(टीव्हीके म्हणजे तमिलगा वेत्री कळघम् – तमिळनाडू विजय महासंघ)

नवी देहली – मद्रास उच्च न्यायालयाने २७ मे या दिवशी राज्यात गाय आणि वासरू यांच्या हत्येवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. त्याला तमिळनाडू सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
तमिळनाडू सरकारने यात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाचा आदेश ‘तमिळनाडू प्राणी संरक्षण कायदा, १९५८’च्या विरोधात आहे. या कायद्यानुसार १० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या अशा प्राण्यांच्या हत्येला अनुमती आहे, जे काम करण्यास आणि प्रजननास (पिल्लांना जन्म देण्यास) सक्षम नाहीत. याचे निर्धारण सक्षम अधिकार्याने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे होते. सर्व कायदे कोणत्या प्राण्यांची हत्या केली जाऊ शकते ?, यावर नियंत्रण ठेवतात; परंतु पूर्ण बंदीची व्यवस्था कोणत्याही कायद्यात नाही.
बालकांचा गुन्हेगारीसाठी वापर करणार्या टोळ्यांविरुद्ध ‘मकोका’ कायद्यांतर्गत कारवाई करणार ! – मुख्यमंत्री
केंद्रशासनाकडून ‘धर्मस्वातंत्र्य’ विधेयकास संमत्ती मिळाल्यावर धर्मांतराच्या घटनांत त्या अंतर्गत कारवाई होणार ! -मुख्यमंत्री
कर्नाटकात दोन वेगवेगळ्या घटनांत धर्मांध मुसलमानांकडून २ हिंदु तरुणींची हत्या
आरोपींच्या कोठडीत ३ जुलैपर्यंत वाढ !
Sarla Bhatt Murder : काश्मीरमध्ये सरला भट्ट हत्येप्रकरणी ३६ वर्षांनंतर आतंकवाद्यांच्या विरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) !
न्यायालयाच्या सुट्ट्यांनंतर सुनावणी झाली, तर आभाळ कोसळणार नाही ! – Supreme Court