शासनाने निर्णय मागे न घेतल्यास सर्वाेच्च न्यायालयात जाण्याची चेतावणी
|
मुंबई – शासकीय कार्यालयांमध्ये तिरंग्याच्या व्यतिरिक्त कोणताही ध्वज लावण्यास अनुमती नसते. शिवराज्याभिषेकदिनी शासकीय कार्यालयात भगवा ध्वज फडकावणे, हा देशद्रोह आहे. हा प्रकार देशाच्या एकसंधतेचा अवमान आणि राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे, अशी दर्पाेक्ती अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर सर्वाेच्च न्यायालयात जाऊ, अशी चेतावणीही त्यांनी दिली आहे.
६ जून या शिवराज्याभिषेकदिनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भगवे ध्वज उभारण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिला आहे. यासाठी राज्यशासनाने भगवा ध्वज सिद्ध केला आहे. हा ध्वज ३ फूट रूंद आणि ६ फूट लांब असेल. या ध्वजाला सोनेरी किनार असून त्यावर छत्रपती शिवरायांचा जिरेटोप, जगदंब तलवार, शिवमुद्रा आणि वाघनखे ही मानचिन्हे असतील. शिवराज्याभिषेकदिनी १५ फूट उंचीवर हे ध्वज उभारावेत, असे ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
..हा तर देशद्रोह! शिवराज्यभिषेक दिनी शासकीय कार्यालयांत भगवा ध्वज उभारण्यास गुणरत्न सदावर्तेंचा विरोध#Shivrajyabhishek #Maharashtra #GunratnaSadavarte #MaharashtraGovernment @CMOMaharashtra https://t.co/00xgurcYpE
— News18Lokmat (@News18lokmat) June 4, 2021
याविषयी अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे की, राज्यशासनाचा हा आदेश भारतीय राज्यघटनेशी फारकत घेणारा आणि देशाला विघटित करणारा आहे. मराठा समाजाच्या दबावापोटी शासकीय कार्यालयांत अन्य ध्वज फडकावणे खेदजनक आहे. हा ध्वजसंहितेचाही भंग आहे. असा आदेश काढणार्या अधिकार्यांवर कारवाई व्हायला हवी, तसेच या प्रकरणाचे देशद्रोहाच्या अंतर्गत अन्वेषण व्हायला हवे. आज भगवा ध्वज फडकला, तर उद्या कुणी निजामाचा, कुणी सम्राट अशोक यांचा, कुणी पेशवे, तर कुणी मोगल यांचा ध्वज फडकावेल.