पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनआंदोलन आणि भारताची रणनीती !

१. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये झालेल्या तीव्र आंदोलनामध्ये अनेक जण ठार

‘पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) ज्याला पाकिस्तान अधिकृतपणे ‘आझाद जम्मू आणि काश्मीर’ म्हणतात, सध्या ते त्याच्या इतिहासातील सर्वांत गंभीर राजकीय जनआंदोलनाला सामोरे जात आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नापासून चालू झालेल्या या संघर्षाने सध्या पाकिस्तानचे शासन, आर्थिक धोरणे आणि विशेषतः वाढता सैनिकी हस्तक्षेप यांच्या विरोधात एक व्यापक जनउठावाचे रूप घेतले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरची राजधानी मुझफ्फराबाद, नियंत्रण रेषेजवळील रावळकोट, मीरपूर, कोटली, सुधनोटी आणि हजिरा यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये ही आंदोलने सर्वाधिक तीव्र आहेत. या शहरांमध्ये सुरक्षादल आणि आंदोलक यांमध्ये झालेल्या संघर्षात काहींचा मृत्यू झाला असून १२ हून अधिक लोक घायाळ झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तांनुसार एकाच दिवसाच्या हिंसाचारात किमान ९ जणांचा मृत्यू झाला, तर स्थानिक संघटनांच्या दाव्यानुसार जून २०२६ पासून अनुमाने ३० जणांनी प्राण गमावले आहेत.

‘जॉईंट अवामी ॲक्शन कमिटी’च्या (‘जेएएसी’च्या) नेतृत्वाखालील या आंदोलनाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य, म्हणजे जनतेचा संताप केवळ पाकिस्तानच्या निवडून आलेल्या सरकारपुरता मर्यादित नाही, तर त्याचा एक मोठा भाग पाक सैन्य आणि त्याचे सैन्यप्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांच्यावरही आहे. आंदोलकांचा आरोप आहे की, पाकव्याप्त काश्मीरमधील खरी सत्ता इस्लामाबादकडे नसून रावळपिंडी येथील सैन्य मुख्यालयाच्या हातात आहे.

२. आंदोलनाची प्रमुख कारणे

अ. राजकीय प्रतिनिधित्वाचे संकट : सध्याच्या आंदोलनाचे तात्कालिक कारण, म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर विधानसभेतील १२ राखीव जागांवरून असलेला वाद. या जागा पाकिस्तानमध्ये रहाणार्‍या तथाकथित काश्मिरी निर्वासितांसाठी राखीव आहेत. स्थानिकांचा आरोप आहे की, या जागांच्या माध्यमातून इस्लामाबाद विधानसभेच्या रचनेवर प्रभाव टाकते आणि पाकव्याप्त काश्मीरच्या खर्‍या रहिवाशांच्या लोकशाहीचा आवाज कमकुवत करते.

आ. अनेक वर्षांपासून प्रशासनाचे दुर्लक्ष : ही चळवळ अचानक उद्भवली नाही. वर्ष २०२४ आणि २०२५ मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये विजेचे वाढते दर, गव्हाचे वाढते भाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि स्थानिक स्वायत्ततेच्या मागण्या यांवरून व्यापक निदर्शने उसळली. सरकारने त्या वेळी काही आश्वासने दिली; परंतु बहुतेक समस्या सुटल्या नाहीत. परिणामी जनतेचा अविश्वास आणि असंतोष वाढतच गेला.

इ. पाकिस्तानचे आर्थिक संकट : गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तान एका गंभीर आर्थिक संकटाशी झुंज देत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटींमुळे सरकारला अनुदान न्यून करणे, वीज आिण इंधन यांच्या किंमती वाढवणे, तसेच कर वाढवणे भाग पडले आहे. परिणामी पिठापासून विजेपर्यंत सर्व गोष्टींचे मूल्य वाढले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांची तक्रार आहे की, त्यांच्या प्रदेशात मोठे जलविद्युत् प्रकल्प असूनही त्यांना परवडणारी वीज पुरवली जात नाही. पाकिस्तान त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांचा लाभ उठवतो; पण स्थानिक लोकांना त्यांचा योग्य वाटा मिळत नाही, असे त्यांना ठामपणे वाटते.

३. पाकिस्तानी सैन्याचा वाढता हस्तक्षेप

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये बर्‍याच काळापासून अशी धारणा आहे की, खरा कारभार निवडून आलेल्या सरकारकडून नव्हे, तर पाकिस्तानी सैन्य आणि ‘आय.एस्.आय.’ (पाकची गुप्तचर संघटना) यांच्याकडून चालवला जातो. स्थानिक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांचा आरोप आहे की, महत्त्वाचे निर्णय रावळपिंडी (सैन्य मुख्यालय) येथे घेतले जातात आणि मुझफ्फराबादमधील निवडून आलेले सरकार केवळ औपचारिक भूमिका बजावते. याच कारणामुळे आंदोलकांचा संताप थेट सैन्य आणि त्याचे प्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांच्यावरही आहे.

