‘प्रँक्स’वर निर्बंध केव्हा ?

अश्‍लीलतेचा प्रसार करणारे सध्याचे नवीन माध्यम म्हणजे ‘प्रँक व्हिडिओ’ ! प्रँक व्हिडिओ म्हणजे एखाद्या ठिकाणी जाऊन अशा प्रकारे वागणे जेणेकरून तेथील लोक दुखावतील, अस्वस्थ होतील अथवा त्यांचा गोंधळ होईल. ‘कुणी तरी आपल्याला ‘लक्ष्य’ करत आहे’ आणि हे संबंधितांच्या लक्षातही येणार नाही, अशा प्रकारे ‘मजा’ म्हणून बनवलेला व्हिडिओ ! यात जी व्यक्ती लोकांची गंमत करत असते, तिला ‘प्रँक्स्टर’ संबोधले जाते. अशा व्हिडिओंना ‘यू ट्यूब’ आदी संकेतस्थळांवर पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळते. एखाद्याला अचानक घाबरवले, तर त्याला भीती वाटते. ही साहजिक मानवी प्रतिक्रिया असली, तरी हे पहाणार्‍या लोकांना त्याची गंमतच वाटते. एखादी व्यक्ती जशी रस्त्यावर असलेल्या केळ्याच्या सालीवरून पाय घसरल्याने पडते आणि लोक तिला हसतात, अगदी तशाच प्रकारे हे व्हिडिओ बनवले जातात. लोकांना पेचात पाडणारे काहीही प्रश्‍न विचारून त्यांची उत्तरे टिपणे; बनावट विंचू, साप दाखवून लोकांना घाबरवणे; भुताचा वेश परिधान करून अचानक लोकांसमोर येणे, अशा नानाविध प्रकारे हे व्हिडिओ बनवले जातात. गेल्या काही वर्षांपासून पाश्‍चात्त्य देशांत वाढत चाललेल्या या कुरापतीची ‘री’ ओढण्यात अर्थात्च त्यांचेच अंधानुकरण करणारे भारतीय तरी मागे कसे रहातील ? अशा प्रकारे सहस्रावधी व्हिडिओ भारतातही बनवले जात आहेत. याची मुळे भारतातही घट्ट होऊ लागली आहेत.

सामाजिक अध:पतनाची परिसीमा !

बरं, हे व्हिडिओ केवळ मनोरंजनासाठीच बनवले जातात, असे नाही, तर यातून अश्‍लीलतेचे दर्शनही बिनबोभाटपणे घडत आहे. महिलांना अयोग्य ठिकाणी हात लावणे, चारचौघात अचानक जाऊन त्यांचे चुंबन घेणे, त्यांना उचलणे, असे संतापजनक प्रकारही या प्रँक व्हिडिआेंच्या माध्यमातून समोर येत आहेत. महिलांनी अशा लैंगिक अत्याचारांवर आक्षेप घेतल्यास ‘हा प्रँक होता’, या गोंडस नावाखाली या निलाजर्‍या कृतींना पाठीशी घातले जात आहे. यामुळे पोलिसांत तक्रारी झाल्या आहेत, हेही सध्यातरी ऐकिवात नाही. कुणी महिलेने या विरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केलाच, तर पोलीसयंत्रणेने हा ‘प्रँक’ असल्याचे म्हणत सदर तक्रारीस केराची टोपली दाखवली नसेल, असेही म्हणता येणार नाही. येथे यक्ष प्रश्‍न असा आहे की, दिवसाढवळ्या सामाजिक मर्यादांचे उल्लंघन करत अशा प्रकारे कृती करण्यावर कोणतीच बंधने का घातली गेली नाहीत ? ‘सामाजिक अध:पतनाला आता अंत नाही’, हे कटू सत्य समाजाने स्वीकारले आहे कि काय ? असा प्रश्‍न त्यामुळेच सामाजिक भान असणार्‍या नागरिकांना पडल्याशिवाय रहात नाही. अर्थात् अशा प्रकारच्या विकृतींमुळे महिलांवरील अत्याचार गतीने वाढत जातील, हे आपण विसरता कामा नये.

अनैतिकतेचे आर्थिक गणित !

