हे केरळ उच्च न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला स्वतःला कळत नाही का ?

‘केरळ उच्च न्यायालयाने देहलीतील हिंसाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात शाळा आणि महाविद्यालये यांच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. आंदोलनांमुळे शैक्षणिक संस्थांचे काम बाधित होत असते. अशा आंदोलनासाठी कुणालाही अन्य विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार नाही. शैक्षणिक संस्था शिक्षणासंबंधी कार्यासाठी आहेत, आंदोलनांसाठी नाहीत. शैक्षणिक संस्था शांततापूर्वक चर्चांचे एक स्थान होऊ शकतात.’ !