गोव्यातील भाजप सरकारचे मातृभाषाविरोधी धोरण केंद्रशासनाच्या धोरणाविरुद्ध ! – प्रा. सुभाष वेलींगकर, सहनिमंत्रक, भा.भा.सु.मं

पणजी – केंद्र सरकार मातृभाषा पोषणासाठी जे करते, त्याच्या एकदम उलटे मातृभाषाविरोधी धोरण गोव्यात भाजप पक्ष आणि त्यांच्या सरकारने स्वीकारले आहे. ही अतिशय दुर्दैवी, निर्लज्ज आणि दुटप्पी नीती आहे, असे प्रतिपादन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलींगकर यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, काही आय.आय.टी. आणि एन्.आय.टी.मधून मातृभाषेतून अभियांत्रिकीचे (इंजिनियरिंगचे) वर्ग चालू करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले असल्याचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी नुकतेच घोषित केले. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच केंद्र सरकारच्या या मातृभाषा-पोषक निर्णयाचे हार्दिक स्वागत करत आहे.

गोव्यातील भाजप सरकारने मात्र वर्ष २०१२ च्या निवडणुकीत जनतेला दिलेली आश्‍वासने पायदळी तुडवून केवळ मातृभाषा माध्यमातील प्राथमिक शाळांनाच अनुदान देण्याची २१ वर्षांची परंपरा मोडीत काढून प्राथमिक स्तरावर चर्चप्रणित परकीय इंग्रजी माध्यमातील शाळांना सरकारी अनुदान देऊन मातृभाषेपेक्षा इंग्रजीला प्रोत्साहन देत असल्याचे दाखवून दिलेे.

भाजप पक्ष आणि भाजप सरकार यांनी अशा प्रकारे सत्ता हाती येताच जनतेचा विश्‍वासघात केल्यामुळेच वर्ष २०१२ च्या निवडणुकीत यापूर्वी भाजपला स्वबळावर सरकार बनवण्यास सर्वस्वी साहाय्यभूत ठरलेल्या भा.भा.सु.मं.ला भाजपच्याच विरोधात आंदोलन करणे भाग पडले आणि कल्पनेत नसतांनाही ‘गोवा सुरक्षा मंच’ हा राजकीय पक्ष स्थापन करणे भाग पडले. परिणामस्वरूप भाजपच्या आमदारांची संख्या वर्ष २०१७च्या निवडणुकीत १३ वर घसरली जी वर्ष २०१२ मध्ये २१ होती. नंतर धावपळ, राजकीय डावपेच आणि त्यानंतर अनैतिक फोडाफोडी करून भाजपने मागील दाराने केंद्रातील सरकारचा आधार घेऊन गोव्यात सरकार स्थापन केले अन् आमदारांच्या संख्येत वाढ केली, हा इतिहास ताजा आहे.

इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना दिले जाणारे सरकारी अनुदान रहित करण्यास केंद्रीय नेते गोवा सरकारला भाग पाडतील का? वेळीच तसे न झाल्यास, भा.भा.सु.मं.ला नोंद घ्यावी लागेल, अशी चेतावणीही आम्ही देत आहोत.