४. आंदोलनाच्या विरोधात कठोर दडपशाही

सरकारने केलेले व्यापक अटकसत्र, इंटरनेट बंदी, अतिरिक्त सुरक्षदिलांची तैनाती आणि आंदोलकांविरुद्ध बळाचा वापर यांमुळे आंदोलन दडपण्याऐवजी ते अधिक व्यापक झाले आहे. विविध वृत्तांनुसार गेल्या काही दिवसांत रावळकोटसह अनेक ठिकाणी झालेल्या निदर्शनांमध्ये अनुमाने दीड लाख लोक सहभागी झाले होते.

५. पाकिस्तानचे सैन्यप्रमुख असिम मुनीर यांच्या विरोधात लोकांचा संताप

अनेक दशकांपासून सैन्य ही पाकिस्तानी राजकारणातील सर्वांत शक्तीशाली संस्था राहिली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक समुदायात एक विनोद प्रचलित आहे, ‘जगातील प्रमुख देशांकडे सैन्य आहे, तर पाकिस्तानी सैन्याकडे एक देश आहे.’ राष्ट्रीय सुरक्षा, भारताविषयी धोरण आणि काश्मीरशी संबंधित बहुतेक धोरणात्मक निर्णय यांमध्ये पाक सैन्य महत्त्वाची भूमिका बजावते, असे मानले जाते. याच कारणामुळे जेव्हा जनता प्रशासकीय अपयश, आर्थिक संकट किंवा राजकीय हस्तक्षेप यांसाठी उत्तरदायी असलेल्यांना ओळखते, तेव्हा त्यांचा राग केवळ निवडून आलेल्या सरकारपुरता मर्यादित न रहाता सैन्याच्या सर्वोच्च नेतृत्वापर्यंत पोचतो.

तथापि हे लक्षात घेणेही महत्त्वाचे आहे की, आंदोलकांनी केलेले आरोप त्यांच्या राजकीय धोरणांचे प्रतिबिंब आहेत. उपलब्ध सार्वजनिक पुरावे हे सिद्ध करत नाहीत की, प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांनी वैयक्तिकरित्या घेतला होता. त्यामुळे तथ्य आणि जनभावना या दोन्हींमध्ये संतुलन ठेवून या विषयाचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

६. ‘पाकव्याप्त काश्मीर’मधील आंदोलन भारतात विलीन होण्यासाठी ?

भारतातील काही अतीउत्साही व्यक्ती अप्रत्यक्षपणे याला पाकव्याप्त काश्मीर भारतामध्ये विलीन होण्याचे आंदोलन मानतात. सध्या उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे हे संपूर्ण आंदोलन भारतामध्ये विलीन होण्याची मागणी करत आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. बहुतांश आंदोलक खालील मागण्या करत आहेत.

अ. विधानमंडळातील विस्थापित लोकांसाठी राखीव जागा रहित कराव्यात. त्यांचा आरोप आहे की, या जागा सैन्य आणि प्रशासन यांवर वर्चस्व गाजवणार्‍या पंजाबी लॉबीसाठी किंवा त्यांच्या कठपुतळ्यांसाठी राखीव आहेत.

आ. पाकव्याप्त काश्मीरमधील रहिवाशांना खरी लोकशाही प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक न्याय द्यावा.

इ. पाकव्याप्त काश्मीर हे पाकिस्तानच्या जलविद्युत् निर्मिती क्षमतेचे ‘ऊर्जा केंद्र’ आहे. त्यामुळे तेथील लोकांना स्वस्त दरात वीज आणि आवश्यक वस्तू पुरवण्यात याव्यात.

ई. त्यांना अधिक स्वायत्तता दिली पाहिजे. सांगण्यासाठी हे ‘आझाद काश्मीर’ आहे; पण तेथे  स्वातंत्र्यासारखी कोणतीही गोष्ट अस्तित्वात नाही.

उ. अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांना तात्काळ आणि बिनशर्त सोडावे, तसेच मृतांचे मृतदेह त्यांच्या कुटुबियांच्या कह्यात द्यावेत.

ऊ. पाकव्याप्त काश्मीरमधून पाकिस्तानी सैन्याला मागे घ्यावे आणि सैनिकी हस्तक्षेप न्यून करावा. याचा अर्थ असा, ‘सध्याच्या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश पाकिस्तानच्या प्रशासनात सुधारणा करणे आणि स्थानिक हक्कांचे संरक्षण करणे, हा असून भारतात विलीन होण्याची कोणतीही संघटित मागणी करणे, हा नाही.’

होय, हे नक्की सांगता येत नाही की, भारतातील सरकारी किंवा अशासकीय संस्था या आंदोलनाला पाठिंबा आणि साहाय्य देत असतील. तसेही संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट आणि बाल्टिस्तान हे अधिकृतपणे (जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांच्या विलीनीकरण करारानुसार) भारतीय प्रजासत्ताकाचा अविभाज्य भाग आहेत अन् भारत किंवा भारतीय यांच्याकडून मिळणारे समर्थन किंवा हस्तक्षेप पूर्णपणे न्याय्य आहे.’

– मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त), राष्ट्रीय सुरक्षा तज्ञ, गाझियाबाद, उत्तरप्रदेश.