याच्या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करावी !

मुंबई – शहरी नक्षलवादाच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सुधा भारद्वाज यांच्या विरोधात मुदतीत आरोपपत्र प्रविष्ट न केल्याच्या कारणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे. ‘आरोपीला जामीन का मिळू नये ?’, असे नमूद करत सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणेविषयी असंतोष व्यक्त केला. न्यायमूर्ती एस्.एस्. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन्.जे. जमादार यांच्या खंडपिठापुढे २२ जून या दिवशी ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने ३ जुलैपर्यंत आरोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश अन्वेषण यंत्रणेला दिले आहेत. २८ ऑगस्ट २०१८ या दिवशी शहरी नक्षलवादाच्या प्रकरणी सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात आली होती. भारद्वाज आणि त्यांचे सहकारी यांच्यावर बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याच्या (‘यूएपीए’च्या) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.