मुंबई – राज्य परिवहन मंडळाच्या प्रवासी सुविधा सुधारण्यासह महामंडळाच्या रखडलेल्या योजनांना आर्थिक गती देण्यासाठी दोन सहस्र कोटी रुपयांचा कर्जाचा प्रस्ताव सिद्ध करण्यात आला होता. सरकारचे आर्थिक साहाय्य मिळाल्याने सध्या कर्जाची आवश्यकता आहे कि नाही, याविषयी आढावा घेण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिली.
माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत याविषयी माहिती मागवण्यात आली होती. कर्जाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतांना बँकेकडून कर्जासाठी सरकार हमी आवश्यक असल्याचे सांगितले; मात्र राज्य सरकारकडून हमी मिळत नसल्याने प्रस्ताव रखडला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कोरोनामुळे महामंडळाचे उत्पन्न बुडाले. पुरवठादारांची देणी थकली. कामगारांचे वेतन देण्यासाठीही निधी नसल्याने कर्ज उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी जागा आणि गाड्या गहाण ठेवण्याची सिद्धता महामंडळाने दर्शवली होती. मुंबई विभागातील परिवहन मंडळाच्या एकूण जागांचे क्षेत्रफळ २ लक्ष ४२ सहस्र ५८६ चौ.मी. इतके आहे.
शालार्थ आयडी मान्यतेसाठी अधिकार्यांना १५ दिवसांची मुदत !
२० संशयितांच्या शोधासाठी ५ पथके तैनात
गुटखा तस्करांवर थेट ‘मकोका’: मुख्य सूत्रधारांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करणार !
देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा रहित होईपर्यंत लढा चालू ठेवावा ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
१८८ गावांतील ग्रामपंचायतींना गावठी मद्य निर्मितीविषयी नोटिसा !
नवी मुंबईतील १२ सहस्र अनधिकृत बांधकामांवर १५ जूनपासून सुनावणी !