रासायनिक गळतीमुळे लोटे औद्योगिक वसाहतीतील ६ कारखान्यांना उत्पादनबंदीची नोटीस

  • प्रशासनाकडून कारवाई चालू !

  • नैसर्गिक ओढ्याचे पाणी दूषित झाल्याने संतप्त ग्रामस्थांचे आंदोलन

  • दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी

खेड – तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीत (एम्.आय.डी.सी.मध्ये)   मोठ्या प्रमाणात रासायनिक गळती झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हे धोकादायक रसायन नैसर्गिक ओढ्याद्वारे स्थानिक शेतजमिनीत आणि पुढे थेट नदीच्या पात्रात मिसळल्याचा दावा परिसरातील ग्रामस्थांनी केला आहे. या गंभीर प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी लोटे औद्योगिक वसाहतीतील पोलीस दूरक्षेत्र कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत प्रशासनाला जाब विचारला.

१. ग्रामस्थांच्या तीव्र आक्षेपानंतर आणि तक्रारीची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एम्.आय.डी.सी.) आणि महाराष्ट्र्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) संयुक्तपणे कारवाई केली आहे. या विभागांच्या समन्वयाने वसाहतीतील सुप्रिया लाइफ सायन्स, स्पॅक कंपनी, विनंती ग्रो, अक्वीला कंपनी, लक्ष्मी ऑरगॅनिक आणि एस्.एम्.डी. स्पेशालिटी या ६ कारखान्यांना तात्काळ उत्पादनबंदीच्या (क्लोजर) नोटीस बजावण्यात आली आहे.

२. सद्य:स्थितीत या सर्व कारखान्यांमधून प्रदूषणास कारणीभूत ठरणार्‍या घटकांची आणि सांडपाणी प्रक्रियेच्या यंत्रणेची सखोल तांत्रिक पडताळणी चालू असल्याचे सांगितले जात आहे.

३. घटनेची माहिती मिळताच सोनगावातील महिला ग्रामस्थ शीतल जाधव, संजना घाग आणि लोटे येथील कांचन चाळके (माजी सैनिक) यांनी थेट घटनास्थळी धाव घेतली. या रासायनिक प्रदूषणामुळे परिसरातील पर्यावरण, स्थानिक शेती आणि नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

४. ग्रामस्थांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एम्.आय.डी.सी.च्या अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष घटनास्थळी बोलावून रसायनांच्या अवैध विसर्गाविषयी जाब विचारला. या प्रकरणी दोषींवर फौजदारी आणि कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी लोटे औद्योगिक वसाहतीतील पोलिस दूरक्षेत्र कार्यालयात ग्रामस्थांच्या वतीने एक लेखी तक्रारही प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

केवळ कागदी नोटिसा नकोत, प्रभावी कार्यवाही करण्याची मागणी

लोटे येथे प्रदूषणाचा आणि रासायनिक सांडपाणी उघड्यावर सोडण्याचा प्रश्न यापूर्वीही अनेकदा उपस्थित झाला आहे; मात्र प्रत्येक वेळी प्रशासनाकडून केवळ नोटिसा देण्याचे नाटक केले जाते. त्यामुळे आता प्रशासनाने बजावलेल्या या उत्पादनबंदीच्या नोटिसांची केवळ कागदावर कार्यवाही न रहाता दोषी कारखान्यांवर कायमस्वरूपी आणि ठोस कारवाई व्हावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.