प्रशासनाकडून धडाडीने काम हवे !

सर्वसामान्यांच्या आधारासाठी आणि कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी सध्या प्रशासनाकडून विविध प्रयत्न केले जात आहेत. कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि याच वेळी समाजात चाललेले अपप्रकार या दोन्हीचा आवाका इतका मोठा आहे की, प्रशासन सर्वांपर्यंत पोचत नसल्याचे चित्र आहे. सर्व स्तरांवर प्रशासकीय साहाय्य पोचण्यासाठी सखोल आणि कठोर अन् तात्काळ प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. सध्या रुग्णांची लूट थांबवण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात तपासणी पथके नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतही प्रत्येक जिल्हास्तरावर कोरोनाबाधित रुग्णांना दिल्या जाणार्‍या देयकांच्या पडताळणीसाठी समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा विचार केल्यास एकट्या बृहन्मुंबई महापालिकेकडे १ सहस्र ११५ तक्रारी नोंद झाल्या. या तक्रारींमधील रुग्णांनी भरलेल्या १४ कोटी १ लाख रुपयांपैकी १ कोटी ४६ लाख ८४ सहस्र रुपयांचा परतावा रुग्णालयांना करावा लागला, तसेच रुग्णालयात नेमून दिलेल्या लेखापरीक्षकांनी अन्य ४९० तक्रारींमध्ये कार्यवाही करण्यात आली. सांगली जिल्ह्यात गतवर्षी पथकाकडे ३७९ देयके पडताळणीसाठी प्राप्त झाली. यांपैकी तफावत असलेल्या १३६ देयकांमधील ७ लाख ९५ सहस्र ३६६ रुपये संबंधित रुग्णांना परत करण्याचे आदेश पारीत करण्यात आले.

अनेक कोरोनाबाधित रुग्ण भीतीपोटी तक्रार करत नाही आणि देयक मुकाट्याने जमा करतात. कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी ‘महात्मा जोतिबा फुले’ आणि ‘पंतप्रधान जन आरोग्य योजना’ लाभदायक ठरत आहेत; मात्र या योजनांची नेमकी माहिती रुग्णांना नसते. कोरोनाबाधित रुग्णांकडून प्रत्येक उपचारांसाठी किती देयक घ्यायचे ? हेही शासनाने ठरवले आहे; मात्र फारच अल्प रुग्णालयातील फलकांवर हे जाहीररित्या लावलेले असतात. त्यामुळे आता जिल्हा स्तरावरच प्रशासनाने लक्ष देऊन सक्षम उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी विश्वासात घ्यायला हवे, तसेच तपासणी पथकांनी प्रत्यक्ष कार्यस्थळी स्वत:हून निरीक्षण वाढवायला हवे. प्रशासनाने आता सखोल आणि धडाडीने काम केल्यास संकटकाळ सुसह्य होईल !

– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर