जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागातील ढिसाळ कारभार आणि नागरिकांची फरफट !

श्री. सचिन कौलकर, प्रतिनिधी, सनातन प्रभात, सांगली.

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागात जन्म-मृत्यूचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी नागरिकांना सतत हेलपाटे घालावे लागतात. गेल्या २ मासांपासून ‘सर्व्हर डाऊन’ (सर्व्हर कार्यरत नसणे) होत असल्याने कामकाजात सतत व्यत्यय येतो. तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी सक्षम तज्ञ नसल्याने ‘ऑनलाईन’ आवेदन (अर्ज) प्रक्रिया असूनही ती कुचकामी ठरते. खिडकीसमोर घंटोन्‌घंटे रांगेत उभे राहूनही ‘उद्या या’ किंवा ‘सर्व्हर डाऊन आहे’, अशी उत्तरे मिळतात. महानगरपालिकेचे आयुक्त संजीत महापात्र यांनी विभागातील लोकांची गर्दी पाहून ‘हा विभाग म्हणजे मासळी बाजार नव्हे, तर मला मासळी बाजारामध्ये आल्यासारखे वाटते. कामकाजात त्वरित सुधारणा करा’, असे सांगून खेद व्यक्त केला. त्यांनी ‘टोकन’ पद्धत चालू करण्यास सांगितले.

भोंगळ कारभाराची उदाहरणे

१. दाखल्यातील नावात शुद्धलेखनाच्या चुका, तसेच जन्मदिनांक किंवा पत्ता चुकलेला असतो. ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा नवीन आवेदन करून १ आठवडा ते १५ दिवस वाट पहावी लागते.

२. आवेदन (अर्ज) व्यवस्थित न ठेवणे, त्यांच्या नोंदी योग्य प्रकारे न करणे आणि सर्व प्रकारची आवेदन एकाच कप्प्यात कोंबणे, यांमुळे १५ दिवसांपूर्वीचे आवेदन शोधण्यातही प्रचंड वेळ जातो. लोकांची गर्दी भरपूर असल्याने कर्मचारी नागरिकांचे आवेदन संबंधित नागरिकालाच शोधण्यास सांगतात.

३. रुग्णालयांकडून (शासकीय आणि खासगी) जन्म-मृत्यूची माहिती महानगरपालिकेकडे ऑनलाईन पाठवली जाते; परंतु योग्य समन्वय नसल्यामुळे ती नोंद महानगरपालिकेच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये काही वेळा दिसते, तर काही वेळा दिसतच नाही.

४. सक्षम आणि अनुभवी कर्मचार्‍यांचा अभाव आहे. एकाच अधिकार्‍यावर २-३ विभागांचा कारभार असल्याने पारदर्शक कामकाज होत नाही.

५. जर एखाद्या नागरिकाला १० ते २० वर्षांपूर्वीचे प्रमाणपत्र हवे असेल, तर ते शोधण्यास कर्मचारी टाळाटाळ करतात. ‘नंतर या’ किंवा ‘तुमच्याकडे एखादा पुरावा असेल, तर तो आणा’, असे ते सांगतात. जुन्या नोंदी व्यवस्थित जतन न केल्यामुळे त्या सापडत नाहीत.

६. अपुरे कर्मचारी असणे, नागरिकांना अयोग्य वागणूक दिली जाणे, ठराविक वेळेत जागेवर न बसणे, चहा किंवा दुपारी जेवणासाठी अधिक वेळ घेणे, यांमुळे कामांचा खोळंबा होतो.

७. जुन्या नोंदींचे संगणकीकरण झालेले नाही. कागदी नोंदीच्या धारिका धूळ खात पडलेल्या आहेत.

उपाययोजना

१. ‘सेवा हक्क कायद्या’च्या अंतर्गत आवेदन केल्यावर ३ ते ७ दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणे बंधनकारक केले पाहिजे.

२. महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळाची क्षमता वाढवून नागरिकांना घरबसल्या दुरुस्ती आणि ‘डाऊनलोड’ यांची सुविधा दिली पाहिजे.

३. ‘टोकन’ पद्धतीची काटेकोर कार्यवाही करून नागरिकांना वेळेवर प्रमाणपत्र मिळवून दिले पाहिजे.

४. कर्मचारी वेळेचे पालन करतात कि अनावश्यक वेळ घालवतात ? याकडे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लक्ष द्यावे.

५. कामचुकार आणि जनतेला नाहक त्रास देणारे अधिकारी यांच्यावर तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे.