केंद्र सरकारने ना लसींच्या साठ्याचा आढावा घेतला, ना जागतिक आरोग्य संघटनेची नियमावली लक्षात घेतली !

सिरम इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांची केंद्र सरकारवर टीका !

पुणे – सिरम इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी ‘१८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींसाठी लसीकरण चालू करतांना केंद्राने ना लसींच्या साठ्याचा आढावा घेतला, ना जागतिक आरोग्य संघटनेची नियमावली लक्षात घेतली’, अशा शब्दांत लसींच्या तुटवड्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे आयोजित एका शिखर परिषदेत ते बोलत होते.

जाधव पुढे म्हणाले,

१. ‘जागतिक आरोग्य संघटनेने निश्‍चित केलेली नियमावली समोर ठेवून त्यानुसार लसीकरणासाठी लोकांचा प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा होता. प्रारंभी ३० कोटी लोकांना लस दिली जाणार होती. त्यासाठी ६० कोटी डोसची आवश्यकता होती.

२. आम्ही प्रारंभीच्या उद्देशापर्यंत पोचण्याआधीच केंद्र सरकारने ४५ वर्षांपुढील सर्वांसाठी लसीकरण करण्याची आणि त्यानंतर १८ ते ४४ या वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणालाही अनुमती देऊन टाकली. यासाठी लागणार्‍या लसींचा साठा आपल्याकडे उपलब्ध नसतांनाही सरकारने ही अनुमती दिली. यातून हेच शिकायला मिळते की, लसींची उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यांचे सुसंगत वितरण करायला हवे.

३. लसीकरण अत्यावश्यक आहे; पण लस घेतल्यानंतरही लोकांना कोरोना होतो. त्यामुळे नागरिकांनी लस घेतल्यानंतरही कोरोनाच्या नियमावलीचे पालन करायला हवे.

Amid an acute shortage of COVID-19 vaccines in country, executive director of Pune-based Serum Institute of India Suresh Jadhav alleges government began inoculating people from multiple age groups without taking into account available stock of vaccines and WHO guidelines

— Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2021