या विकृतीचा आणखी एक पैलू आहे. असे व्हिडिओ रातोरात एवढे प्रसिद्ध पावतात की, त्यांची दर्शकसंख्या ऐकली, तरी सर्वसाधारण नागरिकांचे डोळे पांढरे होतील. समाजमन कशा प्रकारच्या विषयांकडे आकर्षित होते, हा विषय तर वेगळाच ! परंतु या माध्यमांतून ‘यू ट्यूब’कडून संबंधित ‘प्रँकस्टर्स’ना प्रचंड पैसा मिळतो. हा ‘डिजिटल आतंकवाद’ आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. मानवी बुद्धीला न पटणार्‍या या संतापजनक, असामाजिक, अवैध नि अनैतिक धंद्यावर आळा घालणे त्यामुळेच आवश्यक आहे. केवळ विज्ञापने, नाटके, चित्रपट यांच्या माध्यमांतून होणारे देवता, हिंदु संस्कृती, प्रथा-परंपरा यांचे विडंबन अथवा वेब सिरीजच्या माध्यमांतून होणारा अश्‍लीलता आणि सामाजिक विकृती यांचा प्रसार यांवर चाप बसवण्यासमवेतच आता ‘प्रँक व्हिडिओज’वरही लगाम लावणे त्यामुळेच आवश्यक आहे.

दुसरे कळीचे सूत्र हे की, हे सर्व चालू असतांना सरकार नि प्रशासकीय यंत्रणा झोपा काढत असते का ? नेहमीच कुणी सामाजिक-धार्मिक संघटनांनी अशा प्रकारांविषयी आक्षेप घेतल्यावर यंत्रणा जागी होते. सर्व यंत्रणा आपल्या हाताशी असतांना असे घडणे, हे लज्जास्पद होय. प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचे नि सरकारी यंत्रणेच्या असंवेदनशीलतेचे हे द्योतकच होय. यातून अराजक माजल्यास त्याचे दायित्व कोण घेईल ?

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य ?

महिलांच्या अधिकारांसाठी लढणार्‍या, महिला सबलीकरणासाठी कार्य करणार्‍या एवढ्या संघटना असूनही या विकृतीवर आजपर्यंत कुणीही आक्षेप का नोंदवला नाही ? नुकताच ‘जागतिक महिलादिन’ होऊन गेला. खरेतर तेव्हा या विषयाला हात घालणे अत्यंत संयुक्तिक झाले असते; परंतु तसे झाले नाही. अर्थात् फ्रेंच एक्स्ट्रा मॅरिटल डेंटिंग अ‍ॅप ‘ग्लिडन’कडून भारतीय महिलांना व्यभिचारी ठरवणार्‍या सर्वेक्षणाच्या विरोधात जिथे या संघटनांपैकी एकीनेही आवाज उठवला नाही, तिथे या विकृतीवर त्या काही बोलतील, ही अपेक्षा तरी कशी करता येईल ? शबरीमला असो, कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर असो की, नगरमधील शनिशिंगणापूरचे मंदिर असो. तिथे महिलांना प्रवेश मिळावा, यासाठी आपल्याच धर्मातील प्रथा-परंपरांच्या विरोधात आकाशपाताळ एक करून लढणार्‍या स्त्रीवादी कार्यकर्त्या आणि संघटना यांनी या विरोधात मात्र चकार शब्दही न काढणे, हा दुटप्पीपणाच होय.

या निष्क्रीयतेला एक झालरही आहे, ती म्हणजे  ‘पुरोगामित्वा’ची ! या संघटनांना महिला अधिकारांपेक्षा हिंदूंच्या प्रथा-परंपरांना खंडित कसे करता येईल, याचीच काळजी अधिक असते. हा अजेंडा रेटू पहाणार्‍या अशा संघटनांची जीभ अशा विकृतींच्या विरोधात मात्र कचरते. तेव्हा त्यांच्यासाठी हा ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्या’चा विषय झालेला असतो.

कारवाईचे आश्‍वासन !

अशा विकृतींवर आळा घालणे हे आवश्यक आहे, हे सामाजिक भान असलेल्या व्यक्तीला आवश्यक वाटते. आता हाच प्रकार पहा ना. ‘प्रँक व्हिडिओज’च्या विकृतीवर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याविषयीचे सूत्र नुकतेच ‘यूथ अगेन्स्ट इन्जस्टिस फाऊंडेशन’ नावाच्या संघटनेने सरकार आणि महिलांचा कैवारी असलेला ‘राष्ट्रीय महिला आयोग’ यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर राष्ट्रीय महिला आयोग आता जागा झाला असून त्याने ‘आम्ही योग्य ती कारवाई करू’, असे घोषित केले आहे, हेही नसे थोडके ! अर्थात् या सर्वांतून मानवी अध:पतनाची परिसीमा पुन्हा एकदा अधोरेखित होते, हेच खरे !