देहलीच्या रस्त्यावर बॅरिकेट तोडणे, ट्रॅक्टर गोल फिरवणे, दगडफेक आदी केलेले समाजविघातक प्रकार हे गुन्हे नोंद करण्यालायक नाहीत का ? संयुक्त किसान मोर्चात अन्य लोक सहभागी होते, तर त्यांना सहभागी न होऊ देणे हे मोर्चाचे दायित्व नव्हते का ? अन्य लोक हे मोर्च्याशी संबंधित नाहीत, हे आधीच का घोषित केले नाही ?
पुणे – प्रजासत्ताकदिनी संयुक्त किसान मोर्चाद्वारे ट्रॅक्टर फेरीचे आयोजन केले होते. लाल किल्ल्यावर जे काही घडले, त्याला संयुक्त किसान मोर्चाचा कोणताही पाठिंबा नव्हता; मात्र त्याची चौकशी न करता कोअर कमिटीतील ३७ लोकांवर खोटे गुन्हे नोंद करण्याचे काम मोदी सरकारद्वारे केले जात आहे, असा आरोप मोर्चाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केला. त्या जनआंदोलन राष्ट्रीय समन्वय (एन्.ए.पी.एम्.) यांच्या वतीने ३० जानेवारी या दिवशी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.
आंदोलकांद्वारे आयोजित ट्रॅक्टर फेरीत ९९ टक्के ट्रॅक्टर आणि शेतकरी ठरलेल्या मार्गावरच होते. सत्ताधार्यांशी संंबंधित काही जाणांनी आंदोलनात घुसखोरी करून लाल किल्ल्याचा रस्ता धरला. त्या वेळी पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेत कोणतीही कारवाई केली नाही. या वेळी किल्ल्याच्या खांबाची हानी झाली नाही; तिरंगा ध्वजही उतरवला गेला नाही, तरीही ट्रॅक्टर फेरी थांबवण्याच्या सूचना मोर्चाच्या नेत्यांना दिल्या गेल्या. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी गावकरी म्हणून आंदोलनात घुसवण्याची कार्यपद्धती केंद्र सरकारने अवलंबली आहे. त्याकडे पोलीस कानाडोळा करीत असल्याची टीका पाटकर यांनी या वेळी केली.