बेंगळुरू (कर्नाटक) – स्वेच्छेने स्वतःसाठी जोडीदाराची निवड करणे, हा कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार दिलेला आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले. ‘राज्यघटनेने २ व्यक्तींना खासगी संबंधांविषयी दिलेल्या या स्वातंत्र्यावर कुणीही अतिक्रमण करू शकत नाही. यामध्ये धर्म किंवा जाती याला कोणतेही महत्त्व नाही’, असेही उच्च न्यायालयाने या वेळी म्हटले. यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणात सुनावणी करतांना ‘एखाद्या सज्ञान नागरिकाला स्वतःच्या पसंतीच्या व्यक्तीसमवेत विवाह करण्याचा अधिकार आहे’, असे म्हटले होते.
Marrying a person of choice is a fundamental right, says Karnataka High Court https://t.co/lDi3tGTgYi
A software engineer had moved the High Court, seeking the release of a woman he wanted to marry.
— scroll.in (@scroll_in) December 2, 2020
१. याचिकाकर्ते सॉफ्टवेअर इंजिनीयर वजीद खान यांनी सॉफ्टवेअर इंजिनीयर राम्या नावाच्या मुलीशी विवाह केला. राम्या हिला सध्या महिला संरक्षण समितीच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे. वजीदने याचिका करून तिला न्यायालयासमोर उपस्थित करून तिची सुटका करण्याची मागणी केली होती.
२. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर पोलिसांनी राम्याला न्यायालयासमोर उपस्थित केले. या वेळी राम्याचे आई-वडील गंगाधर आणि गिरिजा, तसेच वजीद खान यांची आई श्रीलक्ष्मी हेही उपस्थित होते. न्यायालयाने ‘राम्या एक सॉफ्टवेअर इंजिनीयर असून स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय घेण्यासाठी सक्षम आहे’, असे सांगत तिच्या सुटकेचा आदेश दिला.
३. राम्या यांनी वजीद खान यांच्यासमवेत झालेल्या विवाहाचा तिच्या आई-वडिलांकडून विरोध केला जात असल्याचे सांगितले होते. वजीदची आई श्रीलक्ष्मी यांनी मात्र ‘या विवाहाला कोणताही विरोध नाही’, असे म्हटले. राम्याच्या कुटुंबाकडून तिच्या विवाहाला विरोध कायम आहे.