Tamil Nadu Cow Slaughter  : गोहत्येवरील बंदीच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तमिळनाडू सरकारकडून सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान

(टीव्हीके म्हणजे तमिलगा वेत्री कळघम् – तमिळनाडू विजय महासंघ)


नवी देहली – मद्रास उच्च न्यायालयाने २७ मे या दिवशी राज्यात गाय आणि वासरू यांच्या हत्येवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. त्याला तमिळनाडू सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

तमिळनाडू सरकारने यात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाचा आदेश ‘तमिळनाडू प्राणी संरक्षण कायदा, १९५८’च्या विरोधात आहे. या कायद्यानुसार १० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या अशा प्राण्यांच्या हत्येला अनुमती आहे, जे काम करण्यास आणि प्रजननास (पिल्लांना जन्म देण्यास) सक्षम नाहीत. याचे निर्धारण सक्षम अधिकार्‍याने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे होते. सर्व कायदे कोणत्या प्राण्यांची हत्या केली जाऊ शकते ?, यावर नियंत्रण ठेवतात; परंतु पूर्ण बंदीची व्यवस्था कोणत्याही कायद्यात नाही.

संपादकीय भूमिका

गोहत्याबंदीला विरोध करणार्‍या टीव्हीके सरकारने पुढे डुकरांच्या हत्येवर बंदी घातली, तर आश्चर्य वाटू नये !